नेपालमा नागरिकता वितरणको सङ्क्षिप्त इतिहास

• असार १६, २०७७ | २,४९८ पटक पढिएको | युवा ई.दिनेश कुमार यादब

समकालीन नेपाली समाजमा अधिकांश मानिस निकट वर्तमानसम्म नागरिकता विहीन भएको यथार्थ बुझन नागरिकता वितरणको विकासक्रम र नागरिकता ऐनम रहेको विभेदलाई सङ्क्षिप्तमा केलाउनु जरुरी छ । त्यसपछि मात्र २०४६ सालमा सम्पन्न संविधानसभा किन धेरै हदसम्म नागरिकताको समस्या सुलझाउने अवसर बन्यो । २०४६ सालपछि खुला राजनीतिक वातावरणमा मधेशीहरुले नागरिकता पाउनु पर्ने माग किन उठाई रहियो र पटक -पटकका प्रयास किन असफल रहे भन्ने कुरा बुझन सकिन्छ ।

नेपालमा २००७ सालको परिवर्तनपछि निर्वाचनको कुरा उठ्दा नागरिकताको कुनै औपचारिक परिभाषा थिएन् । सन् १९५१ को सार्वजनिक प्रतिनिधि ऐनले राज्यको कुनै पनि भुभागमा बस्ने हरेक व्यक्तिलाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । नेपाली  र विदेशी नागरिक बीचको फरकलाई विस्तारै आत्मसाथ गर्दै नेपाली नागरिकता व्यवस्थित एवं संरक्षित गर्ने प्रयास थालिए । यसको दुई वर्षपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ जारी गरियो । नागरिकता सम्बन्धी यो ऐन तुलनात्मक रुपमा हालसम्मको सबै भन्दा उदार र लचिलो ऐन थियो । नेपालमा जन्मेको वा नेपालको स्थायी बासिन्दा वा आमा -वुवा  मध्ये कुनै  एकको जन्म नेपालमा वा नेपालीसँग विवाह गरेको नारीले नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने सुनिश्चियता यस ऐनले गरेको थियो । अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा पनि केवल पाँच वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको प्रमाणित गरेमा नागरिकता पाउने प्रावद्यान थियो ।

त्यसवेला नेपाल राजनीतिक अन्तरकलह, राजतन्त्रलाई शसक्त बनाउने प्रयास, राणा एवं भारदारले आफ्नो- आफ्नो शक्ति पुनस्थापित गर्ने हदसम्भवको चेष्टाबीच गुजरिरहेको थियो । प्रशासनिक तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले आधारभुत जग बसाइसकेको थिएन् । त्यसैले सर्वसाधारणले नागरिकता लिने प्रक्रिया सुस्त थियो । अझ नेपालको साक्षरता दर ४ प्रतिशत भन्दा कम भएको सरकारको प्रचार- प्रसारको माध्यम उति व्यवस्थित र सशक्त नभएको अवस्थामा मानिसहरु आफै सक्रिय भएर नागरिकता लिने सम्भवना न्यून थियो । २०१७ सालमा प्रजातन्त्र विरुद्ध राजा महेन्द्रले  'कू' गरे । यसको दुई वर्षपछि उनले जारी गरेको नेपालको संविधान २०१९ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई २००९ सालको तुलनामा निकै सङ्कुचित र साँघुरो बनाईयो । २०१९ सालको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा नेपाली राष्ट्र भाषा  बोल्न र लेख्न जान्ने नेपाली उत्पतिको व्क्तिजस्ता वाक्यांशको प्रयोग गरियो । यही संविधानको जगमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० बन्यो । जसमा यी प्रावधान अङगीकृत नागरिकताको सवाल मा उल्लेख गरे । अर्को तर्फ राष्ट्रिय एकता र देशभक्तिको नाममा नेपाली उत्पतिको व्यक्तिजस्ता अस्पष्ट वाक्यांशलाई पञ्यिायती संविधानमा राखियो । २०२२ सालको संसोधनले यो वाक्यांशको व्यवस्था गर्ने अधिकार जिल्ला अधिकारीलाई दिइएर नेपाली नागरिकतालाई साँघुरो घेरामा सीमित तुल्याउने आभियानमा अर्को कडी थल्यिो ।

अङ्गीकृत नागरिकता लिने प्रावधान विदेशीका लागि मात्र राखिएको कानूनी व्यवस्था हो भनेर कानूनमै किटान गरिए पनि यो प्रावधान व्यवहारमा मधेशीहरुका लागि कानून विभेद बन्यो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० पञ्चिायतको अन्तयसम्म आईपुग्दा चार पटक संसोधन गरियो । नेपाल नागरिकता नियमावली २०२० को आधारमा २०३७ सालसम्म सबै बालिग नेपालीले नागरिकता लिइसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर २०३२ साल देखि २०३७।०३८ सालसम्म पञ्चायती सरकारले चार विभिन्न चरणमा विभाजन गरेर टोली खटाएर व्यापक रुपमा नागरिकता वितरण गरियो । २०४६ सालमा खटाइएको पछिल्लो टोलीले आफ्नो काम सकेर फर्कदा नेपालमा २१ लाख ४२ हजार व्यक्तिले नागरिकता पाएका थिएनन् । नागरिकता वितरण सङ्क्षिप्त इतिहास अनुसार २०४६ सालको खुला राजनीतिक वातावरणमा लाखौँले नागरिकता नपाएको आवाज उठ्न सामान्य हुन आउँछ । तर प्रश्न उठ्छन ः किन पञ्चायत व्यवस्थाले मधेशीवासीलाई विभेद गर्दै नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई जटिल बनायो ? २०३२ सालअघि किन कुनै पनि टोली खटाएर नागरिकता वितरण गरिएन ? २००७ सालपछि उठेका मधेशी आवाजले गर्दा के पञ्चायती- राज सशङ्कित रहेको थियो ? पञ्चायतकालमा मधेशी देखि सशङ्कित हुनु पर्ने र डराउनु पर्ने आधार के थिए ? यस्ता अधिकांश प्रश्नका् उतर हालसम्म उपलबध 'मधेशी का समस्या सामाधनको उपाय', 'मधेशीको आवाज' आदि लेखिएका कुनै पनि लेखनीमा पाइदैन ।

तर्सथ नेकपाले ल्याईएको नागरिकता विधेयक असंवैधानिक हो र एउटा कुनै समुदायलाई मात्र इङ्गित गरेको विभेदपूर्ण विधेयक हो । यस्ता विधेयकले मुलकमा रहेको असमानतालाई झन बलियो बनाउने काम गरनेछ । अङ्गीकृत नागरिकताको सन्र्दभमा राज्यको भारवहन क्षमताको सिद्धान्त, अविभेदको सिद्धान्त, राज्यविहीनता विरुद्धको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।