औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सर्वोच्चको परमादेश

• कार्तिक १७, २०८३ | ५५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तीन महिनाभित्र निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते यस्तो फैसला सुनाएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न परमादेश जारी गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यसका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ ।

साथै, गैरकानुनी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणलगायतका निषेधित गतिविधि रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले लामो समयसम्म आवश्यक नियम नबनाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । ऐनले सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको नियम बनाउने अधिकार लामो समयसम्म प्रयोग नगर्दा ऐनका विभिन्न व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

अदालतले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, यसअघि प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त र तुलनात्मक अभ्यासलाई समेत आधार मानेको छ । साथै, सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिको मर्म र भावनाविपरीत नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । महासन्धिको धारा २३ र २८ समेतलाई ध्यानमा राखेर गाँजाको खेती तथा उत्पादनलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न अदालतले सरकारलाई भनेको छ । कानुनले गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट हुन सक्ने विकृति रोक्दै त्यसबाट राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने लाभका मार्गलाई व्यवस्थित गर्न सकिने दृष्टिकोण राखेको अदालतको ठहर छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध नगर्नुलाई राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘विधायिकी ऐनले यस सम्बन्धमा सरकारले नियम बनाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरेकोमा यथाशीघ्र सोबमोजिमको नियम बनाउनु राज्यका निकायको कर्तव्य हुन देखियो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ । अदालतले नियम नबनाउनुलाई सरकारले कानुनबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेको वा त्यसप्रति उदासीन रहेको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यही आधारमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने यस फैसलामार्फत खुला गरेको छैन ।

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा अंगीकार नगरेको अदालतको ठहर छ । मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको विषय व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव पार्ने सार्वजनिक नीतिसँग सम्बन्धित भएकाले यसबारे तत्काल निर्णय गर्नुभन्दा नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने अदालतको सुझाव छ । यस विषयमा सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग बृहत् छलफल र परामर्श गरी आवश्यक देखिए कानुन संशोधन तथा परिमार्जनका लागि पहल गर्न पनि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्चको यस फैसलाले गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनका लागि कानुनी आधार तयार गर्न सरकारलाई बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ । तर, खेती शुरु गर्नु अघि सरकारले आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्नेछ ।