मधेश प्रदेशको बजेटमा भारी त्रुटि भएको सरकारको स्वीकारोक्ति : पुनर्लेखन गर्नुपर्ने विपक्षीको माग

• असार १४, २०८१ | २५६ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई संशोधन गर्ने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बजेटमा त्रुटि भएकोले सुधार गर्न सहमति खोजेका छन् । जनमत पार्टीले बजेट समान रुपमा वितरण भएको दाबी गरिरहेकै बेला मुख्यमन्त्री सिंहले बजेटमा गम्भीर त्रुटि भएकाले संशोधन गर्न विपक्षी दलहरुको साथ खोजेका छन् ।

सांसदहरुको योजना बजेटमा समावेश हुन नसकेको स्वीकार गर्दै सरकारले अनधिकृत व्यक्तिहरुलेसमेत योजना प्रविष्ट गरेको स्वीकारेको छ । बजेट निर्माणको क्रममा पर्याप्त समय नभएको र कर्मचारीहरुले बदमासी गरेको बताउँदे अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले भने, सर्वदलीय बैठकमा सांसदहरुले दिएको सुझावलाई बजेटमा सम्बोधन गरिनेछ । ‘मन्त्रालयहरुको मेन सिस्टममा नै प्रवेश गरी केही कर्मचारीहरुले योजनाहरु प्रविष्ट गरेको पाइएको छ ’ उनले भने, बजेट सार्वजनिक भएपछि कमी कमजोरीहरु फेला परेको हो । सुधारका लागि सबै दलका सांसदहरु सकारात्मक रहेकाले बजेट पारित हुनु अगावै सुधार गरिने उनले बताए ।

बजेटमा हाल प्रत्यक्ष सांसद ६४ जनालाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५ करोडको दरले र समानुपातिक सांसद ४३ जनालाई जनही डेढ करोडको दरले विकास रकम विनियोजन गरिएको छ । तर सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सांसदहरुले संसदीय विकासका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

सरकारले नै बजेटमा भारी त्रुटि गरेको स्वीकार गरिसकेपछि नैतिक रुपमा जिम्मोवारी लिनुपर्ने बताउँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री कृष्णा कुमार यादवले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको उल्लेख गर्दै विचौलियालाई योजना र बजेट चलाउने अवसर दिएको उनले बताए । ‘सांसदहरुको भावनालाई समेटेर बजेट पुनर्लेखन नभए संसदबाट पारित हुन दिने छैनौ ’ उनले भने, सरकारको मातहतमा रहने बजेट निर्माणको सिस्टममा अवैध रुपमा प्रवेश गरी योजना प्रविष्ट गर्नु सरकारको ठूलो कमजोरी देखिएको छ । सरकारले आफ्ना कमजोरीहरु ढाकछोप गर्न अनेक बहानाबाजी गरेको उनले आरोप लगाए । सरकारले सार्वजनिक गरेको रेडबुक प्रदेश सभा सांसदहरुको हातमा पुग्नु अगावै जन– जनको हातमा पुगिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले विगतको सरकार जस्तो चिया पसल, रेष्टुरेन्टमा योजना खरिद बिक्री कारोबार हुने अवस्था नरहेको दाबी गरेका थिए । तर नेपालको संघीय इतिहासमा सरकारले बजेटलाई पुनर्लेखन गर्न सर्वदलीय बैठकमा सहमति जनाउनु निरीहता भएको जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले बताए ।

बजेट पुनर्लेखन सम्भव नभएको बताउँदै अर्थमन्त्री साहले सांसदहरुको मागलाई बजेटमा सम्बोधन गरिने बताए । संसदीय विकास कोषका लागि बजेट प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिए पनि अब सरकारले १० अर्ब विनियोजन नगरे पास गर्न मुश्किल हुने संकेत देखिएको छ । प्रदेश सभामा सरकारलाई ५४ सांसदको समर्थन रहेको छ । विपक्षमा ५० सांसद छन् । एकजना मात्रले सरकारको साथ छोड् दा सरकार ढल्ने उच्च जोखिम छ । चालु आर्थिक वर्षको ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।