मधेश सरकारको कछुवा काम गतिमा

• मंसिर १२, २०८० | ३२७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा तीनसाता अघि लेखापाल हाजिर भएपछि कर्मचारीहरुले तलब खान पाए । नयाँ मन्त्रालय भएकाले चार महिनादेखि लेखापाल विहीन थियो । तीनसाता अघि मात्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत्त सह लेखापाल अनिल श्रीवास्तव थप जिम्मेवारीमा आएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु तलब खान पाएका छन् । ‘केही दिनअघि कर्मचारीहरुले तलब खाइसकेका छन् । अब बजेट सञ्चालन कार्यविधि बनाएर बजेट खर्च र विकासे काम अघि बढ्छ’, यातायात मन्त्री चन्दन सिंह भन्छन् ।

चार महिनाको अवधिमा यस मन्त्रालयले सर्लाहीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय खोल्ने तयारी गरेका छन् भने नव मन्त्रालय भएकाले बजेट खर्चको लागि केही कार्यविधि तयार गरेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।
पहिलो चौमासिकमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायमा विकासे कामको लागि केही सूचनाहरु प्रकाशन गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा.सम्भुकुमार पाण्डेका अनुसार जिल्लाहरुमा प्रांगारिक प्रवद्र्धनका कार्यक्रम, बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम लगायतको सूचना प्रकाशन भएको छ । अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रमको लागि भने सूचना प्रकाशन रिएको छैन । सूचना सम्प्रेशन पश्चात प्रस्ताव ल्याउने, मूल्यांकन गर्ने, सम्झौताका कार्यक्रमहरु हुने सचिव पाण्डे बताउँछन् ।

मन्त्री गोविन्द न्यौपाने अर्थ मन्त्रालयाट बजेट खर्च मार्गदर्शन ढिलो आएकाले काम हुन नसकेको बताए । ‘मन्त्रालयसहित मातहत निकायले विकासे काम अघि बढाउन सूचना निकाल्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ढिलो गरी बजेट संचालन स्वीकृति दिँदा पहिलो चौमासिकमा खासै काम हुन सकेन ।’ उनले भने, ‘
उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतको निकायमा चालू बाहेक बिकासे बजेट खर्च नै भएको छैन ।
‘प्राविधिक छैन । इस्टिमेट बनाउने काम भर्खर सुरु भएको छ । मानव संशाधन बिना काम सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रोमा पुँजीगत तर्फ बजेट खर्च भएको छैन’ मन्त्रालयका सचिव जय कुमार राउत भन्छन् ‘सम्बन्धित निकायबाट प्राविधिक माग गरेका छौं ।’

यस मन्त्रालय अन्तर्गत आठवटै जिल्ला हेर्ने तीनवटा पर्यटन विकास कार्यालय छ । प्रत्येक पर्यटन कार्यालयमा तीन–तीनजना पाँचौ र छैठौं पदको सवइन्जिनियरको दरबन्दी छ । तर अहिले एकजनापनि प्राविधिक छैन । जसले कामै रोकिएको छ । करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्न पाउने मधेश प्रदेश निजामति ऐनमा व्यवस्था छ । दरबन्दी अनुसारको प्राविधिकको लागि डेढ महिना अघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा निवेदन दिइएको छ । त्यसअघि पटक पटक मौखिक पनि माग गरिएको सचिव बताउँछन् । डोर हाजिरीमा कर्मचारी राख्न जोखिम हुने हुनाले राखिएको छैन । दरबन्दी अनुसारको प्राविधिक नदिए, डोर हाजिरीमै प्राविधिक राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयसंग स्वीकृतिलिने सचिव राउत बताउँछन् ।

मधेश प्रदेशको सबैजसो मन्त्रालयको स्थिति यस्तै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ यता अर्थात् गत साउनदेखि मंसिर ७ गतेसम्म मधेश सरकार र मातहत निकायले कुल बजेटको ४ प्रतिशत समेत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । जसमा पुजीगत बजेट खर्च त २ प्रतिशत समेत कटेको छैन ।
मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकामा हालसम्म १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख २३ हजार २२ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र खर्च गरेको हो । जुन कुल बजेटको ३.४१ प्रतिशत खर्च भएको लेखा नियन्त्रका कार्यालयले जनाएको छ ।

जसमा पुजीगत तर्फ ४९ करोड ७८ लाख ९१ हजार ५६४ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च गरेको छ । यो कुल पुँजीगत बजेट २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजारको करिब २ प्रतिशत हो ।

चालु तर्फ रहेको १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा गत साउन १ देखि ७ मंसिरसम्म १ अर्ब ९४ लाख ३१ हजार ४५८ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालयले भदौ अन्तिम साता मात्र बजेट खर्चको अख्तियारी दिएकाले खर्च गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले साउन पहिलो साता दिनुपर्ने बजेट खर्चको अख्तियारी (पीएलएमबीएस) र बजेट खर्च मार्गदर्शन भदौको अन्तिम साता दियो । यसकारणले पनि खासै काम हुन सकेन र बजेट खर्च भएन’, एक सचिवले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई भने विनियोजन ऐन अनुसार साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयहरुले आफैं काम गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘तर परम्परा के छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शन पठाउने र त्यसैलाई मन्त्रालयहरुले अख्तियारी बुझ्ने गरेका छन्’, उनले भने ।
राजनीतिक कारणले मन्त्रायहरुमा अख्तियारी पठाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सचिव भट्टराई भन्छन्, ढिलो हुनु नितान्त पोलिटिकल कारण हो । पटक पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार । राजनीतिक समीकरणको कारण मन्त्रिपरिषदबाट बजेट मार्गदर्शनबारे छलफल हुन ढिलो भयो । त्यसै कारण मार्गदर्शन बनाउन र पठाउन ढिलाइ भयो’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २१ माघ २०७९ मा प्रदेश सभाको पाँचौ वार्षिकोत्सवमा प्रदेश सरकारले बुलेट रेलले भन्दा पनि तिब्र गतिमा काम गर्ने बताएका थिए । ‘भोलि बिहान…सबै मन्त्री र सचिवहरूको बैठक आह्वान गरेको छु । बैठकबाट एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारका काम बुलेट ट्रेनभन्दा पनि बढी स्पिडमा गरिनेछ ।’ तर सरकार बुलेट रेलको गतिमा होइन कछुवा गतिमा रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा कम बजेट दिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर वर्षेनी पाएको बजेट धेरै मात्रामा खर्च गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकोमा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ४२.५८ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस अघि मधेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आ.व.मा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेट मध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैया बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।