प्रदेशलाई साक्षर बनाउने निर्देशिका स्वीकृत : भत्तामुखी कार्यक्रमहरुमा जोड

• असोज ८, २०८३ | ५७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षमै साक्षर बनाउने उद्देश्यले ‘साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा निर्देशिका, २०८३’ ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकहरूलाई साक्षर बनाई प्रदेशलाई ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ भदौ १५ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ती निर्देशिका स्वीकृत गरिएको हो । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोज कुमार सिंहस्तरबाट स्वीकृत उक्त निर्देशिका अनुसार आगामी २०८४ साल असार मसान्तभित्र प्रदेशका सम्पूर्ण निरक्षरताको बक्यौता फछ् र्यौट गरी प्रदेशलाई साक्षर बनाउने गर्ने कार्ययोजना समावेश गरिएको छ ।

नेपालका सात प्रदेशमध्ये साक्षरता दरका हिसाबले सबैभन्दा पछाडि परेको मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि निर्देशिकाका प्राविधिक, व्यावहारिक र नीतिगत व्यवस्थाहरूको गहिरो अध्ययन गर्दा कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न र कमी– कमजोरीहरू देखिएका छन् । निर्देशिकामा थ्रेसहोल्ड, मोडल कक्षा सञ्चालन, साक्षरको परिभाषा, मातृभाषालाई मान्यता लगायतका व्यवस्था समेटिएको छ । कूल लक्षित जनसंख्या (१५–६० वर्ष) को न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित वडा, स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशलाई क्रमशः साक्षर घोषणा गर्न सकिनेसहितका थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । कक्षा १०–१२ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्वयम्सेवक सहजकर्ताका रूपमा खटाइनेछ ।

‘व्यक्ति प्रणाली वा ‘समूह प्रणाली’ मार्फत ५ जना विद्यार्थीसम्मलाई दैनिक २ घण्टाका दरले ३० कार्यदिनमा साक्षरता कक्षा पूरा गर्ने योजना छ । ती कक्षा संचालन गैरसरकारी संघ संस्था वा साझेदार संस्थाबाट मात्र सञ्चालन गरिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । नेपाल सरकारले तोकेका १२ वटा साक्षरताका सूचकहरूमध्ये न्यूनतम ६ वटा सूचक मात्र पूरा गरेको अवस्थामा व्यक्तिलाई साक्षर मानिने भनिएको छ भने मातृभाषामा साक्षरता सीप हासिल गरेका व्यक्तिलाई पनि साक्षर सरह गणना गरिने व्यवस्था सो निर्देशिका गरिएको छ ।

निर्देशिकाको गहिरो अध्ययन गर्दा कागजमा तय गरिएका लक्ष्यहरू व्यावहारिक धरातलभन्दा निकै टाढा र विरोधाभास देखिन्छ । निरक्षर व्यस्कलाई कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले मात्र पढाउने अपरिपक्व मोडलले ती साक्षरताको कतिको गुणस्तरीयता होला भन्नेमा शंका छ । किनकी पढाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएका विद्यार्थी आफै अध्ययनको दबाव र बोर्ड परीक्षाको तयारीमा रहेका बेला मात्र एकदिने अभिमुखीकरणका भरमा प्रभावकारी रूपमा पढाउन सक्छन् भन्ने सोच व्यावहारिक देखिँदैन । आधारभूत लेखपढ, साधारण गणित र १२ मध्ये ६ वटा सूचक हासिल गर्न दैनिक २ घण्टाका दरले ३० कार्यदिन (कूल ६० घण्टा) को समय निकै कम हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता मापदण्ड अनुसार वयस्क साक्षरताका लागि कम्तीमा १२० देखि १५० घण्टाको सिकाइ आवश्यक मानिन्छ ।

६० घण्टाको द्रुत कक्षाले ‘कागजी साक्षर’ मात्र जन्माउने जोखिम उच्च छ । यसका साथै निर्देशिकाको दफा ३ र ४ मा तथ्यांक संकलनका लागि वडा अध्यक्ष र वडा सचिवको सिफारिसलाई मात्र आधिकारिक मानिने भनिएको छ । तर, मधेशका कतिपय दुर्गम वडाहरूमा वास्तविक निरक्षरहरूको अद्यावधिक ‘डिजिटल डाटाबेस’ छैन । बिना कुनै डिजिटल प्रणाली केवल हस्तलिखित/कागजी सिफारिसका आधारमा काम गर्दा नक्कली वा हेरफेर गरिएको तथ्यांक पेश गर्न सकिने जोखिम बढी छ ।

निर्देशिकाको अनुसूची–१ मा विनियोजित बजेट खर्च गर्ने शीर्षकहरूमा बैठक भत्ता, प्रचार–प्रसार, गोष्ठी, सम्मेलन, र अनुगमनलाई प्रमुखता दिइएको छ । तर, कक्षा सञ्चालन गर्ने स्वयम्सेवक विद्यार्थीका लागि प्रोत्साहन, सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र दुर्गम क्षेत्रका कक्षा सञ्चालनका लागि ठोस प्रोत्साहन बजेटको स्पष्ट उल्लेख छैन । यसले कार्यक्रम ‘प्रशासनिक खर्च र भत्ता’ मा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । निर्देशिकाको दफा १६ (च) मा ‘स्थानीय तहको समग्र ९५ प्रतिशत जनता साक्षर भएमा कुनै वडा साक्षर घोषणा नभएको भएपनि साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिने’ भन्ने लचिलो र विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । यसले पछाडि परेका वा अति–विपन्न वडाका निरक्षर नागरिकलाई छुटाएरै बजेट सिध्याउने र साक्षरताको फर्जी तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने बाटो खुला गरेको देखिन्छ ।