सत्ता बार्गेनिंगमा यादव ! अध्यादेशमा जसपा नेपालको समर्थनबारे आज निर्णय गर्ने

• माघ २४, २०८१ | ४०१ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व चहार्दै आएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता बार्गेनिंगको मौका पाउनासाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा पाँच सिट र राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपाल अहिले सत्तासँग बार्गेनिङको निर्णायक चरणमा रहेको छ । सरकारलाई समर्थन गरे पनि संघीय तथा प्रदेश कुनै पनि सरकारमा जसाप नेपाल सामेल छैन । तर सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश जसपा नेपालकै कारण राष्ट्रियसभामा अड्किने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसंग अध्यक्ष यादव बार्गेनिंगको निर्णायक चरणमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा यस पार्टीलाई अहिले सत्ताधारी र विपक्षी दुवैले खोजिरहेका छन् ।

सत्तागठबन्धनका घटक नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवलाई फोन नै गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । मुख्य विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘ प्रचण्ड’ले पनि अध्यक्ष यादवलाई सम्पर्क गरेर अध्यादेशविरुद्ध उभिन आग्रह गरेका छन् ।

एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि मधेश सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा चित्त दुखाइरहेको जसपा नेपाल आफ्नो पार्टी विभाजनका कारण संघ सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रदेश सरकार नछाड्ने मनस्थितिमा थिए । जसका कारणले गर्दा अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा भए पनि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व हत्याउन दाउमा रहेको एक नेताले बताए ।

एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि अध्यक्ष यादव मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिने सोचमा थिए । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवासँग पनि पटक पटक छलफल पनि गरेका थिए, तर देउवा सकारात्मक भए पनि ओलीले खासै चासो दिएका थिएनन् । अहिले त्यसैको बदला लिने तहमा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव रहेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमले कांग्रेस– एमालेलाई सहयोग गरे पनि अध्यादेशमा बहुमत पु¥याउन एक सिटको कमी छ । राष्ट्रिय जनमोर्चासँग सो एक सिट भए पनि उसले खुलेरै अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । जसका कारण अहिले अध्यक्ष यादवको निर्णायक हुन पुगेका छन् । जसपा नेपालले सरकारलाई दबाब दिन र अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वका पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । दुई दिनदेखि सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक जारी छ ।

विभिन्न विज्ञहरूलाई बोलाएर सिंहदरबारमै छलफल चलाएपछि यसले सरकारमाथि ठुलो दबाब पनि परेको छ । सो कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा जसपा नेपालले अध्यादेशमा समर्थन गर्ने/नगर्ने निर्णय लिने कार्यदलका सदस्य शैलेन्द्र साहले जानकारी दिए । उता कार्यदलले अध्यादेशबारे छलफल गरिरहँदा अध्यक्ष यादव भने सरकारसँग विभिन्न बार्गेनिङ लागिपरेका छन् । सो पार्टीका एक नेताले भने, ‘ हामीलाई अहिले सत्ता चाहिएको छैन, हाम्रो लागि पार्टी मुख्य हो, जसरी सरकारले हाम्रो पार्टी विभाजन ग¥यो, त्यसरी नै फिर्ता गर्नुपर्छ, हाम्रो मुख्य सरोकार नै हो ।’

एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार हुँदा जसपा नेपाल विभाजन भएको थियो । अशोक राईले सात जना सांसद लिएर पार्टीबाट अलग्गिएर जसपा गठन गरेका थिए । त्यसमा सरकारको पनि साथ थियो । अहिले पार्टी विभाजनको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । लामो समयदेखि मुद्दा विचाराधीन रहेको दोष जसपा नेपालले सरकारलाई नै दिइरहेको छ । सरकारले पनि राई नेतृत्वको जसपालाई नै सघाएकाले चाँडै मुद्दा फैसला नभएको जसपा नेपालका नेताहरूको भनाइ छ । जसपा नेपालका ती नेताले भने, ‘सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छैन, हामीले सरकारलाई किन सहयोग गर्ने ? हामीलाई पनि सहयोगबापत केही चाहिन्छ ।’