जसपा फुटको औपचारिक घोषणातर्फ

• असार २७, २०७९ | ४९८ पटक पढिएको | सीमा संदेश

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटको औपचारिक घोषणाको निकट पुगको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जसपाको दुई खेमालाई नेतृत्व गर्दै पार्टी फुटाउने तयारी भएको छ ।

दुवै नेताले आइतबार छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाएपछि फुटले औपचारिक स्वरूप लिन लागेको हो । अध्यक्ष यादवले असार २९ र ३० गते वीरगञ्जमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ भने डा. भट्टराईले त्यसभन्दा एक दिनअघि असार २८ र २९ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक डाक्नुभएको छ ।

यादवले वीरगञ्जमा बोलाएको बैठकमा पार्टीमा देखिएको मतभेदका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । यससँगै स्थानीय तहको चुनाव समीक्षा र आगामी चुनावको तयारीका विषयमा छलफल हुने एजेन्डा छ ।
यसै गरी, भट्टराईले काठमाडौंमा बोलाएको बैठकमा समसायमिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । बैठकमा भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने एजेन्डा छ ।

यससँगै पार्टीको आन्तरिक विवाद, स्थानीय चुनावको समीक्षा, र आगामी चुनावको तयारीबारे छलफल हुने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।भट्टराईले बोलाएको बैठकलाई भने यादव पक्षले गैरकानुनी भन्दै विरोध गरेको छ ।

जसपा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘केही अराजक एवं गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूले पार्टीको विधान र निर्णयविपरीत काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएको भनेर भ्रम फैलाइएको बुझिन आएको’ उल्लेख छ ।

जसपाको विवादको पृष्ठभूमि

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनमा सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भई जसपा गठन हुँदा भएको त्रुटि नै जसपा विवादको बीज बनेको छ ।

सो अध्यादेशले समाजवादी पार्टी विभाजन हुने खतराका कारण सोही पार्टीका उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको जोडबलमा हतारमा एकता भएको थियो । तर, ओलीको ‘प्रतिगमन’ बढ्दै जाँदा यादव–भट्टराई प्रतिवादमा उत्रिए, जसपाकै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष ओलीको सहयोगी बन्न पुग्यो । पार्टीभित्र द्वैध नेतृत्व सञ्चालन हुन थाल्यो । अन्ततः गत भदौमा जसपा विभाजन भयो । ठाकुर–महतो पक्षले लोसपा गठन गरे ।

महन्थ पक्ष निस्किएपछि जसपाभित्रको विवाद साम्य हुने राजनीतिक विश्लेषण थियो । तर, यादव एकलौटी ढंगले अघि बढ्न थालेको भट्टराई–राई पक्षको बुझाइ बन्यो । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा आइसकेपछि यादवले आफू पक्षका नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुभयो । डा. भट्टराई समूहमा असन्तुष्टि र आशंका बढ्यो ।

जसपाका १९ सांसद्मध्ये उपेन्द्र, बाबुराम र अशोकबाहेक सबैले सरकारमा पठाइदिन दबाब दिन थाले । भएका सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । परिणामतः उपेन्द्र पक्षकै धेरै सांसद चिढिए । त्यसपछि उपेन्द्र पक्षकै भनिएका सांसदहरू पनि बाबुरामतिर नजिकन थाले । त्यसपछि डा. भट्टराईले पनि पार्टीको निर्णयमा सामूहिकता माग गर्न थाल्नुभयो ।

पार्टीमा आफूविरुद्धको माहोल बनिरहेकोमा यादवले वास्तै गर्नुभएन, एकल निर्णयमा चल्ने र बैठक नराख्ने अलोकतान्त्रिक अभ्यास बढाउन थाल्नुभयो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट पार्टीले पाउने सिट संख्या र उम्मेदवारमा पनि यादवले एकलौटी नै गर्नुभयो ।

भट्टराईले आफू संघीय परिषद् अध्यक्ष भएको भन्दै अशोक राईको हस्ताक्षर चल्ने गरी दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थामा जानुपर्ने माग गर्नुभयो । ‘खासमा डा. भट्टराई आफैं कार्यकारी अध्यक्षसहित दुई अध्यक्षात्मक स्वरूपमा जान खोज्नुभएको रहेछ ।

आफू हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि आफू अनुकूल निर्णय गराउन सहज हुने गरी अशोकजीलाई अघि सार्नुभएको रहेछ’ जसपाका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने । भट्टराई–राई पक्षले दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेपछि यादवले भने सल्लाह गरौंला भन्दै टार्दै आउनुभएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि शुरू भएको विवाद राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार छनोट, एमसीसी विवादसम्म आइपुग्दा पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थामा पुग्यो ।