७५ वर्ष पुगेकाले ७५% सम्म कैद छुट पाउने

• असोज ३, २०८३ | ४२ पटक पढिएको | सीमा संदेश

७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने भएका छन् । सरकारले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

यसअघि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा यससम्बन्धी प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सो ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गरिएको नियमावली बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । 

ऐनमा ७५ वर्ष वा त्योभन्दा माथिको उमेरका कैदीले ७५ प्रतिशत, ७० देखि ७५ वर्षकाले ५० तथा ६५ देखि ७० वर्ष उमेरकाले २५ प्रतिशत कैद छुट पाउने प्रावधान छ । जबर्जस्ती करणी, तेजाब वा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको कसुरका दोषीले भने यस्तो छुट पाउने छैनन् । 

सरकारले नियमावलीको नियम ३ को उपनियम २ संशोधन गरेर यस्तो सुविधा दिन लागेको हो । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कैद छुट हुन सक्ने कैदीको हकमा नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिमको म्यादभित्र पीडित वा जाहेरवालाले उजुरी वा गुनासो गरेमा सो सम्बन्धमा छानबिन गरी विभागले कैद छुटसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्नेछ ।’ 

ज्येष्ठ नागरिक ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा सरकारलाई परमादेश दिइएको थियो । सोही कानुनलाई आधार बनाई विशेष अदालतले गत महिना पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई ७५ प्रतिशत कैद छुट दिएको थियो । यस्तो सुविधा अदालतको आदेशमा केहीले मात्र पाउँदै आएकोमा अब सबैले पाउने भएका छन् । साथै, यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पनि कारागार व्यवस्थापन विभागलाई नै दिइएको छ । यसअघि कैद छुटसम्बन्धी निर्णय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मात्र गर्न सक्ने प्रावधान थियो । 

कैद कट्टामा महान्यायाधिवक्ताको राय चाहिने 
अन्य कैदीको हकमा कैद कट्टाका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय अनिवार्य गरिएको छ । संशोधित नियमावलीको नियम ३ मा उपनियम ५ र ६ थप गरी भनिएको छ, ‘उपनियम ४ बमोजिम विभागबाट प्राप्त कागजात जाँचबुझ गरी त्यसरी कैद कट्टा गर्न लागिएको कसुरदारको मुद्दा वा अभियोगको प्रकृति, फैसला गर्ने निकाय, ठहरेको सजाय, कैद सजाय भोगेको र बाँकी अवधि तथा कैद कट्टा गर्न सिफारिस गर्नुपर्नाको कारणसमेतको विवरण खुलाई रायको लागि मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।’ महान्यायाधिवक्ताको रायपछि मात्र विभागले यससम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । 

तीन वर्षअघि नियमावली संशोधन गर्दा कैद कट्टाका लागि पीडित पक्षको सहमति चाहिने प्रावधान राखिएको थियो । त्यो भने अहिले हटाइएको छ । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पीडित पक्षको राय भने लिन सक्नेछ । 

चेतन मानन्धरको हत्या मुद्दामा जेल परेका नेपालगन्जका गुन्डानाइके रिगल ढकाललाई कैद छुट दिएर रिहा गर्ने निर्णय विवादमा परेयता कैद छुट बन्द गरिएको छ । उनको कैद छुटलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गर्दै पीडितको सहमति लिएर मात्र निर्णय गर्न परमादेश दिएको थियो । 

नकारात्मक सूचीको मुद्दाका कैदीबाहेक अन्यले असल चालचलन भएको खण्डमा ५० प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विवादका कारण पछिल्लो दुई वर्षयता त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावली संशोधनपछि हालको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेर परिपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ । असल चालचलनको भनेर सिफारिस हुँदा नै चलखेल हुने भएकाले कैद कट्टा सधैँ विवादमा पर्दै आएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद कट्टा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

फौजदारी कसुर निर्धारण ऐनको दफा ३७ ले १० प्रकारका मुद्दाका कैदीले कैद छुटको सुविधा नपाउने उल्लेख गरेको छ । जसमा जन्म कैद पाएको, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना तथा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराधबाहेकको मुद्दाका कैदीले मात्र कैद छुट सुविधा पाउँछन् ।