बालबालिकामा कुपोषणको समस्या भयावह

• साउन २९, २०८१ | ४५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेशमा प्रत्येक दशजना मध्ये चारजना बालबालिका कुपोषित हुने गरेका छन् । यसको अर्थ एक सयजनामा ४० बच्चा कुपोषित हुन्छन् ।

जसले उनीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य जटिलता निम्तिने गरेको तथ्यांक रहेको छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले पोषण गृहको पछिल्लो दुई वर्षको तथ्यांक अनुसार वर्षेनि १५० देखि २५० जना बालबालिका कुपोषणका कारण भर्ना हुने गर्छन् । तीमध्ये अधिकांशमा क्षयरोगको समस्या देखिने गरिएको जनाइएको छ ।

पोषण गृहकी कार्यक्रम व्यवस्थापक किरण यादवले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १८६ जना बालबालिका कुपोषणका कारण भर्ना भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २१६ जना बालबालिका भर्ना भएको थियो । त्यस्तै अस्पतालको बालरोग विभागमा दैनिक १५० देखि २०० जना बिरामी आउने गरेको छ । जसमध्ये प्रत्येक दशजना मध्ये चारजनामा कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणको लक्षण देखिने गरेको विभागका प्रमुख डा.वैद्यनाथ ठाकुरले जानकारी दिए ।

डा. ठाकुरले बालबालिका कुपोषित हुनुमा मुख्य कारण गरिबी, अशिक्षा र खानपानमा ध्यान नदिनु नै रहेको बताए । त्यसमा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित तथा विपन्न समुदायका बालबालिकामा कुपोषित रहेको पाइएको छ । त्यस्तै आंशिकरूपमा मध्यम वर्गीय परिवारका बालबालिकामा पनि कुपोषणका लक्षण तथा समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ । कुपोषणका कारण बालबालिकामा मुटु, श्वासप्रश्वास, निमोनिया, रक्तअल्पता, मस्तिष्कको वृद्धिविकासलगायतका समस्या देखिने गरेको उनले बताए ।

समयमै उपचार नपाउँदा कतिपय बालबालिका मृत्युको मुखमा समेत पुग्ने गरेको डा. ठाकुरले बताए । डा. ठाकुरले मधेश प्रदेशमा छ महिनादेखि पाँचवर्षको बालबच्चाहरूमा कुपोषण सम्बन्धी समस्या बढी देखिने गरेको बताए । मधेश प्रदेशमा करिब २९ प्रतिशतमा पुड् कोपनको समेत समस्या रहेको देखिन्छ भने २७ प्रतिशत बालबालिका कम तौल भएको पाइएको छ । त्यस्तै ५१ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता र १० प्रतिशतमा कुपोषण देखिएको देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनंसख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार प्रदेशमा वर्षेनि १ लाख ४० हजार बच्चा जन्मिने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ५ वर्ष मुनिका मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित बच्चामा ३३ र नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एकहजार जीवित जन्ममा २१ रहेको छ । जसको प्रमुख कारण कुपोषण सम्बन्धी समस्या रहेको भनाइ रहेको छ ।

पाँचवर्षको अवधिमा कुपोषणको अवस्था सुधार भएको नदेखिएमा पनि प्रदेश सरकारले भने पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमकै लागि वडास्तरसम्म काम गरिरहेको प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख् यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह बताए । उनले भने, ‘पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम, वीरगञ्जस्थित संघीय अस्पताल नारायणी र राजविराजमा पनि पोषण गृह छन् ।’ मन्त्री सिंहले अघि थप्दैँ भने, ‘यसबाहेक वडास्तरबाट पनि पोषण कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भने पोषणकै लागि भनेर बालबालिकालाई मासिक चारसयका दरले पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ ।’ प्रदेश सरकारले कडा कुपोषण देखिएका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्नेदेखि पोषण सम्बन्धी अन्य जनचेतनामुलक कार्यक्रम, पोषिलो खानपानका लागि प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि गर्दै आएको मन्त्री सिंहले दाबी गरे ।

प्रदेश सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र त्यसबाहेक पनि जनचेतनामुलक कार्यक्रमबाट कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको पनि उनले सुनाए । उनले पोषणसम्बन्धी थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसंग पनि मिलेर काम गर्ने योजना भइरहेको पनि बताए । उसो त समग्र मधेश प्रदेशमै स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर छ । त्यसमा पनि कुपोषणको अवस्था झनै खस्कदो रहेको मधेश प्रदेशको प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक विजय झाले बताए ।

बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन जनचेतनासँगै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने झाले बताए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकालाई पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सरकारले सन् २०३० सम्ममा पाँच वर्ष मुनिका रक्षा गर्न सकिने नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदरको अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये प्रत्येक एक हजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युलाई न्यूनतम १२ देखि ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका मृत्यु दरलाई कम्तीमा २४ मा सीमित राख्ने लक्ष्य रहेको छ । तर मधेश प्रदेशमा भने नवजात शिशु मृत्युदर र पाँच वर्ष मुनिको बालबालिका मृत्युदरको लक्ष्य पूरा गर्नमा चुनौती देखिएको छ ।

मधेशमा शिक्षाको स्तर, जनचेतनाको कमी, सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्यान्नमा पहुँच नहुनु, स्वास्थ्यमा पहुँच नहुनु र बेरोजगारीको समस्याले दिगो विकास लक्ष्यपूर्तिमा चुनौती थपिएको विज्ञहरुको भनाइ छ । मधेश प्रदेश सरकारको बजेट र कार्यक्रमको तालमेल नमिल्दा समेत पोषणको क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसारको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारको दिगो विकास लक्ष्यमा बाल मृत्युदरमा चुनौती थपिँदै गएको बताइन्छ ।