प्रदेश २ सरकारले कोरोना भाइरसको उपचारमा दुई अर्ब खर्चिने

• वैशाख २५, २०७७ | ३०९ पटक पढिएको |

कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि २ नम्बर प्रदेश सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँ रकम निकासा गरिसकेको छ । 

यो रकम चालू आर्थिक वर्षको प्रदेशको कुल बजेटको ५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कूल ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँबाट २ अर्ब कोरोनाको लागि निकासा गरेको जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले निकासा भएको रकम खर्च हुने क्रममा रहेको बताए ।

जसअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत ८६ करोड रुपैयाँ निकासा भएको त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई १० करोड ४५ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ ।

प्रदेश सरकारमार्फत लकडाउन प्रभावितलाई राहत बाँड्न उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई ३३ करोड ७० लाख र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयलाई ३६ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १ करोड, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको ४ वटा डिभिजनलाई २५÷२५ लाख रुपैयाँको दरले पैसा पठाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस बाहेक प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोभिड–१९ कोषमा २५ करोड रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कोभिड कोषबाट धनुषाको नगराईन नगरपालिकाको गंगुली स्थित क्वारेन्टाइन मर्मत सम्भारका लागि नेपाली सेनालाई ५० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई औषधि, उपकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि कोषबाट १० लाख रुपैयाँ दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

त्यस्तै कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार काममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सवारी चालक, पत्रकार लगायतका व्यक्तिहरुको ज्यान गएमा ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको उनले बताए ।

महामारी कोरोनाका कारण ४५औँ लकडाउन लागु भएपछि कृषि क्षेत्र समेत प्रभावित भएकोले कृषकहरुको ब्याज मिनाहा गर्न रकम निकासा गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट कृषि क्षेत्रलाई ६ करोड र कोरोनाका कारण खर्च हुन नसक्ने कार्यक्रमको ३० करोड रुपैयाँ संशोधन गरेर कृषक राहत तर्फ लगाउन भनिएको उनले बताए ।

‘हामीले निर्णय गरेर विभिन्न मन्त्रालयलाई रकम निकासा गरिसकेका छौं उनले अघि थप्दैँ  भने–सामान खरिद गर्न टेन्डर हुँदैछ’, सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ ।