नैतिक शिक्षा लागू गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण

• साउन २०, २०८३ | ८९ पटक पढिएको | सीमा संदेश

नेपालमा नैतिक शिक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको मधेशी आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले आफैँ भने यसखालका केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको समेत जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा नौतिक शिक्षा बारे आयोगले भनेको छ — ‘मधेशी आयोगको ईच्छा : नैतिकवान मधेश र सशक्त नैतिक शिक्षा कार्यक्रम’ शीर्षक अन्तर्गत लेखिएको छ, ‘आजको मानव समाज निहित स्वार्थ, लोभ, क्रोध, झगडा, असहिष्णुता, साम्प्रदायिकता, भाषागत, सामाजिक, धार्मिक तथा जातिय विभेद जस्ता साँघुरो सोचवाट गुज्रिरहेको छ ।’ यस्तो सोचवाट ग्रसित समाजलाई सकारात्मक रुपान्तरण गर्नु एउटा चुनौती रहेको भन्दै आयोगले नैतिक शिक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याएको हो । आयोगको नजरमा नैतिक शिक्षाको माध्यमवाट असल व्यक्ति, असल समाज र असल चरित्रको निर्माण तथा व्यक्तिको आफ्नो क्षमता, व्यवहार, उद्देश्य, समाजप्रतिको अवधारणा सम्बन्धी सोंचको विकास तथा क्षमताहरुको अभिवृद्धिका साथै मानिसलाई नैतिकवान बनाउन मद्दत पुर्याउँदछ । ‘मानिस नैतिक रुपमा सफा हुनु पर्दछ, जसले समाजलाई सकारात्मक तरिकावाट अगाडि बढाउदै व्यक्तिमा सदाचार, विनम्रता, सदभाव, प्रेमभाव, श्रद्धा, परोपकार जस्ता सकारात्मक पक्षले स्थान पाउँदछन्’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परिवार, समाज र मुलुकलाई सहि गति र सहि दिशानिर्देश प्रदान गर्न र सामाजिक व्यवहार सुधार गर्दै नैतिकवान समाज निर्माण गर्न नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य विषयको रुपमा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आयोगको आग्रह रहेको छ । हाल पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य विषयको रुपमा रहेको छैन । तर, आयोगले यो आवश्यकता बोध गरेको भन्दै बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका, धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा, लुम्बिनि प्रदेशको बाँके जिल्लाको नेपालगंजमा यसखालको कार्यक्रम संचालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित मधेशी आयोगले स्थापनाकाल देखि नै मधेश र मधेशी जनताको हित र रक्षाको निम्ति कार्य गर्दै आईरहेको छ । नेपाल बहुजातिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त बहुलतामा आधारित मुलुक हो ।

यसलाई ख्याल गर्दै राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक आदि आयामहरुमा बहिष्करणमा परेका र पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंक, समुदाय जातजातीको हितमा काम गर्दै आएको आयोगले प्रतिवेदनमा जनाएको छ । यस्ता वर्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई शासन विकास र सेवा प्रवाहमा मूलप्रवाहिकरण गरी समावेशी र अपनत्व सहितको राज्य स्थापना गर्ने गरी समावेशीकरण अभ्यास अवलम्बन गरिएको प्रतिवेदनमा भनेको छ ।