‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्ट’

• असोज ६, २०७९ | ३९३ पटक पढिएको | सीमा संदेश

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ दर्ता भएका अधिकांश उजुरीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ ।

आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुधबार बुझाएको ३२ औं वार्षिक प्रतिवदेनमा अधिकांश उजुरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्बन्धित रहेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको हो ।राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको प्रतिवदेनबारे जानकारी दिन आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो– ‘प्रदेश, त्यसमाथि स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारको उजुरी बढी मात्रामा रहेको छ । कुल उजुरीमध्ये ३३ दशमलव १ प्रतिशत स्थानीय तहका उजुरीहरू रहेका छन् ।

त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयको १५ दशमलव ३ प्रतिशत र तेस्रोमा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ७ दशमलव ७ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।’उहाँका अनुसार विशेष अदालतमा दायर १ सय ३१ वटा मुद्दाको प्रतिवादीमा १ सय ४१ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्नेमा सार्वजनिक पद धारण गर्नेमध्ये जनप्रतिनिधिको संख्या बढी रहेको हो । प्रतिवेदनअनुसार ७९ जनालाई गैर कानुनी लाभ वा हानी नोक्सानी पु-याएको अभियोग लगाइएको थियो । यस मुद्दामा अधिकृत कर्मचारी ७१ जना, सहायक सहयोगी कर्मचारी ६५ र विचौलिया १ सय ५ जना रहेका छन् ।

आयोगका अनुसार गत वर्ष १६ हजार २ सय ३८ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । त्यसै गरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ९३ वटा उजुरी गरी जम्मा २४ हजार ३ सय ३१ वटा उजुरी आयोगले किनारा लगाउनुपर्ने दायित्व आयोगको थियो । त्यसमध्ये १७ हजार १ सय ६९ वटा मुद्दा आयोगले फछ्र्यौट गरेको थियो । त्यसै गरी ५ हजार ३ सय २ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको थियो भने ४ सय ७४ वटा उजुरी सुझावसहित तामेलीमा राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो । अन्य आवश्यक कारबाही भएको १० हजार ५ सय ७० र ८ सय २३ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

विशेष अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएका उजुरीमध्ये १ सय ३१ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो । ती मुद्दा दायर गर्दा ६ सय ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गरी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने जोखिम रहेको क्षेत्रका साथै सात वटै प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

आयोगले स्थानीय तहमा मात्र नभई सबै तहमा भ्रष्टाचार भएपछि कानुनी किनारा लगाउनेभन्दा भ्रष्टाचार नहोस् भनेर सचेतना अभियान र निरोधात्मक उपायलाई बढी जोड दिँदै आएको प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरूको टोलीले शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष १९ वटा अनुसूचीसहित ४ सय १९ पृष्ठको आयोगको ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।