मास्क न लगाउनेवाट जरिवाना लिन बन्द गर !

• जेठ ७, २०७८ | १,३४८ पटक पढिएको | सीमा संदेश

सिरहा प्रशासनले , मास्क  न लगाउने ९८२ जनावाट ९२ हजार २ सय  जरीवाना रकम असुल गरेको छ ।  यो आकडा बुधवार सम्मको हो । मास्क न लगाइ हिडने वा भौतिक दुरी समेत कायम नगर्नेलाई संक्रमण ऐन २०२० अनुरुप तत्काल १ सय रुपैया जरीवाना गरि दाखिला गर्ने जिल्ला कोविड संकट ब्यवस्थापन समिती ,सिरहाले गत बैशाख ३० मा निर्णय गरेको छ उक्त निर्णयको आधारमा ट्राफिक प्रहरीले सो जरीवाना रकम संकलन गरेको हो  । विशेष गरि ,कोरोनालाइ जसले सामान्य हिसावमा बुझेका छन र जसले मास्क खरीद गर्न सक्दैन अर्थात बिपन्न परिवारका ब्यक्तिहरु उक्त निर्णयको मारमा परेका छन ।

कोरोनाको पहिलो लहरमा ,स्थानीय तहहरुल्रे मास्क खरीद र स्यानिटराइजर खरीदमा ठुलै लगानी गरेको देखियो । कोरोनाको पहिलो लहरमा प्रशासनिक ब्यक्ती देखि जनप्रतिनिधि र समाजसेवी देखि व्यापारी , राजनीतिकर्मी समेतले मास्क र सावुन बितरण गरेको देखियो जुन दोस्रो लहरमा देखिएन ।मास्क र सेनिटराइजर नि शुल्क उपलव्ध गराउने योजना र कार्यक्रम राखेको पनि देखिदैन । जसका कारण हुदा खाने वर्गका ब्यक्तिहरु दोहोरो मारमा परेका छन ।एकातिर स्थानीय सरकारवाट मास्क र स्यानिटराजर न पाउने र अर्कातिर मास्क न लगाएकै कारण जरीवाना तिर्नुपर्ने ।जब कि नेपालको संविधानले ,प्र्त्येक नागरिकले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नि शुल्क पाउने ग्यारेन्टी गरेका छन । जिल्लामा अहिले निशेधाज्ञा जारी रहेको अवस्थामा ,स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रमण रोग ऐन २०२० आकर्षित भएको छ । जुन ऐन वमोजिम कार्वाही र किनारा  गरिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग मात्र हुन्छन तर  जिल्ला कोविड ब्यवस्थापन समितिले  प्रहरीलाइ जरिवाना काटन अधिकार दिइएको छ । दिइएको सो  अधिकार कुन कानून लाई टेकेर दिइएको हो रु भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसरी जरीवाना काट्ने अधिकार दिने निकायले निशुल्क मास्क र स्यानिटराजर बितरण गर्न स्थानीय तहलाइ किन भन्न सकेका छैनन भन्ने प्रश्स्नहरु पनि खडा भएका छन । सिरहा जिल्लाका अति बिपन्न नागरिक जसको मास्कमा  सहज पहुच छैन त्यस्ताले मास्क न लगाइ हिडिरहेको छ । कतिपय जानी जानी पनि बिना मास्क हिडिरहेको अवस्था छ ।यस्तो अवस्थामा , स्थानीय प्रशासनले अहिले आकर्षण भएको कानून बमोजिम किन कार्वाही गर्न सकिरहेको छैन रु भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ,यतिवेला  ।

नि शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हकको सुरक्षा गर्न बिपन्न परिवारलाइ मास्क र स्यानिटराइजर  स्थानीय तहले उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरो किन प्रशासनले भन्न सकेको छैन  । संक्रामण रोग ऐनको दफा ४ मा ू यस अन्तर्गत भए गरेको कसूरमा कार्वाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ  हुनेछ भनी ब्यव्स्था रहेकोले त्यसको प्रतिकूल प्रहरीवाट जरिवाना काटन लगाउनु कानून बिपरीत कार्य हो जसलाइ रोकिनुपर्छ  र नागरिकले पाउनुपर्ने  नि शुल्क अधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्न कम्तीमा बिपन्न बर्गलाइ निशुल्क मास्क र स्यानिटराइजरको ब्यस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ र स्थानीय प्रशासनले पहल गर्नुपर्छ।