नेपाल–भारतका विज्ञबीच सहमति सप्तकोशी उच्चबाँधको नाम फेरिने र उचाइ घटाइने

• साउन ९, २०८१ | ४३९ पटक पढिएको | सीमा संदेश

प्रस्तावित सप्तकोशी उच्च बाँधको नाम फेर्ने तयारी थालिएको छ । यसका साथै उच्च बाँधको उचाई घटाउने सहमतिसमेत नेपाल–भारत सरकारले गरेका छन् ।

उच्चबाँधको नाममा डीपीआर बनाउँदा स्थानीयको विरोधका कारण काम अगाडि बढाउन नसकेपछि नेपाल–भारत सरकारले आयोजनाको नाम नै फेर्न थालेका छन् । नेपाल–भारत ज्वाइन्ट टीम एक्सपर्ट (जेटीई) ले सप्तकोशी उच्च बाँधको नाम फेर्न सहमति गरे पनि दुई देशले औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।

सो आयोजनाको डीपीआर निर्माणको लागत भारत सरकारले व्यहोर्ने छ । काम भने नेपाल–भारतका विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । उच्च बाँधबाट विद्युत्, सिँचाइ, जल परिवहन र डुबान नियन्त्रणको काम हुनेछ । आयोजनामार्फत धेरै काम हुने भएकाले सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना राख्न दुई देशका विज्ञ टोली सहमति भएको आयोजनाका नेपाल तर्फका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाले जानकारी दिए ।

नागरिकमा त्रास र नकारात्मक प्रभाव परेका कारण काम गर्न नै समस्या भएको उनको दावी छ । प्रस्तावअनुसार सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको नाममा डीपिआर निर्माणको काम गरिने छ।

यसका लागि नेपाल–भारत ज्वाइन्ट टिम एक्सपर्ट (जेटीई) ले प्रस्ताव पेस गरेको छ । सन् २००४ बाट डीपीआर निर्माणका लागि सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको छ । सप्तकोशी उच्च बाँधका लागि डीपीआर निर्माणको काम सन् २००४ अगस्टबाट संयुक्तरूपमा सुरू भएको थियो । २० वर्षसम्म स्थानीयको अवरोधका कारण डीपीआर निर्माणको काम अपेक्षाकृतरुपमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

सुरूमा डीपीआर निर्माणका लागि ३० करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि यसको संशोधित लागत १४९ करोड भारतीय रुपैयाँ पुग्ने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन् । अक्टुबर २०२३ को ११ देखि १२ गतेसम्म विराटनगरमा भएको नेपाल–भारत प्वाइन्ट टिम एक्सपर्ट (जेटीई) को बैठकले सो काम ३० महिना भित्रमा सक्ने सहमति गरेको छ । नेपाल–भारत देशका विज्ञहरूले उच्चबाँधको उचाइ घटाउनेसमेत निर्णय गरेका छन्।

यसअघि २६९ मिटरको ड्याम बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको थियो । ड्यामको उचाइ बढी भएका कारण यसबाट पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै उचाइ कम गरिएको नेपालतर्फका निमित्त प्रमुख थापाले बताए । निमित्त प्रमुख थापाले ड्यामको उचाइका कारण निर्माणाधीन सुनकोशी १, अपर अरुण, तमोरलगायतका आयोजनाको पावर हाउस भएको स्थान नै प्रभावित हुने देखिएपछि ड्यामको उचाइ घटाउने सहमति भएको बताए । सप्तकोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम ३० प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।