जसपामा ‘युद्धविराम’, तत्काल फुटको सम्भावना टर्‍यो

• फागुन २६, २०७८ | ४३९ पटक पढिएको | सीमा संदेश

काठमाडौं । सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विभाजन तत्कालका लागि टरेको छ ।

बिहीबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बेलाएको जसपाले २८ गते संघीय परिषद् र २९–३० गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । यो बैठकसँगै पार्टीमा ३० वैशाखका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुने नेताहरुले बताएका छन् ।

पार्टीभित्र कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तयार नभए पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको तयारीमा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष जुटेको थियो । पार्टीभित्र समावेशी र सामूहिक नेतृत्वको माग उठाउँदै कार्यकारी शक्ति बाँडफाँडका लागि अध्यक्ष यादवलाई दबाव दिन भट्टराई पक्षले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन समेत गरेको थियो ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको समूह बाहिरिएपछि पार्टीभित्र रहेको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा डा. भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईमध्ये एकलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने भट्टराई पक्षको माग छ ।

डा. भट्टराईलाई कार्यकारी अधिकार दिन अध्यक्ष यादव तयार नहुने देखेपछि वरिष्ठ नेता राईलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो । ‘सुरुमा डा. भट्टराईलाई नै कार्यकारी अध्यक्ष र राईलाई संघीय परिषद अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो,’ जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले भने ।

जसपामा अध्यक्ष यादवले पार्टीका सबै निर्णयहरू एक्लै गर्ने र आक्कलझुक्कल बोलाउने बैठकलाई औपचारिकतामै सीमित गरिदिने गरेको आरोप छ । ‘अध्यक्ष यादवले मन्त्री छान्ने र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटमा एकलौटी निर्णय गरेर पार्टीलाई निजी कम्पनीजस्तो बनाउनुभयो,’ भट्टराई पक्षीय एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य भन्छन्, ‘त्यसपछि हामी यो पार्टी र नेतृत्व रुपान्तरण हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।’

राई यादवतिरै खुले, एमसीसी पनि निर्णायक बनेन

पार्टीमा आफ्नो बहुमत जुटाउने, नभए विभाजनमा समेत जाने विकल्पमा काम गरेको भट्टराई पक्षले वरिष्ठ नेता अशोक राईको साथ खोजेको थयो ।

भट्टराई पक्षका नेताहरुले राईलाई भेटेर निर्णय लिन पनि आग्रह गरेका थिए । ‘अशोक राई जता उभियो, त्यतै बहुमत पुग्ने अवस्था रह्यो र उहाँ यादवजीतिरै उभिनुभयो । पार्टीमा बहुमत जुटाउने विकल्प टर्‍यो,’ भट्टराई निकट कार्यकारिणी सदस्य भन्छन् ।

त्यसपछि भट्टराई पक्षसँग पार्टीबाट अलग हुने विकल्प बाँकी रह्यो । त्यसका लागि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनको विवाद भट्टराई पक्षका लागि उपयुक्त विकल्प थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धन नै व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएपछि भट्टराईलाई फुटको बाटो रोज्न पनि सहज भएन ।

त्यसमाथि अध्यक्ष यादव पार्टीको बैठक राखेर छलफल गर्न सहमत भएपछि भट्टराई रोकिएका छन् । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पनि स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी चयनमा विवाद देखिएमा भट्टराई, यादव र राईले विवाद निरुपण गर्ने र आयोगमा वरिष्ठ नेता राईको हस्ताक्षर चलाउने निर्णय लिएको छ ।

यसले पार्टीभित्र अध्यक्ष यादवको मनोमानी नचल्ने अवस्था सिर्जना गरेको भट्टराई पक्षका एक नेता बताउँछन् । ‘यो निर्णयले खासगरी मधेसमा र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका अध्यक्ष यादवसँग राजनीतिक संघर्ष गरिरहेका साथीहरुलाई राहत पुगेको छ,’ तीन नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको संघर्षको अहिले अस्थायी युद्धविराम भएको मान्दा हुन्छ । अब हामी स्थानीय निर्वाचन नजिक आइसकेको सन्दर्भमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा होमिन्छौं । ’

यद्यपि जसपामा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडबारे सहमति भएको छैन । दुई समूह छुट्टाछुट्टै बसेर गृहकार्य गरे पनि उनीहरु साझा निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले विवाद समाधान गर्न नसकेपछि संघीय परिषद र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ भने विधान अधिवेशन तोकिएको छ ।

फागुन २८ गते बस्ने संघीय परिषद् तथा २९ र ३० गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय चुनाव र पार्टीको विधान अधिवेशनको बारेमा छलफल गर्ने एजेन्डा तय गरिएको छ ।

संघीय परिषद अध्यक्ष डा. भट्टराई बैठकमा राजनीतिक र सांगठनिक प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘उहाँ संघीय परिषद बैठकका लागि दस्तावेज लेखनमा लागिरहनुभएको छ,’ भट्टराईको सचिवालय स्रोतले भन्यो । संघीय परिषद बैठकमा कमिटीमा नरहेका जिल्ला संयोजकहरुलाई बोलाइएको छ ।