कोरोनाकाल पछिको बिद्यालय शिक्षामा रुपमान्तरणको सवाल ?

• जेठ २१, २०७७ | १,३०६ पटक पढिएको | रामसुफल सदाय

राणा कालमा नगण्य रूपमा शिक्षाको सुरुवात भएपनी बि. स. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै बिद्यालय खुल्ने लहर नै चलेको देखिन्छ। छोटो समयको प्रजातान्त्रिक अभ्यास पछि देशमा पन्चायती ब्यवस्था लागू गरिएपनी  सरकारी स्तरबाट शिक्षा क्षेत्रमा जोड दिएको कुरा विभिन्न रास्टृय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिबेदनबाट प्रष्ट हुन्छ।

बि. स. २०४६ को जन आन्दोलनको परिणामस्वरूप देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भए सँगै शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन बैश्विक उदारवादको नीति मार्फत शिक्षामा निजीकरणको भुमिका बढाउने नीति अबलम्बन गरियो। सामुदायिक र निजि क्षेत्रबाट उल्लेख्य रूपमा बिद्यालय खोल्ने काम भएपनि शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरीयता कायम हुन सकेन। त्यसको बिपरित समाजमा बर्ग बिभाजन हुनुको साथै  सामाजिक बिभेदको खाडल बढ्दै गएको देखिन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा  सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क बनाउने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ तर ब्यवहारिक र कार्यन्वयन पक्ष कम्जोर हुदा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर झन खस्किदै गएको र निजि शिक्षा फस्टाउदै गइरहेको अवस्था छ। जसको परिणामस्वरूप सामुदायिक बिद्यालय प्रती आम जनमानसको बिश्वास घट्दैछ  तर आर्थिक बिपन्नता र गरिबीको कारण अधिकान्श नेपाली जनता आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनबाट बन्चित भएको यथार्थ हामी समक्ष बिद्यमान छ।

यस्तै दोहोरो नीति र असमान शिक्षा प्रणाली हावी रह्यो भने एउटा असल, समृध र सवल रास्ट्रको निर्माण हुन सक्दैन। देशमा हाल ३५,५२० वटा सामुदायिक र ६,६८७ निजि बिद्यालयहरु संचालित छन् । यसरी हेर्दा अधिकान्श बालबालिकाहरु सामुदायिक बिद्यालय अध्ययनरत छन् । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा निजि क्षेत्रलाइ थप मजबुत बनाउन अग्रसर देखिन्छ भने सामुदायिक बिद्यालयहरुलाइ बेवास्ता गर्दै गुनस्तरहिन र जर्जर स्थितिमा पुर्याउने निस्चित छ। हालैको बजेट बक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरिएका नीति अनुरुप निजि बिद्यालयलाई सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न दिएको जिम्मेवारी बाट प्रष्ट हुन्छ ।

२०७७/७८को बजेट मार्फत सरकारले अगामी बर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ तर लाखौं दलित तथा बिपन्न बर्गका बालबालिकाहरु अझै शिक्षाको उज्यालो घामबाट बन्चित छन् ।ती बालबालिकाहरु लाई बिद्यालयमा भर्ना गराइ टिकाइ राख्ने कुरा नारामा मात्र सिमित छन। अहिलेसम्म सरकारले अङालेको शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम को उप्लब्धीको आकलन गर्दा बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने बाहेक खासै राम्रो र गतिलो काम भएको देखिदैन। कागजी रूपमा साक्षरता प्रतिशत देखाएपनी हालसम्म उत्पादित जनशक्तिबाट देशको आवश्यकता परिपुर्ति र नेपालमा उप्लब्ध साधनस्रोतको उपयोग मार्फत रास्ट्रलाइ समृध र आत्मनिर्भर सक्ने अवस्था नदेखिनु दुस्खद कुरा हो। जव सम्म राज्यद्वारा प्रदान गरिने शिक्षा प्रतिस्पर्धी , उत्पादनमुलक , रोजगारमुखी र जीवन उपयोगी हुदैन तब सम्म देशमा समृधी , सुशान्ती र समाजवादको सपना सकार हुन सक्दैन।

आज बिश्वका ठुला अर्थतन्त्र भएको देशहरुको हेर्दा शैक्षिक क्रान्ती र शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको व्यापक सुधारले मात्र सम्भव भएको उदाहरण हामी समक्ष छ। उदाहरणको रूपमा फिनल्यान्ड , अमेरिका, जापान , सिङापुर, नर्वे तथा चीनजस्ता थुप्रै रास्ट्रलाइ लिन सक्छौ । सबै जसो विकसित मुलुकहरुले परम्परागत शिक्षा प्रणालिलाइ फाल्दै व्यबहारिक, प्रबिधिमैत्री, बैज्ञानिक , प्रतिस्पर्धि र रोजगारमुलक बनाएका छन। यसमा मेरो मान्यता के रहेको छ भने सार्वजनिक शिक्षा सर्वसुलभ र गुणस्तर हुदा मात्र उन्नत, समृध, न्याय र समानतामा आधारित समाजको निर्माण हुन सक्छ अर्थात हाम्रो देशमा समाजवाद र समतामूलक समाजको निर्माण हुन सक्छ। यदि देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत र बैश्विक अर्थतन्त्रसङ तालमेल गराउन खोज्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षा व्याबहारिक, प्रबिधिमैत्री, रोजगारमुलक तथा उत्पादनमुखी बनाउनु बाहेक कुनै बिकल्प हामी सङ छैन।

यसै सन्दर्भमा बिद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने हेतु मैले केही केही बुन्दाहरु सुझावको रूपमा यहाँहरुको समक्ष राख्न गइरहेको छु।

१. बिज्ञान प्रयोगशालामा भौतिक शास्त्र , रसायन शास्त्र र जीव बिज्ञानका छुट्टाछुट्टै प्रयोगशालाको उचित ब्यवस्थापन र प्रयोग ।
२. बिद्यालयमा ज्ञान बिज्ञानका हरेक क्षेत्रलाई समेटिएका जबचम अयउथ र कयात अयउथ सहितको समृध पुस्तकालय ।
३. तीब्र गतिको ईन्टरनेट कनेक्टिभिटी भएको बिद्युतिय पुस्तकालय ९भ(ीष्दचबचथ ० र क्ष्त् ीबद को उचित ब्यवस्थापन र प्रयोग ।
४. बिद्यालय परिसर भित्र फराकिलो खेलमैदानको साथै खेलकुद प्रशिक्षक ९क्उयचत तभबअजभच ० को ब्यवस्था।
५. विद्यार्थीको अबान्छनिय क्रियाकलाप नियन्त्रणको लागि प्रत्येक कक्षाकोठामा ऋऋत्ख् ऋबmभचब जडान गर्नुको साथै प्रत्येक अभिभावकलाई आफ्नो बालबालिकाको गतिविधि हेर्न मिल्ने गरि उसको मोबाइल मा कोड कनेक्ट गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
६. बिद्यालय क्षेत्रलाई शान्त र मनोरम बनाउने उदेश्यले बगैंचा ब्यवस्थापनको साथै बालबालिकालाई सानै देखि अनुसन्धान कार्यमा रुचि बढाउन बनस्पति उद्यान ९ द्ययतबलष्अब िन्बचमभल ० समेतको ब्यवस्था।
७. बिद्यालयमा शिक्षक र प्रधानाध्यापकको लागि आवासको ब्यवस्था।
८. बिद्यालय भवन र कक्षाकोठा भुकम्प प्रतिरोधात्मक र अपांग मैत्री भएको ।
९. बिद्यालय शिक्षक र कर्मचारीको लागि प्रत्येक बिद्यालयमा भ् (ब्ततभलमबलअभ को  ब्यवस्था।
१०. शिक्षकको अनियमितता र मनोमानी रोक्ने कार्यको लागि शिक्षकलाइ एउटा सिम कार्ड उप्लब्ध गराइ अयलतबअत तचबअष्लन mभतजयम प्रयोगमा ल्याइने।
११. बिद्यालयमा खानेपानीको उचित प्रबन्ध , सरसफाइ तथा लैङिक मैत्री शौचालयको ब्यवस्था।
१२. प्रत्येक बिद्यालयमा सफाइ कर्मचारीको नियुक्ति ।
१३. शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात १स्३० तोकि त्यही अनुसार कक्षाकोठाको निर्माण र ब्यवस्थापन ।
१४. एक बिद्यालय एक नर्सको नितिलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने।
१५. प्रत्येक शिक्षक र विद्यार्थीको लागि स्वास्थ्य बिमाको अनिवार्य  ब्यवस्था मिलाउने।
१६. प्रत्येक बिद्यालयमा एउटा सह (लेखापाल, कम्प्युटर अपरेटर र का। स। को दर्बन्दी सिर्जना गरि छिटोभन्दा छिटो नियुक्त गरिने ब्यवस्था मिलाउने।
१७. माध्यमिक तहको शिक्षा पुर्ण निशुक बनाउने।
१८. दलित , जेहेन्दार तथा महिला छात्रवृत्तिलाई भरपर्दो र परिणाममुखी बनाउने सन्यन्त्रको निर्माण गर्ने।
१९. दिवा खाजालाइ ब्यवस्थित गर्न अनुगमन र नियमनकारी भुमिका निर्वाह गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाइ दिने।
२०. प्रबिधीको ग्यान र प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन प्रत्येक शिक्षकलाइ ३ महिने कम्प्युटर तालिम अनिवार्य लिन ब्यवस्था मिलाउने।
२१. कक्षा ५ देखि नै कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्ने ।
२२. प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्र।अ।को छनौट गरि पाँच बर्शे कार्यकालको ब्यवस्था गरिने नीति कार्यन्वयनमा ल्याउने।
२३. प्रत्येक पाँच बर्षमा अनिवार्य शिक्षक सरुवा हुने नितिलाइ कार्यन्वयन गर्ने।
२४. बिद्यालयमा विद्यार्थीको मचयउ यगत नियन्त्रण र टिकाउ बनाउनको लागि मनोबैज्ञानिक कान्सिलिङको तरिका अपनाउने ।
२५. बिद्यालयलाई बालमैत्री उनीहरुको रुचि र मनोबिज्ञानलाई मध्य नजर गर्दै रङिन पाठ्यपुस्तक को साथै पर्याप्त खेल सामग्रीहरुको ब्यवस्था।
२६. शिक्षकहरुको मनोबल उच्च राख्न र शिक्षण पेशालाइ मर्यादित बनाउन अन्य क्षेत्रको कर्मचारीभन्दा  कम्तीमा १०५ तलब हुनु पर्ने नितिलाइ कार्यन्वयनमा ल्याउने।
२७. शिक्षकलाई अतिरिक्त समय भत्ता र प्रोत्साहन भत्ताको ब्यवस्था मिलाउने ।
२८. शिक्षकलाई दिने विभिन्न प्रकारको बिदा र होम लोन सहितको अन्य सेवा सुबिधा निजामती कर्मचारी सरह प्रदान गरिने।
२९. राहत तथा अनुदानका शिक्षकहरुलाइ एउटा बिशेष प्याकेज मार्फत निश्चित स्ट्यान्डर्ड पुग्ने गरि एक पटकको लागि शिक्षक सेवा आयोगको मूल्य र मान्यतालाई अछुन राख्दै सेवाको मौका प्रदान गर्ने अवसर दिने ब्यवस्था ।
३०. महिला र अपांग बाहेकका शिक्षकलाई सम्बन्धित पालिकामा पद स्थापना गर्ने कार्यमा रोक लगाउने।
३१. शिक्षकको लागि दन्ड र पुरस्कारको स्पष्ट निर्देशिका सहित कुनै पनि शिक्षक कुनै राजनीति पार्टीको सकृय सद्स्यता लिएको पाएमा निज ब्यक्ति स्वत पदच्युत भएको मानिने कानुन कार्यन्वयनमा ल्याउने।
३२. शिक्षक लाइसेन्स प्रत्येक पाँच बर्षमा नविकरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउने।
३३. विद्यार्थीको सिकाइ उप्लभिको आधारमा सम्बन्धित बिषय शिक्षकलाइ प्रोत्साहन भत्ताको ब्यवस्था मिलाउने ।
३४. मातृभाषामा सिकाइ सहज हुने भएकोले प्रत्येक  बालबालिकालाई आधारभुत तहमा मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक उप्लब्ध गराइ पठन पाठन गर्ने कुरामा जोड दिने।
३५. शिक्षकको वृत्ति बिकासको लागि तालिम तथा बढुवा प्रक्रिया लाई प्रभावकारी तथा बैज्ञानिक बनाउने।
३६. शिक्षक सेवा आयोगबाट पास भएका नव प्रवेशिहरुलाइ एक महिने अनिवार्य तालिम पश्चात् मात्र पठन पाठन कार्यमा लगाउने।
३७. शिक्षक सेवामा प्रवेशको लागि आधारभुतको शिक्षकको न्युनतम योग्यता स्नातक, माध्यमिक तहको लागि स्नातकोत्तर र बालबिकास शिक्षकको लागि प्रवीणता पत्र तह उतिर्ण भएको नीति कार्यन्वयनमा ल्याउने।
३८. शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न तथा शिक्षण पेशालाइ मर्यादित बनाउन कम्तीमा प्रथम श्रेणीमा उतिर्न जनशक्तिलाई मात्र शिक्षण पेशामा प्रवेश दिने निति कार्यन्वयनमा ल्याउने।
३९. शिक्षक सेवा आयोगको बिज्ञापनमा बिज्ञान बिषयको लागि भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र र जिब बिज्ञान को लागि छुट्टाछुट्टै बिज्ञापन गरि पदपुर्ती गरिने नीति ल्याउने।
४०. सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न निजि बिद्यालयलाई दिने नीति तत्काल खारेज गरिनु पर्ने।
४१. बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको भुमिकालाई कम गर्दै अनुगमन, निरिक्षण र सहजीकरणमा सिमित गर्नुपर्ने।
४२. बिद्यालयको आर्थिक गतिविधिको चेकजांच र नियन्त्रणको जिम्मा स्थानीय तहलाइ दिने ।
४३. बिद्यालयको शैक्षिक गतिविधि र चौतर्फी बिकासको अधिकार प्र। अ। मा सुरक्षित रहने।
४४. शिक्षकको तलब चौमासिक दिदै आएको प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै मासिक तलब उप्लब्ध गराउने ब्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याउने।
४५. बिद्यालय तहको पाठ्यक्रममा सन्शोधन गरि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक क्रमशः ६० र ४० को अनुपातमा राख्ने।
४६. पाठ्यभार र गृहकार्यको बोझ बिद्यार्थीमा माथि कम गर्ने र अबिबक ब्ककष्नलmभलत तथा जबउउष्लभकक अबिकक को माद्यमले पढाइ प्रती बिद्यार्थीको रुचि जगाउने ।
४७. बिध्यार्थीको ब्यक्तिगत क्षमता र भिन्नताको आधारमा उनिहरुको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने खालका शैक्षिक कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनमा ल्याउने।
४८. बच्चाको शारीरिक र मानसिक बिकासलाइ मध्य नजर गर्दै ६ बर्श पुगेपछि मात्र कक्षा १ मा भर्ना दिने ब्यवस्था लागू गर्ने।
४९. साना साना बालबालिकाहरु दिन भरी बिद्यालयमा बस्दा उनिहरुमा  शारीरिक र मान्सिक थकान हुन पुग्छ र सिकाइ हुदैन। विद्यार्थीको शारीरिक र मानसिक थकान कम गर्नको लागि मनोरंजन र आरामको ब्यवस्था जस्तै एक घण्टी  र अर्को घण्टीको बिचको अन्तराल कति हुने सो स्पस्ट किटानी सहित समय ब्यवस्थापनको तालिका निर्देशिकामै उल्लेख भएको हुनु पर्ने।
५०.  विद्यार्थीको सुनाइ, बोलाइ , पढाइ र लेखाइ सीपको बिकासको लागि भाषिक परिक्षणमा सैधान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षा लिने नीति कक्षा १ देखि नै गर्नु पर्छ।
५१. शिक्षक अभावको पुर्ती गर्न शिक्षक सेवा आयोगको बिज्ञापन यथाशिघ्र खोली पदपुर्तीको कार्य अघि बढाउने।
५२. शिक्षकको भुमिका कम गरि विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर र स्व अध्यनको बानीको बिकास गर्न श्रब्य दृश्य सामग्रीको प्रयोग र अनलाइन शिक्षामा जोड दिने।
५३. तत्काल प्रचलनमा रहेका छ महिने र बार्शिक परिक्षा प्रणाली को सट्टा आन्तरिक मुल्यांकनद्वारा युनिट टेस्ट , प्रोजेक्ट वर्क तथा क्लासरुम असाइनमेन्टमा प्राप्त गरेको अन्कलाई आधार मानेर समेत कक्षा स्तरोन्नति गर्ने ब्यवस्था लागू गर्ने।
५४ देशको प्राकृतिक सम्पदा र सान्स्कृतिक बिबिधता पहिचान गराउन समय समयमा फिल्ड भिसिट र शैक्षिक भ्रमणको अनिवार्य ब्यवस्थापन मिलाउने।
५५. प्रत्येक पालिकामा साधारण ,व्याबसायिक र प्राबिधिक बिद्यालय गरि तीन श्रेणीमा बिभाजन गरि उचित प्रबन्ध मिलाउने।
५६. हरेक बिद्यार्थीलाई उच्च माध्यमिक तहको प्रारम्भ देखि नै अनिवार्य व्याबसायिक तालिम दिने ब्यवस्था मिलाउने।
५७. सान्स्कृतिक बिबिधता , जातीय एकता, सदाचारिता , चरित्र निर्माणका साथै धार्मिक स्वतन्त्रतालाई टेवा पुग्ने गरि पाठ्यक्रममा सन्सोधन गर्ने।
५८. बिद्यालय शिक्षाको प्रभावकारिता , स्तरोन्नति र सबलिकरणको लागि प्रदेश शिक्षक सेवा आयोग र स्थानिय निकायको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरि निति कार्यन्वयनमा ल्याउने।
५९. बिद्यालय शान्ति क्षेत्रको अबधारणालाइ सकार पार्न आवश्यक नीति तर्जुमा तथा कानुनको निर्माण गर्ने।
माथी उल्लेख गरिएका कुरा हेर्दा हाम्रो जस्तो देशमा सम्भव नहोला कि भनेर बिचार आउन सक्छ तर भ्रस्टाचार  र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अनियमितता मात्र रोक्न सफल भयौ भने अवश्य हाम्रा बालबालिकालाई  पनि गुणस्तर शिक्षा प्राप्त हुन सक्छ।  लेखक स् रामसुफल सदाय