मधेश प्रदेश सभाको ८ महिनाको काम बजेट पासमात्रै

• भदौ २८, २०८० | ४५२ पटक पढिएको | सीमा संदेश

जनकपुरधाम । ३१ असारमा अन्त्य भएको मधेश प्रदेश सभाको अधिवेशन अझै सुरु भएको छैन ।

२०७९ मंसिरको चुनावपछि गठन भएको प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठक भएका थिए । त्यसबेला ७ वटा विधेयक दर्ता गरिएका थिए । जसमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित दुईसहित जम्मा तीनवटा मात्रै पारित भए ।

मधेश प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८० र विनियोजन विधेयक २०८० गरेर तीनवटा विधेयक पारित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डल बताउँछन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार, प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक र मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकलाई विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।

प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्न सभामुख मण्डलले सरकारलाई ताकेता गरेका छन् । तर सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । ‘सरकारलाई दोस्रो अविधेशन सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन दुई/तीन पटक आग्रह गरिसकेको छु,’ सभामुख मण्डल भन्छन् ।

प्रदेश सभाको अधिवेशन आहृवानका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार, प्रदेशसभालाई दिने बिजनेस नभएका कारण अधिवेशन आहृवान गर्न ढिलाइ गरिएको हो ।

प्रदेश सभा गतिहीन बन्दा सभामुख मात्र होइनन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तागठबन्धनकै अन्य दल पनि असन्तुष्ट छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवका अनुसार ९ दिनअघि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभा अधिवेशन आहृवानको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री यादवले चारदिन भित्रै अर्थात भदौ १७ वा १८ गते बैठक बोलाउने वातावरण बनाउने बताएका थिए ।

‘मैले पटकपटक मुख्यमन्त्रीजीलाई बैठक नबोलाए मिडियामा जान्छु भने । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीजीले सर्वदलीय बैठक राख्नुभयो’, एमाले संसदीय दलका नेता यादवले भने ‘९ दिनअघि बसेको सर्वदलीय बैठकमा तीन चारदिन भित्र मन्त्री परिषद्को बैठक बसेर सदन बोलाउँछु भन्नुभयो । तर अहिलेसम्म बोलाउनुभएन ।’

प्रदेश सभा बैठक नबस्दा सरकारको काम कारबाही र नागरिकको सरोकारका विषयमा सदनमा आबाज उठाउन नपाएको एमालेको भनाइ छ ।

सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्रीले भदौ १७ वा १८ गते बैठक बोलाउने वातावरण बनाउने सहमति गरेको सत्ता गठबन्धन दल घटक नेकपा माओवादी केन्द संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले पनि पुष्टि गरे ।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गठबन्धन घटक दलहरुसंग सरकार संचालन लगायत कुनै विषयमा पनि समन्वय समेत गरेका छैनन् । साह भन्छन, ‘मुख्यमन्त्रीजी गठबन्धन दलहरुसँग समेत कुनै समन्वय सहकार्य गर्नुहुन्न । सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभा बैठक बोलाउने वातावरण बनाउने सहमति गर्नुभयो । तर कार्यान्वयन गर्नु भएन ।’

मधेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले प्रदेश सरकारसंग प्रदेश सभालाई दिने बिजनेस रहेको बताए ।

सरकार केही कामहरुमा व्यस्त हुँदा सदन सञ्चालन हुन नसकेको हो अव तुरुन्तै अधिवेशन आहृवान हुने उनको तर्क छ । ‘सरकारसँग सदनका लागि पर्याप्त बिजनेस छ । चार/पाँचवटा केही विधेयक संसदमा पठाइएको छ । अब तुरन्तै अधिवेशन आहृवान हुन्छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले यो बीचमा केही कार्यालयहरुको सेवा विस्तार, समायोजन लगायतका महत्वपूर्ण काम गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ६२ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ५५ वटा पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन् ।

तलब भत्तामा ८ करोड खर्च

दोस्रो कार्यकालको मधेश प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनका क्रममा प्रदेश सांसदहरुको तलब भत्तामा मात्र झण्डै पौने आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

दोस्रो कार्यकालको आठ महिनामा सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक सांसदको तलब सुविधामा झण्डै पौने आठ करोड रुपैयाँ प्रदेश सभाले खर्च गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार, नयाँ प्रदेश सांसद चुनिएर आएदेखि (पुस १५ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म) साढे ७ महिनामा ७ करोड ६५ लाख ४ हजार ४७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सांसदहरुको तलबमा ७ करोड ३३ लाख ७८ हजार ९७५ र बैठक भत्तामा ३१ लाख २५ हजार ५ सय खर्च भएको सचिव यादवले बताए । यसका बाहेक सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा छुट्टै छ ।