केन्द्र राजनीतिमा आएको उतार चढावले कांग्रेस नेतृत्वका मधेश प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । नेकपा एमाले र नेकपाबिच नयाँ समीकरण बनेपछि मधेशमा बारे बहस सुरु भएको छ । नयाँ गठबन्धनले मधेस सरकारबारे कुनै स्पष्ट निर्णय ... पुरै पढ्नुहोस्
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) को जिल्ला समितिको नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति ४९ वर्षसम्म निरन्तर रहेका छन् । २० देखिदेखि ४९ वर्षसम्म जिल्लाको नेतृत्व गर्नेहरू १० जिल्लामा छन् । नेरेसोको इतिहासमा सबैभन्दा बढी जिल्ला ... पुरै पढ्नुहोस्
प्रतिष्ठित कम्पनी मार्वलको लोगो र ट्रेडमार्क चोरी गरेको अभियोगमा जानकी प्लाष्टिक उद्योगका सञ्चालक नवल मुरारका भन्ने नवकृष्ण मुरारकालाई विहिवार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । असारको पहिलो हप्ता सिरहा जिल्लाको गोलबजा ... पुरै पढ्नुहोस्
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा कार्यालयहरूमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने नीतिगत निर्णयका लागि प्रस्ताव तयार गरेको छ। स्रोतका अ ... पुरै पढ्नुहोस्
सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनालगायतको हकमा सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संविधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी छानबिन अघि बढाउँदा अपू ... पुरै पढ्नुहोस्
होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खानाको गुणस्तर सुधार गर्न र नागरिकका गुनासाहरू जिल्ला तहबाटै तत्काल सम्बोधनका लागि गृहमन्त्रालयले धनुषासहित ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । म ... पुरै पढ्नुहोस्
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संघीयतालाई पुनर्संरचना गर्नेबारे गरेको प्रस्तावमा मधेशमा विरोध सुरु भइसकेको छ । रास्वपाले प्रदेश सभा खारेज र ... पुरै पढ्नुहोस्
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जलेश्वर शाखाका कर्मचारी र धितो मूल्यांकनकर्ताको मिलेमतोमा सरकारी कागजात कीर्ते गरी ६० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको खुलेको छ । फर्जी लालपुर्जा, फर्जी रोक्का र फर्जी लिखतका आधारमा उक्त बैं ... पुरै पढ्नुहोस्
संघीय सरकारको चेतावनी र कानुनी बाध्यताबीच देशभरका ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । असार १० गतेभित्र बजेट पेस नगर्दा अनुदान निकासा र राजस्व बाँडफा ... पुरै पढ्नुहोस्
सरकारले सम्बन्ध विच्छेदमा एक वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विध ... पुरै पढ्नुहोस्
Copyright © 2020 / 2026 - Seema Sandesh Daily.com All rights reserved