अर्थ

चालु आर्थिक वर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ... पुरै पढ्नुहोस्

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बुधबार रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ घटाएको छ । अब पेट्रोलको भाउ चारआली, विराटनगर, वीरगञ्ज, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलवारी, नेपालगन्ज र धनगढी क्षेत्रमा १ सय ५६ ... पुरै पढ्नुहोस्

काठमाडौँ । लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुका) लाई पुनः सञ्चालन गर्न माग गर्दै युवाहरूको एक समूहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।  द ... पुरै पढ्नुहोस्

काठमाडौँ । हालसम्म ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छन् । नियमानुसार, गत असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ... पुरै पढ्नुहोस्

दुई लोकमार्गआसपासका व्यापार–व्यवसायमा प्रवाह गरिने कर्जाको आधारदरमा दुई प्रतिशत विन्दु मात्रै प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्व–पश्चिम जोड्ने राष् ... पुरै पढ्नुहोस्

मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले मधेश प्रदेशमा जलवायुमा आएको परिवर्तनको असर कम गर्न कम प्रदूषण हुने गरि इँटा उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले नेपाल इँटा उद्योग महासंघ मधेश प्रदेश ... पुरै पढ्नुहोस्

सिरहा, ३० साउन । सिरहा नगरपालिकाले आ.व. २०८२/०८३ को नगरसभाबाट रु. १ अर्ब ३ करोड ६ सय ७६ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरको छ ।   स्थानीय संचालन ऐन, २०७४ को अनुसार असार १० गते बजेट सार्वजनिक गरिसक्नु व्यवस्था रह ... पुरै पढ्नुहोस्

काठमाडौं। अमेरिकाले ५० प्रतिशत भन्सार लगाइदिएपछि भारत आहत बनिरहेका बेला त्यही नीति नेपालका लागि भने ठूलो अवसरका रूपमा उदाएको छ । अमेरिकाले भारतलाई ‘जस्तालाई त्यस्तै भन्सार’ (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) बाप ... पुरै पढ्नुहोस्

श्रमिकको न्यूनतम तलब बढेर १९ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच चियाबगान बाहेकका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गर्ने सहमति भएको ह ... पुरै पढ्नुहोस्

बजेटको आकार वृद्धि हुँदै गए पनि अपेक्षित रूपमा राजस्व वृद्धि नहुँदा सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको बोझ बर्सेनि थपिँदै गएको छ। पछिल्लो एक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) मा सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व दुई खर्ब ३१ अर्ब ५४ क ... पुरै पढ्नुहोस्