मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २१ गते आउने, सबै जिल्लामा पूर्वाधार र यातायात कार्यालय रह्ने

• जेठ १४, २०८० | ४४२ पटक पढिएको | सीमा संदेश

मधेश प्रदेश सरकारले आठवटै जिल्लामा यातायात र पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लागेको सरकारले सबै जिल्लामा पूर्वाधार यातायात कार्यालय खोल्ने भएको छ । हाल ६ वटा जिल्लामा यातायात कार्यालय स्थापना भइसकेको छ ।४ वटा जिल्लामा पूर्वाधारको डिभिजन कार्यालय रहेको छ । सरकारले त्यसलाई आठवटै जिल्लामा राख्ने भएको छ । सवारी अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता, नामसारी, राजस्व तिर्न सर्वसाधारणलाई सहजताका लागि सबै जिल्लामा यातायात कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जुटेका एकजना सचिवले बताए । ‘प्रदेशको कुनै जिल्लामा दर्ता रहेको सवारीको कर लगायतका काम अर्को जिल्लाबाट गर्न सकिन्छ ’उनले भने, यातायातको सबै जानकारी आधुनिक प्रविधिमार्फत एकीकृत रुपमा उपलब्ध हुनेछ । हाल सप्तरी,सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट र पर्सा जिल्लामा यातायात कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ । सर्लाही र बारा जिल्लामा पनि चाँडै कार्यालय स्थापना हुने बताइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार कार्यालयहरुलाईसमेत सबै जिल्लामा स्थापना गरिनेछ । हाल पर्सा, रौतहट, धनुषा र सिरहामा पूर्वाधार कार्यालय रहेका छन् । पर्साले बारा, रौतहटले सर्लाही, धनुषाले महोत्तरी र सिरहाले सप्तरी जिल्लालाई हेर्ने गरेकोछ । तर अब सबै जिल्लामा पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गरिनेछ । कार्यालयहरु टुक्रयाएर जिल्लामा स्थापना भएपछि समयमै विकास निर्माणको कार्यलाई अनुगमन, मूल्यांकन गर्न सहज हुने बताइएको छ । सरकारले हालै मन्त्रालयहरुको समायोजन गरेको छ । संघीय सरकारको मन्त्रालयहरुसित मिल्दोजुल्दो नाम र कार्य प्रदेशको मन्त्रालयमा मिलाइएको छ ।

कर्मचारीको चरम अभाव रहेको मधेश प्रदेशमा जिल्लागत रुपमा कार्यालयहरु स्थापना भएपछि कर्मचारीको अभाव अझ बढनेछ । मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिरहेको छैन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले शिक्षा, कृषि , स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा बढी जोड दिने भएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा निर्माण गरिने भवन, विद्यालय भवनहरुका लागि प्रदेश भरिकै लागि एउटै मापदण्ड निर्धारण गर्ने भएको छ । सरकारले प्रदेश स्तरीय अंग्रेजी माध्यमको विद्यालय स्थापनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा किसानका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउने र सिँचाई, मल, बीउको सहजताका लागि कार्यहरु गरिने जनाइएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २१ गते प्रदेश सभामा सार्वजनिक हुने सम्भावना छ । १६ गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ ।त्यसपछि प्रि बजेटको छलफल हुनेछ । प्रि बजेटमा छलफलपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा सार्वजनिक हुनेछ । सरकार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम २१ गते नै आउने छ । नीति तथा कार्यक्रम बिगतको भन्दा फरक र बजेट सुनिश्चित भएको हुनेछ । बजेट वितरणमुखी नभै यथार्थपरक हुने सरकारको दाबी छ ।