आरक्षणको यथार्थ र जाती ब्यवस्थाले उब्जाएको प्रश्न ? "दलितमा थर परिवर्तनको अभ्यास"

• जेठ ३२, २०७७ | १,७७३ पटक पढिएको | रामसुफल सदाय

दलितमा थर परिवर्तनको अभ्यास

अहिले सामाजिक डिस्कोर्स मा बढी चर्चा पाएको बिषय रहेको छ कि  दलित शब्द नै बिभेदकारि र अपमानजनक भएकोले दलित मा एक किसिमको हिनताको भावना उत्पन्न हुन्छ र समाजले पनि दलित भनेर नै हेला गर्ने गर्द्छ। तर कतिपय दलित र गैरदलितको बुझाइ के रहेको छ भने दलित शब्दमा समस्या नभै दलितले आफू दलित हु भने मानसिकता त्याग्नु पर्छ अनि मात्र दलित माथिको विभेद अन्त्य हुन सक्छ। तर यस्तो कुरामा कुनै पनि किसिमको सत्यता नभएको र तर्क बिहिन कुरा हो भन्ने मलाइ लाग्छ। जब सम्म सामाजिक स्वीकृति हुदैन तब सम्म कुनै ब्यक्तिले आफुलाइ जुन सुकै जात घोशित गरेपनी त्यस्को कुनै अर्थ रह्दैन।यस्तो तर्क गर्नेहरुमा केही टाठा बाठा अलिकती पैसा भएको अपरिपक्व दलितहरु छन र अर्को समुहमा केही धुर्त मनुवादि भावनाले ग्रसित ब्यक्तिहरु पर्दछ्न। जो बुझ्छ कि दलित आफ्नै कारणले हेपिएको हो तर यथार्थ बिल्कुलै फरक छ।

थर परिवर्तनले दलितको समस्या र उनीहरु माथिको बिभेदको अन्त्य हुदैन भने कुरा इतिहासको कालखण्डमा गरिएको प्रयासहरुबाट छर्लङ्ग भएको छ। भारतमा महात्मा गान्धीले थरले गर्दा जातिय विभेद भैरहेको कुरा महसुस गरि दलितलाइ 'हरिजन' भनेर सम्बोधन गर्न सुरु गरे । हिन्दी शब्दकोष अनुसार हरिको अर्थ इश्वर र जनको अर्थ सन्तान अर्थात हरिजन भनेको ईश्वरको सन्तान हो। अब यो भन्दा पबित्र नाम के हुन सक्छ। त्यो थर पनि अपमानको पर्याय बन्यो । त्यस्तै धेरै  दलितहरु छुवाछूत र अपमानजनक ब्यवहारबाट बच्न आफ्नो थरमा 'राम' जोडे । सायद राम भन्दा पबित्र शब्द हिन्दु धर्म मा अरु कुनै नहोला। तर रामको नाम समेत बदनाम भयो। 'राम' शब्दले पनि दलित माथिको जातिय बिभेद र छुवाछूत जस्ता अमानवीय ब्यवहार रोक्न सकेन।

नेपाल र भारतमा अधिकान्स मुसहर जातीले आफ्नो थरको पछाडि 'रिशी , ऋषिदेव ' लेख्ने गरेका छन । तर पनि यो हिन्दु ब्राह्मणवादी समाजले तिनिहरुलाई दलित भनेर नै हेला गर्नेको गरेको छ। नेपालको कामी ( बिश्वकर्मा ) समुदायमा धेरैले अपमान र छुवाछूत जस्ता अमानवीय ब्यवहारबाट बच्नलाइ थरनै  परिवर्तन गरे । कामिहरु आफ्नो नामको पछाडी पोखरेल, पौडेल, लोहनी , नेपाली र रसाइली इत्यादी लेख्न शुरु गरे तर पनि जातीय बिभेदबाट बच्न सकेन।कतिपयको बुझाइ के छ भने दलित आफैले आफुलाइ दलित भनेर उभ्याउछ त्यही भएर दलित पिडित भएको हो । तर एउटा कुरा के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने कहिपनि  दलित आफुलाइ दलित भनेर प्रस्तुत गर्दैन । दलित आफ्नो थर भन्न त सन्कोच मान्ने गर्दछ । उसले आफुलाइ दलित भन्ने कुरा त परै जाओस तर थर बुझ्ने बितिकै उसलाइ दलित हो भनेर हेला र बिभेद गर्ने गरेको प्राय जसो देखिन्छ।  दलित समानता र स्वतन्त्रताको लागि डा। भिमराव अम्बेड्कर आजिवन लडे । सम्बिधानमा दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्दै समाबेशी सिद्धांतको आधारमा राज्यको हरेक अङहरुमा आरक्षणको माध्यमले दलितको प्रतिनिधित्व बढाउने महान कार्य गरे पनि अहिलेसम्म दलितमाथीको विभेद र अमानवीय ब्यवहार रुक्न सकेको छैन।

 दलितमाथी हुने हत्याहिंसा र जातिय बिभेद कम भएको छैन। अन्तमा डा। बाबा साहेब भिमराव अम्बेड्करले हिन्दु जाति ब्यवस्थाबाट न्याय पाउन सम्भव नदेखेकोले लाखौं लाख हिन्दु दलित सहित हिन्दु धर्म परित्याग गरि बौद्ध धर्म अपनाएका थिए। तर म चाह्दिन कि कुनै हिन्दु दलितलाइ जातिय भेदभावको कारण धर्म परिवर्तन गर्नु परोस। तर कानुनको डरले भेद भावको रुप झन सूक्ष्म हुँदै गएको छ।अहिले पनि धेरै जसो उदाहरण देख्न पाइन्छ जहाँ सम्बिधान र कानुनको  उल्लंघन गर्दै सार्वजनिक स्थलमा समेत दलित माथी विभेद र भेदभाव गरेको छ। त्यसैले थर परिवर्तन पनि समस्या समाधानको उत्तम विकल्प होइन।

वैदिक अधिकार र जातिय मुक्ति

हामी सबैले पढेको र बुझेको यथार्थ के हो भने बेदमा कहि पनि कोइ जातको आधारमा ब्राह्मण हुदैन । ब्राह्मण भनेको एक जागृत अवस्था भएको र उच्चतम ज्ञान हासिल गरेको ब्यक्ति हो।उच्च कोटिको ज्ञान् र शास्त्रको गहन अध्यन भएको कोहि पनि ब्राह्मण हुन सक्छ। पछि यहि कुरा मनुस्मृतीमा पनि  सन्सोधन गरेर केही मनुवादी पन्डितहरु जो कि जातिय बिद्रोह नहोस भने भावना का साथ समावेश गरेको पाइन्छ तर त्यो ब्यवहारमा कार्यन्वयन भएको देखिएन।हिन्दु धर्मलाई मान्ने हो भन्ने ब्राह्मण बन्ने योग्यता को निर्धारण गरौ। जातिय आरक्षण भनेको मेरो बुझाइमा जन्मकै आधारमा कसैले त्यो बिशेष जातिको सम्मान पाउनु हो जब कि त्यसको लागि उसलाइ कुनै किसिमको योग्यताको जांच दिनु पर्दैन ।

यदि दलित पनि हिन्दु नै हो भने उसलाइ पनि योग्यता सिध्ध गर्ने मौका प्रदान गरिनु पर्दछ। कोइ जन्मेको आधारमा ब्राह्मण बन्नुको मतलब शतप्रतिशत आरक्षणको उपयोग गर्नु हो। प्रशासनिक वा सार्वजनिक क्षेत्रमा दिदै आएको आरक्षण त केवल  दलित तथा पिछडिएका समुदायको माथी गरिएको अन्याय र बिभेदको क्षतिपूर्ति मात्र हो र त्यो पनि पर्याप्त छैन। कोइ बिना योग्यताको ब्राह्मण हुन पाउने र कोइ पिएचडी गरेर पनि अछुत भएर अपमानित जीवन बिताउनु पर्ने रु कोइ जन्मने बितिकै सम्मान पाउने र कोइ आजिवन प्रयासको बावजुद पनि घृणा र तिरस्कारमा बाच्नु पर्ने स्थिति छ। यो कति हदसम्म बैग्यानिक हो।ब्राह्मण र पन्डित हुनको लागि निस्चित योग्यताको निर्धारण गरौ  बेदले भने अनुसार यदि कुनै दलित त्यो तह सम्मको योग्यता र क्षमता हासिल गर्न सक्दैन भने उ सङ गुनासो गर्ने कुनै अधिकार रह्दैन तर मौका नदिइकन कसैलाइ दलित र कसैलाई शुद्र भन्नू कहाँ को न्याय हो। यदि त्यसो पनि गर्न सकिँदैन भने मन्दिरको पुजारीको नियुक्ति बिज्ञापनद्वारा गर्दा जातिय समस्या हल हुन सक्छ। किनभने सबै पाख्ण्ड र अन्धबिश्वासको मुल जड नै मन्दिर हो। मन्दिरमाथी को एकल जातिय एकाधिकार नतोडेसम्म समाजमा समानता र जातिय सामनजस्यता कायम हुन दिदैन।

अहिलेसम्म हेर्दा खेरी धर्मगुरु र पण्डितले सामाजिक बिभेदलाइ घटाउनुको सट्टा झन अन्धबिश्वास र उच निचको भावना फैलाउने काम गरेको छ।जातलाइ पुन परिभाषित नगरी जातिय समस्याको समाधान हुन सक्दैन। यदि हामी वैदिक परम्परालाई कायम राख्न सक्यौं भने हिन्दु धर्म जोगिन सक्छ नभए एक दिन यी ब्राह्मणवादी वा मनुवादीले गर्दा अल्पमतमा पुग्न बेर लाग्दैन। आज भारतमा लाखौ हिन्दु दलितहरु जातिय भेदभाव र उत्पीडनको कारण बौध धर्म र क्रिश्चियन धर्म अपनाएका छन र अहिले पनि धर्म परिवर्तन गर्ने दर बढ्दै गैरहेको छ। जुन कि हिन्दु धर्मको लागि खतराको सुचक हो। नेपालकै परिवेशमा मा कुरा गर्ने हो भने हजारौं हजार दलितहरु हिन्दु धर्म परित्याग गरि क्रिश्चियन बनिसकेको अवस्था छ। यदि समयमै हाम्रो चेत खुलेन भने जातिय ब्यवस्थाको पक्ष पोषण गर्ने कट्टरपन्थी हिन्दुकै कारण यो धर्म आफ्नै भुमिमा बिलय हुदैन भने कुराको ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्दैन। त्यसैले हिन्दु बर्ण ब्यवस्थामा जुन किसिमको  जातीय भेदभाव र कुरिती छन त्यसलाई नहटाए सम्म जातिय एकता बलियो हुदैन । जातिय ब्यवस्था कुनै इश्वरिय देन हैन कि यो हटाउन सकिँदैन र हटाए भने कुनै प्रलय आइहाल्छ। यो बिकृत मानसिकताको उपज हो । जातिय विभेद सामाजिक र मनोबैज्ञानिक समस्या हो र यस्को निराकरण त्यति मुश्किल छैन । यदि यस्को पहल हाम्रा धर्मगुरु, समाजका अगुवा ,अधिकार्कर्मी र बौधिक बर्गले गर्ने हो भने सम्भव छ।

दलित र मधेशी तथा आदिवासी जनजातिको विभेदमा समानता र अन्तर

राज्यले हेर्ने र ब्यवहार गर्ने दृस्टिकोण दलित, मधेशी र जनजातिको लागि सामान छ ।राज्यबाट यी बर्गहरुलाइ दुई सय पचास देखि सामान अधिकारबाट बन्चित गरि उत्पीडनमा पारेको हो। राज्यको नजरमा दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह हुन। र सोही अनुसार  यिनिहरुको नागरिक अधिकार , भेषभुसा , संस्कृति र पहिचानलाई खतम पारी एक जातिय र एकल भासिय नीति लादिएको कुरा हाम्रो समक्ष बिद्यमान छ। विभिन्न कालखण्डमा पहिचान र आत्मसम्मानको लागि लडाइ लडेपनि अधिकार सम्पन्न हुन सकेको छैन। नेपालको सम्बिधान २०७२ मा धर्मनिरपेक्षता , भाषिक बिबिधता , मानव अधिकार , स्वायत्तता, नागरिक स्वतन्त्रता  र मौलिक हकहरुको संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरिए तापनि ब्यवहारमा लागू नगरी एउटा कागजको खोस्टा मात्र सबित भएको देखिन्छ। र अहिले पनि पहिचान र आत्मसम्मानका लागि लडिरहेका मधेसी , दलित , मुस्लिम र आदिवासी जनजाती समुदाय आफ्नै भुमिमा अपहेलित र अपमानित जीवन जिउन बाध्य भएका छन।

अर्को तिर दलित र मधेशी तथा जनजाति बिचको बिभेदमा भने सामाजिक रूपमा ठूलो अन्तर रहेको छ। सामाजिक र धार्मिक रुपले हेर्दा समाजमा दलित सङ जातिय विभेद तथा छुवाछूत जस्ता अमानवीय ब्यवहार रोकिएको छैन ।अहिले पनि समाजले दलितलाई स्वीकार गरेको देखिदैन। समाजमा दलित र गैरदलित बिचको जातिय अन्तरद्वन्द कायम छ। गैरदलितलाई समाजिक अबहेल्ना र तिरस्कारको सामना गर्नुपरेको छैन तर दलित अहिले पनि समाजिक अबहेल्ना, घृणा , छुवाछूत तथा अमानवीय ब्यवहारको शिकार भएका छन। यदि मधेशि , जनजाति र दलितलाई पहिचानको लडाइ सफल पार्नु छ भने यो शोशित पिडित समुदाय भित्रको सबैखाले अन्तर द्वन्द्व समाप्त गर्नै पर्छ नभए यसरी बिभाजित भएर राज्यको अन्याय र विभेद बिरुधको सङ्हर्शमा बिजय हासिल गर्न सकिँदैन। यसको एक मात्र उपाय हो ( जातिय शोसन र जातिय कुरितिको अन्त्य। यो जातिय कुरिती नहटाएसम्म आप्सी सद्भाव र एकता बलियो हुन सक्दैन । यहि जातिय अन्तरद्वन्द्वको फायदा उठाएर राज्यले विभिन्न षडयन्त्र गरि शोशित पीडित र उत्पीडितलाई फुटाइ सबै माथी राज्य गर्न सफल भएको देखिन्छ। त्यसैले जातिय विभेद हटाइ समाजलाई एकताको सुत्रमा बाध्नु मधेशी र आदिवासी जनजातिको कर्तव्य हुन आउँछ।

आरक्षणमा दलितको अवस्था

नेपालमा आरक्षणको लागि अवाज धेरै पहिले देखि नै उठिरहेको भएपनी अन्ततः नेपालको अन्तरिम सम्बिधान २०६३ जारी भएसङै यसको कार्यन्वयन भएको देखिन्छ । सामाजिक , आर्थिक , शैक्षिक तथा अपाङ्ताका कारण राज्यको मुलधारबाट टाढा रहेको समुदायको राज्यमा पहुच, हकहित र अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि ल्याइएको आरक्षणलाई सकारात्मक बिभेदको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। प्राय जसो बिश्वको हरेक मुलुकले आप्नो राज्यको उपेक्षित र उत्पीडित जनतालाइ सामाजिक न्यायको अनुभुती दिलाउनका निम्ति आरक्षणको ब्यवस्था गरेको हुन्छ। यो दीर्घकालीन हुदैन यसमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन तर यो पनि सत्य हो कि जब सम्म  समाजमा न्याय र समानताको प्रत्याभूति शोशित पीडित जनतालाई हुदैन तब सम्म यो जारी राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

अहिले देशमा केही निश्चिति समुदायद्वारा यसको खारेजीको माग जोड्दार रुपले उठ्ने गरेको छ। तर आरक्षणको बिरोध भैरह्दा के बुझ्नु जरुरी छ भने आरक्षणको एक दशक बितिसक्दा पनि शोशित पिडित जनताको राज्यमा पहुँच हुन सक्यो कि सकेन ? यसरी हेर्दा महिला बाहेक अन्यको अवस्थामा यसले खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको देखिदैन। अहिले पनि राज्यको विभिन्न निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व न्यून छ तथा कतिपय प्रमुख निकायमा त शून्य नै छ। मधेशी र जनजातिको केही प्रमुख ठाउँमा उपस्थिति देखिए पनि पर्याप्त भने छैन। नेपालको जातिय संरचना हेर्दा बाहुन र क्षेत्री मिलाएर कुल जनसंख्याको लगभग २९ प्रतिशत छ तर राज्य सन्चालनमा यी समुदायको उपस्थिति ७० प्रतिशत भन्दा माथी छ।  एक दशक पार गरेपनी नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा एउटै समुदायको हावी किन यथावत छ त? यसको लागि आरक्षण कोटाको बाड्फाड कसरी गरिएको छ त्यस माथी बिचार गरौ।

५५ प्रतिशत खुला प्रतिशत प्रतिस्पर्धाको पदपुर्ती गरिने र बाकीको ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी महिलाको लागि ३३ प्रतिशत , जनजातिको लागि २७ प्रतिशत , मधेसीको लागि २२ प्रतिशत , दलितको लागि ९ प्रतिशत , अपांगलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको छ। अब यो आरक्षणको अन्तर बस्तु माथी बिचार गरौ। ५५ प्रतिशत छुट्याइएको खुलामा बिर्लै बाहुन क्षेत्री बाहेक कसैको नाम आउँछ नभए ५५/५५ बाहुन क्षेत्रीकै नाम निकालिन्छ । अब बाकीको ४५ को लेखाजोखा हेरौ । महिला कोटामा ४५ को ३३ प्रतिशत १५ हुन आउँछ। अर्थात त्यो १५ जनामा बाहुन क्षेत्री र एकाध  नेवारि बाहेक अन्य कुनै जातिका महिला पर्दैन। त्यस्तै अपांगको ५ प्रतिशत बराबर २ नै मानौ । अर्को पिछडिएका क्षेत्र को लागि दिएको ४ प्रतिशत बराबर लगभग २ जना पर्छ ।यसरि सर्सर्ती हेर्दा ५५+ १५ + २+२  लाई जोड्दा कुल ७४ प्रतिशत सिट बाहुन क्षेत्रीकै भागमा पर्न जान्छ। यसरी कलस्टरको निर्माण गरि घुमाइ फिराइ सबै आफ्नै कोल्टामा परेपछी कसरी स्थापित हुन्छ शोशित पीडित समुदायको राज्यमा पहुँच । बाकी ४५ मध्यबाट जनजातिको कोटामा १२ जना, मधेशीको कोटामा १० जना र दलितको कोटामा ४ जना पर्छ। यो तथ्यांक हेर्दा के बुझिन्छ भने राज्यमा १०० बर्ष सम्म आरक्षण लागू गरेपनी दलितको समान प्रतिनिधित्व कायम हुन सक्दैन। यो त भयो सार्वजनिक सेवाको लागि दिएको आरक्षण । अर्को तिर निजि क्षेत्रले लाखौको संख्यामा जागिरको अवसर सिर्जना गरेको छ।जहाँ दलितको लागि कुनै किसिमको आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको छैन । अनि यस्तो बिभेदकारी संरचनामा  दलितले  कसरी न्याय पाउछ। एक सामजिक रुपले दलितलाई तिरस्कार गरिन्छ । उनिहरु माथी जातिय विभेद जस्ता अमानवीय ब्यवहार गर्दछन अर्को तिर राज्यले अवसरको  झिल्को मात्र देखाउने अवस्था ।  तर पनि यो  आरक्षण जातिय आधारमा हैन । बर्गिय आधारमा दिनु पर्छ भनेर बिरोध गर्नेहरुको कमि छैन । दिनरात समाजिक संजालमा आरक्षणको बिरुध मोर्चा बन्दी हुदैछ।

तर यो सबै राज्यद्वारा प्रायोजित चाल हो कि कुनै विधि आरक्षणलाई फेल गरौ भनेर। दलितको शोषण र उत्पीडनको अधार जाती हुने अनि आरक्षणको आधार बर्गिय हुने ? यदि बर्गिय आधारमा आरक्षण दिने हो भने दलितको प्रतिनिधित्व एक प्रतिशत भन्दा पनि तल झर्छ। बर्गिय आधारमा आरक्षण दिदा सब भन्दा ठूलो समस्या के देखिन्छ भने एउटा दलितको छोरो र एउटा बाहुनको छोरो आर्थिक रुपले समान देखिए पनि ती दुबैमा धेरै फरक हुन्छ।दुबैको सामाजिक अवस्था, परिवारिक पृष्ठभुमि र समाजिकरण मा समानता हुदैन। त्यसैले जातिय आधारमा शोषण हुन्छ भने आरक्षणको आधार पनि जाति नै हुन्छ। बिभेद र शोषण जातको आधारमा गर्ने र आरक्षणको आधार आर्थिक हुने कुरा बेइमानी हो। यदि आरक्षणको आधार बर्गिय बनाउने चलखेल सफल भयो भने दलित लगायत मधेशी तथा आदिवासी जनजाती लाई पनि आरक्षणको अवसरबाट बन्चित गर्ने रणनीति हो  भनेर बुझ्नु पर्छ।

राज्यको बिभेदकारी नितिको परिणाम

लोकसेवा आयोगको निस्पक्षता माथी सवाल यो देशमा बारम्बार उठ्दै गरेको छ। र यो कुराको पुष्टि विभिन्न समयमा लोकसेवा आयोगका परिणाममा देखिएका त्रुटीहरुबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ। यस्ता घटनाहरुबाट एक किसिमको मनोबिज्ञानिक दवाब उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायमाथी पर्न जान्छ जस्ले गर्दा कोसिस गर्न पनि डर नै मान्छ। यस्तो बिश्वासको संकट हालका दिनहरुमा कम भएको छ र लोकसेवा प्रती दलित लगायत अन्य शोशित पिडित समुदायको उत्साहमा वृद्धि भएको छ।  तर अहिले पनि  राज्यको नितिगत बिभेद भने कायम नै जसले गर्दा लोकसेवा आयोगमाथी अबिश्वासको घेरामा उभ्याउछ। यस सम्बन्धमा केही कुरा उल्लेख गर्नु अनिवार्य देखिएकोले म केही कुरा चर्चा गर्न चाहन्छु :-

१. लोकसेवा आयोगको उत्तर पुस्तिकाको पहिलो पृस्ठमै उम्मेदवारको  तीन पुस्ते लेख्न लगाउनुको पछाडी पनि ठूलो रहस्य लुकेको छ। जबकि यो लेख्न लगाउनुको पछाडि कुनै अर्थपूर्ण तर्क देखिदैन। तर यो अहिले पनि सुनियोजित रुपले निरन्तर जारी छ। यसको पछाडिको कारण के हुन सक्छ त? यसको एउटै उदेश्य हुन सक्छ कि उत्तरपुस्तिका जाच्नु अघि उम्मेदवारको पहिचान गर्नु । उम्मेदवारले नामथर परिवर्तन गरेपनी तीन पुस्ताको थरले कुनै पनि उम्मेदवारको जाती पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। उत्तरपुस्तिका जाच्नु कुनै उम्मेदवारको जाती था हुदा पेपर जाचमा पुर्वाग्रह हुन सक्ने ठाउँ रहन्छ। यदि विभेद गर्ने मनसाय रहेछैन भने यस्को उपयोगिता के? जबकि फर्म भर्दा त उम्मेदवारको सम्पुर्ण जिम्मेवारी दिएकै हुन्छ। त्यसैले युनिभर्सिटीको परिक्षा जस्तै सिम्बल न को अधारमा परिक्षा ब्यवस्थापन र सन्चालन हुनु आवश्यक छ।
२. समावेशी तर्फका उम्मेदवार उतिर्ण हुन नसकेको खण्डमा उक्त कोटाको पदपुर्ती खुला तर्फको उम्मेदवार द्वारा गरिने ब्यवस्था पनि एउटा बिभेदकारि निति अन्तर्गत आउँछ। धेरै जसो क्षेत्र खासगरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको अधिकृत तहमा  समावेशी तर्फका उम्मेदवारहरु पास नै गरेको देखिदैन। एक चोटि अधिबक्ता दिपेन्द्र झाले सर्बोच्चमा नेपाली सेनाको लागि  लिएको परिक्षा को उत्तरपुस्तिका झिकाउने सम्बन्धमा रिट दिनु भएको थियो। पछि त्यो कपि सर्बोच्चले झिकाएर हेर्दा समावेशी तर्फका उम्मेदवारहरुको उत्तरपुस्तिकामा ह्र्स्व र दिर्घमा अन्क काटेर फेल गरेको पाइएको थियो। यो कुनै नौलो होइन। सशस्त्र प्रहरिको भर्नामा पनि त्यस्तै देख्ने गरिएको छ। त्यसैले जुन समुदायको कोटा छुट्याएको हो सम्बन्धित उम्मेदवार उतिर्ण नहुदा अर्को बर्श सो समुदायको मान्छेले पाउनु पर्छ भने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।यस्ता कुराहरुबाट माथी उठि यी निकायहरुलाइ समावेशी बनाउन सके हाम्रो रास्टृय एकता अझ  बलियो हुन सकिन्थ्यो कि?
३. महिलाको लागि दिएको आरक्षण कोटामा अन्य कलस्टरहरु पनि छुट्टाउनु पर्दछ। सिङो महिलाको कोटा एउटा समुदायको महिलाले उप्भोग मात्र गर्ने हुदा अन्य शोशित पिडित बर्गका महिला हरु बन्चित हुन पुगेका छन । महिला कोटालाइ समावेशी बनाउन महिला आरक्षणको लागि छुट्याइएको ३३ प्रतिशतलाई १०० मानी जातिय जनसंख्याको अधारमा दलित , मधेशी र आदिवासी जनजाती महिलाको लागि कोटा छुट्टाउनु आवश्यक छ।

निस्कर्श :
दलितमाथी हुने जातिय भेदभाव र छुवाछूत जस्ता अमानवीय क्रियाकलाप एउटा समाजिक र मनोबैज्ञानिक समस्या हो। यसको समाधान पनि समाजिक स्तरबाट नै हुदा यो दीर्घकालीन र टिकाउ हुन सक्छ। कानुनी उपचार एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो। यसले मानिसको मनोबिग्यानमा खासै परिवर्तन ल्याको देखिदैन। यद्यपि दलितमाथी हुने सबै प्रकारको हत्या, हिन्सा रोक्नलाइ यसको पनि प्रभावकारी कार्यन्वन हुन जरुरी छ। तर जातिय विभेद र छुवाछूत रोक्नका लागि बनेको कानुनहरु प्रभावकारी नहुदा कागजको खोस्टो मात्र साबित भएको छ। अहिलेको आरक्षण ब्यवस्था र यसको अभ्यास हेर्दा यसले दलित जस्ता शोशित उत्पीडित समुदायको राज्यमा सम्मानजनक उपस्थिति गराउन सक्दैन। आरक्षण मात्र समस्याको समाधान होइन। यो त केवल शोशित पीडित समुदाय माथी भएको अन्याय र अत्याचारको क्षतिपूर्ति मात्र हो।यसले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ तर पर्याप्त भने हैन। जब सम्म राज्यको हरेक निकायमा प्रत्येक तह र तप्काका मानिसहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुदैन। तब सम्म राज्यमा जातिय, क्षेत्रीय , नश्लिय तथा लैङिक बिभेदको जरो उखेलेर फाल्न सकिदैन। शोशित पिडितको आन्दोलन पहिचानको मात्र होइन आत्मसम्मानको लागि पनि हो। यदि समाजलाइ स्वस्थ र समतामूलक बनाउने हो भने यस्ता संकीर्ण सोचबाट माथि उठेर सबै खाले विभेद अन्त्य गर्न हातेमालो गरौ।