सन्तानब्बे जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

• कार्तिक १८, २०८३ | ४५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध ७३ करोड रुपियाँ बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध दायर गरेको यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा  हो । 

यसअघि आयोगले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहितका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । हदबन्दी छुट अन्तर्गत रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी सुनसरीले प्राप्त सरकारी सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरी निजी बनाएको र त्यसबाट गैरकानुनी लाभ लिएको आरोप लगाउँदै आयोगले मङ्गलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो । यो पूर्वप्रधानमन्त्री नागेन्द्रप्रसाद रिजालको परिवारसँग जोडिएको कम्पनी हो । 

यस मुद्दामा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन सङ्घीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेठ, पूर्वमुख्यसचिव माधवकुमार घिमिरे (हाल दिवङ्गत), भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तलगायत ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । 

आरोपपत्र अनुसार फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट पाएको जग्गा निजी प्रयोजनमा लगाएको र यस कार्यमा प्रतिवादीको संलग्नता रहेको देखिएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तविपरीत कम्पनीले उक्त जग्गा निजी प्रयोजनमा लगाएको र पछि सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताउनुभयो । 

कसरी भयो हदबन्दी छुट ? 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योगका रूपमा काममा रहेसम्मको लागि सुनसरी र मोरङ जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने गरी छुट दिएको थियो । २०३२ जेठ १९ गते नेपाल राजपत्र भाग ३ मा सूचना प्रकाशित गरी यस्तो निर्णय भएको थियो । 

उक्त हदबन्दी सर्तको विपरीत हुने गरी उक्त जग्गामध्येबाट १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा रिजाल टासी इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई २०४१ असार ३ गते छोडपत्र गरिदिएको देखिएको पनि आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यसरी हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा लगाएको शङ्का लागेपछि अध्ययन गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयले २०४८ मङ्सिर २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अध्ययन गर्दा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योगका रूपमा काम रहेसम्मका लागि हदबन्दी छुट दिएको जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग गरेको किटान गरेको थियो । सर्तविपरीत प्रयोग गरेको जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले २०४८ सालमा निर्णय गरेर रोक्कासमेत गरेको थियो । रोक्का भएपछि उक्त जग्गा जफत गरेर आफूलाई प्रदान गरिदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा निवेदन दिएको थियो । 

भूमिसुधार कार्यालय मोरङको २०६२ जेठ ६ गतेको प्रतिवेदनले समेत कम्पनीले जग्गा सर्त अनुसार प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको देखाएको थियो तर त्यसको विपरीत २०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गराइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

आरोपपत्र अनुसार कम्पनीले विराटनगरस्थित कित्ता नम्बर ४८ को तीन बिघा तीन कट्ठा एक धुर र कित्ता नम्बर ७१ को एक बिघा दुई कट्ठा आठ धुर गरी कुल चार बिघा पाँच  कट्ठा नौ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न माग गरेको थियो । उक्त जग्गामा रुख तथा झार जङ्गल भएको, गाउँलेले मरेको चौपाया तथा अन्य फोहोर फाल्ने गरेको तथा लागु पदार्थ दुव्र्यसनीको अखडासमेत भएको दाबीसहित कम्पनीले सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएको थियो । 

तर, कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्रयोग नगरेको त्यतिबेलै विभिन्न सरकारी निकायबाट तयार गरिएका प्रतिवेदन र स्थलगत मुचुल्काले पुष्टि गरेको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा जग्गा जफत गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नुपर्नेमा विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले मिलेमतोमा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । उक्त जग्गा जफत र सरकारी सार्वजनिक हुने जान्दाजान्दै बदनियतपूर्ण तरिकाले मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको आयोगको आरोप छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्ले २०६६ मङ्सिर १६ गते आफू अन्तर्गतकै सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । त्यतिबेला उक्त समितिका संयोजक डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल हुनुहुन्थ्यो । सामाजिक समितिले गरेको निर्णयबमोजिम सट्टापट्टाको कार्यान्वयन हुने भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले पठाएपछि सोहीबमोजिम रिजाल नेतृत्वको समितिले निर्णय गरेको थियो । यस कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र रिजाललाई जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ । उहाँहरूसहित ५५ जना प्रतिवादीलाई पनि जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । अन्य प्रतिवादीमध्ये केहीलाई बिगो जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ भने केहीलाई बिगो नतोकी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेले बताउनुभयो ।