सकसमा मधेश सरकार ! सांसदलाई योजना दिन कठिनाइ, सहमति कार्यान्वयन नभए संसदमा गाह्रो

• भदौ १२, २०८१ | ६५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेश सरकार सांसदलाई बजेट उपलब्ध गराउन सकसमा परेको छ । निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको विकास योजना दिने संसदमा सहमति भएको छ ।

संसदमा भएको सहमति अनुसार सरकारले योजना उपलब्ध नगराए प्रदेश सभामा सरकारलाई गाह्रो हुने सांसदहरुले बताएका छन् । ‘सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले भने, मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सांसदलाई विकास बजेट उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय नै गरेका थिए ।

सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरी सांसदहरुको योजनालाई समावेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराइएको उनले बताए । सत्तासिन दलहरुले योजना बितरणका लागि समिति नै गठन गरेकाले सांसदहरु विश्वस्त रहेको यादवले बताए । तर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सांसदहरुलाई ५ करोडको योजना बाँड्ने विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले यस सम्बन्धमा जवाफ दिइसकेको बताइए पनि त्यसबारे सार्वजनिक गरिएको छैन । जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरद यादवले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आधिकारीक कुनै निर्णयमा सांसदलाई ५ करोड अथवा डेढ करोडको बजेट उपलब्ध गराउने उल्लेख नरहेकाले पार्टी त्यसको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।

आधिकारिकता नपाएको विषयलाई पार्टीले महत्व नदिएको उनले बताए । सरकारले बजेटको अन्तिम रुप दिने बखत नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह अर्थमन्त्री रहेका थिए । बजेटमा योजना समावेश गर्ने क्रममा सांसदहरुको योजना नै छुटाइएको थियो । चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री साह र मुख्यमन्त्री सिंहले सफ्टवेयर ह् याक गरी केही कर्मचारीहरु बजेटमा प्रवेश गरी योजनाहरु हटाएको हलुका जवाफ दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले योजना बुझाइसकेका सांसदहरुले बजेट पाउने बताउँदै कम रकमको योजना बुझाएकाहरुले थप योजना नपाउने बताएका छन् । ‘जे भइसकेको छ , त्यसमा नै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ’ उनले भने, नयाँ योजनाहरु समावेश गर्ने सम्भावना कमजोर रहे पनि सरकारले समिति बनाएर त्यसको प्रयास गरिरहेको छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले बजेट र योजना मिलाउने समितिको बुधबार बस्ने बैठकबाट टुंगो लाग्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘प्रारम्भमै बिग्रेकाले अब सुधार गर्न सहज छैन’ उनले भने, मन्त्रालयहरुमा राखिएको अवण्डा बजेटबाट योजनाहरु समावेश गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

प्रत्यक्षलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड भनिए पनि हालसम्म निर्धारित बजेट अनुसारको योजना समावेश हुन नसकेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक झाले बताए । सभासदहरुलाई बजेट उपलब्ध गराइने विषयमा प्रदेश सभामा सहमति भएपछि मात्र बजेट पारित भएको थियो ।

बजेटको बाँडफाँट मिलाउन पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, मुख्यमन्त्री सिंहलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले सभासदहरुलाई वचन दिए अनुसारको योजना नदिए प्रदेश सभामा गाह्रो अवस्था आउने चेतावनी सभासदहरुले दिन थालेका छन् ।