प्रधानमन्त्रीले भेटे शिक्षकका प्रतिनिधि, दुई घण्टाको छलफल निष्कर्षविहीन कक्षा १२ को परीक्षा र एसइईको कापी परीक्षणमा सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह, शिक्षा ऐनको ग्यारेन्टी नगरेसम्म सडक नछाड्ने शिक्षक नेताको जवाफ

• वैशाख ६, २०८२ | ६०१ पटक पढिएको | सीमा संदेश

देशभरका शिक्षक काठमाडौंको सडकमा आएर आन्दोलन गरेको १७औँ दिनमा बल्ल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षकका प्रतिनिधिलाई भेट दिए । प्रधानमन्त्रीले नै शुक्रबार राति बालुवाटार बोलाएर दुई घण्टासम्म गरेको छलफल कुनै निकासविना टुंगिएको छ । शिक्षकका माग कहिले र कसरी समाधान हुन्छन् भन्ने अझै अनिश्चित बनेको छ । 

आफूहरूले शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने विषयलाई वार्ताको बटमलाइन बनाएको, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा तत्काल विश्वस्त पार्न नसकेको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । बरु प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन रोकेर कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र एसइईको कापी परीक्षणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको उनले बताए । शिक्षा ऐनका विषयमा भने संसदीय प्रक्रिया बुझेर फेरि छलफलमा बोलाउने भनेपछि आफूहरू आन्दोलन जारी राख्ने जानकारी दिएर बालुवाटारबाट निस्किएको सुवेदीले बताए ।

‘हामीले मागहरू सुनाएपछि प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूका माग पूरा हुन्छ, समयतालिका मिलाएर ऐन ल्याउँछौँ, त्यसबारे संसदीय प्रक्रिया बुझेर थप छलफलमा बोलाउँछु भन्नुभयो । साथै, आन्दोलन रोकेर कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र एसइईको कापी परीक्षणमा सहजीकरण गरिदिनुस् भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘हामी ऐन जारी हुने ग्यारेन्टी नभएपछि आन्दोलन जारी राख्ने जानकारी दिएर बालुवाटारबाट निस्कियौँ । शिक्षकहरू सडकमा रहेको अवस्थामा परीक्षा र कापी परीक्षण हुने कुरै भएन ।’ उनले सदाझैँ शनिबार पनि दिउँसो १२ बजेदेखि आन्दोलन सुरु हुने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले छिटो ऐन आउँछ भन्नेबाहेक कुनै मिति वा समयसीमा नतोकेपछि आफूहरूलाई निराश बनाएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । ‘समयतालिका मिलाएर ऐन ल्याउँछौँ भन्नुभयो । तर, मिति र समयसीमा दिनुभएन । प्रधानमन्त्रीले नै कुनै विकल्प नदिएपछि एक–दुई दिनमा समाधान होलाजस्तो लागेन,’ उनले भने । छलफलमा महासंघ अध्यक्ष सुवेदीसहित सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी थिए । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुुपर्नेलगायत माग राखेर महासंघको आह्वानमा देशैभरका शिक्षकहरू १७ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमै उत्रिएको धेरै दिन बित्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको र ऐन ल्याउन आलटाल गरेको भन्दै शिक्षकहरू थप आक्रोशित बन्दै गएका छन् । उनीहरूले ऐन ल्याएपछि मात्रै सडक छाड्ने र शैक्षिक क्रियाकलापमा लाग्ने अडान लिँदै आएका छन् । 

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न २५ चैतमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहितलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, उक्त टोलीले शिक्षकहरूसँग आवश्यक समन्वय र वार्ता नै गर्न सकेन । त्यस्तै, २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लक्षित गरेर १२ वैशाखको दिउँसो १ बजेलाई संघीय संसद् बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने प्रतिक्रिया दिनेदेखि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर राजतन्त्र फर्काउन खोजेको आक्षेप लगाएपछि आन्दोलन थप आक्रामक बनेको छ । 

लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ
हामीले मागहरू सुनाएपछि प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूका माग पूरा हुन्छन्, समयतालिका मिलाएर ऐन ल्याउँछौँ, त्यसबारे संसदीय प्रक्रिया बुझेर थप छलफलमा बोलाउँछु भन्नुभयो । साथै आन्दोलन रोकेर कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र एसइईको कापी परीक्षणमा सहजीकरण गरिदिनुस् भन्नुभयो । हामी ऐन जारी हुने ग्यारेन्टी नभएपछि आन्दोलन जारी राख्ने जानकारी दिएर बालुवाटारबाट निस्कियौँ । शिक्षकहरू सडकमा रहेको अवस्थामा परीक्षा र कापी परीक्षण हुने कुरै भएन । प्रधानमन्त्रीले छिटो ऐन आउँछ भन्नेबाहेक कुनै मिति वा समयसीमा नतोकेपछि हामीलाई निराश बनाएको छ ।