मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित

• साउन १, २०८० | ३७० पटक पढिएको | सीमा संदेश

मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मान्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० संशोधनसहित पास गरेको छ । संसदबाट सर्वसम्मत विधेयक पास गर्ने क्रममा सरकारले कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज दिलाउने संशोधन गरिएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब संशोधनसहित पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ ।

प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछ । विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा सांसदहरुले प्रस्तुत विधेयकले कानुनको रुप लिएर कार्यान्वयनमा जाँदा आउन सक्ने व्यवहारिक विषयलाई ख्याल गरिनुपर्ने बताएका छन् । सो क्रममा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सबैतिर बैंक पुगेको भनिए पनि बैंकबाट लोन लिन समस्या हुँदा फेरि पनि गरिबहरु साहुकहाँ ऋण लिन जानुपर्ने अवस्था कायमै रहन सक्ने बताए । यसलाई समेत ख्याल गरेर कानुन कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए । पछिल्लो समयमा बैंक, सहकारीले लगानी नगर्दा गरीब जनताले छोराछोरी विदेश जाँदा, उपचार गर्दा र शिक्षाका लागि गरेको लेनदेनलाई दोषीको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नु राम्रो कुरा नभएको बताए । असल मान्छे पनि समाजमा रहेको भन्दै उनले प्रकृति अनुसार जति दोष गरेको छ त्यस आधारमा सजाय हुनु उपयुक्त हुनुपर्ने बताए । साथसाथै, पुरानो तमसुकलाइ प्रमाणीकरण गर्दा वडा अध्यक्षले छानबिन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही संशोधन स्वीकार गरेका छन् ।

लेनदेन वा कारोबारको कुनै एउटा पक्ष विरामी परी वा शारीरिक तथा मानसिक अशक्तताका कारण आफैं उपस्थित हुन नसके हकवाला वा संरक्षणले लिखत प्रमाणित गर्न सक्ने, प्रमाणित गराउन कुनै एउटा पक्ष अनुपस्थित भए कारोबारको यथार्थ बुझेर सम्बन्धित स्थानीय तह जा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

यस्तै मिटरब्याजीले ऋणिबाट रकम वा चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज दिलाइ बाँकी रकम वा चल सम्पत्ति सबन्धित कसुरदारबाट भराइने व्यवस्था समेत थप भएको छ ।यस अघिको विधेयक साहुलाई अपराधिको रुपमा व्याख्या गरेको थियो भने संशोधनसहितको विधेयकले मध्यमार्ग अपनाएको र सहजतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।