‘जनयुद्ध दिवस’मा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर

• पुस १३, २०८० | ५६२ पटक पढिएको | सीमा संदेश

‘जनयुद्ध दिवस’का अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण आदेश  जारी गर्दै सरकारकाे निर्णय बदर गरिदिएकाे हाे।

सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ शब्द प्रयोग भएको एवं शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लागिनसकेको आदेशमा उल्लेख छ।

‘नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा मिति २०६६/९/१० मा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध शब्द थप गर्ने’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

गत वर्ष माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरण, गंगामाया अधिकारी, रिता कार्की, कल्याण बुढाथोकीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

‘संविधानको भावनाविपरीत निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नदिएको स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको ०७९ माघ २९ को निर्णय र यस वर्षमा समेत फागुन १ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति ०७९ चैत २ मा प्रकाशित सूचना एवं सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ।’