जसपा नेपाल गम्भीर संकटमा : पार्टी पदाधिकारी मनोनयनविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी

• भदौ २६, २०८१ | ८४ पटक पढिएको | सीमा संदेश

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्य चयनमा मनपरी गरेपछि पार्टी भित्र चुलिएको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ ।

पार्टीको विधानमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य बाहेक मनोनयन गर्ने प्रावधान छैन । पार्टीको महाधिवेशनबाट ८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको चुनाव गरिनु पर्ने, केन्द्रीय समितिले ११ जना कार्यकारिणी समिति सदस्य चयन गर्ने र पदाधिकारीको चुनाव हुनुपर्ने विधान विपरीत अध्यक्ष यादवले आफू खुशी मनोनयन गरेपछि विवाद फेरि निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका जसपा नेपालका नेता अशोक यादवले पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समिति सदस्य समेत विधान विपरीत चयन गरिएको विरुद्ध मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । गत जेठ महिनाको अन्तिम हप्तामा सम्पन्न जसपा नेपालको महाधिवेशनमा यादव महासचिवका उम्मेदवार थिए । तर उनलाई कुनै पदमा मनोनित गरिएको छैन । ‘उम्मेदवारी दिएको भन्दा फरक पदमा अध्यक्ष यादवले पदाधिकारी मनोनयन गरेका छन्’ उजुरी पत्रमा यादवले भनेका छन्’ पार्टीको विधानमा भूगोललगायतका विभिन्न क्लस्टरलाई सन्तुलन मिलाएर पदाधिकारी र कार्यकारिणी समिति सदस्य चयन गर्नुपर्ने प्रावधान विपरीत काम भएको छ ।

नेता यादवले केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी चयनलगायतका विषय विधान तथा निर्देशिका विपरीत भएको र त्यसको छानबिन गरी गैरकानुनी रूपमा भएका कामकारबाहीहरू बदर गर्न माग गरेका छन् । जसपा नेपालले महाधिवेशन सम्पन्न गरी मनोनयन गरिएको पदाधिकारी सहितको विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ । तर निर्वाचन आयोगले जसपा नेपालको सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । प्रदेश अध्यक्ष यादवले नै छानबिनको मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएपछि आयोगले शुक्रबार भित्रै केही निर्णय लिने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

यादवले दिएको उजुरीमा महासचिव नियुक्त गरिएको रामकुमार शर्मालाई पार्टीमा प्रवेश गरेको ६ महिनसमेत नभएको र कोषाध्यक्ष मनोनित भएकी सुरिता साह पार्टीको सधारण सदस्य बाहेक केही नरहेको आरोप लगाइएको छ । महासचिव र कोषाध्यक्षका लागि कम्तीमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइ १० वर्ष काम गरेको र महिलाको हकमा ७ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान विधानमा छ । तर अध्यक्ष यादवले त्यस विपरीत शर्मा र साहलाई मनोनीत गरिएको उल्लेख गर्दै अन्य पदाधिकारीहरुको समेत विधान अनुसार निर्वाचन नगराइएको उजुरीमा उनले उल्लेख गरेका छन् ।

महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी समेतका लागि २ सय ९७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । उम्मेदवारी दर्ताका लागि निर्वाचन समितिले लिएको शुल्क पनि हालसम्म फिर्ता गरिएको छैन । तर अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव निर्विरोध भएका थिए । जसपा नेपालमा पदाधिकारी र कार्यकारिणी समिति सदस्य चयन भएपछि चरम असन्तुष्टि देखिएको छ ।

अध्यक्ष यादवले कार्यकारिणी समितिबाट विधान संशोधन गरी पदाधिकारी थप्ने र त्यसमा मनोनयन गर्ने आश्वासन केही नेतालाई दिए पनि उनीहरु विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । कार्यकारिणी समितिको बैठक असोज २, ३ र ४ गते काठमाण्डुमा बोलाइएको छ । तर महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानलाई कार्यकारिणी समितिले संशोधन गर्नसक्ने अधिकार नभएको एकजना पदाधिकारीले जनाए ।

पार्टी उच्चस्रोतका अनुसार महाधिवेशनदेखि नै पार्टी विधान र प्रचलित कानुनको अध्यक्ष यादवले चरम उल्लंघन गरेकाले निर्वाचन आयोग महाधिवेशन नै बदर गर्न सक्छ । अध्यक्ष यादवले एक्लौटी गर्न खोजेपछि जसपा नेपाल फेरि संकटमा परेको छ ।