प्रभावकारी बन्दै मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको पिडितमैत्री प्रदेश कानुनी सहायता सेवा चन्दन कुमार कर्ण (प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृत, सिरहा)

• जेठ २४, २०८१ | १,१२० पटक पढिएको | सीमा संदेश

सघिंय सरंचनामा संस्थागत हुन लागेको राज्यप्रणाली प्रादेशिक संरचनामा समयकाल परिस्थिति अनुसार फेरबदल भइरहेको भएपनि मधेश प्रदेशमा रहेको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दलित, गरिब, पिछडा, असहाय, सिमान्तकृत समुदायको न्यायिक प्रक्रियाको हकमा उल्लेखनिय सहयोग प्रदान गरेका छन् । मिति २०८० फल्गुण २९ गतेका दिन प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई नियमित बार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन । उक्त प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा रहेका प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृतको कार्यालयले जम्मा १३८५ ओटा मुद्धामा पिडितहरुलाई कानुनी सेवा प्रदान गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन अनुसार सर्लाहीमा ३०७, बारामा ७५, सिरहामा ११२, रौतहटमा १५५, महोत्तरीमा २४६, सप्तरीमा १०२, पर्सामा २३८ र धनुषमा १५० मुद्दामा निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेका छन ।

जनताको न्याय अन्याय, समय, पैसा, आम्दनी र बचत, शान्ति र सुरक्षाको हरेक सवाल संग जोडिएको न्याय प्रकिृया वर्तमान समयमा खर्चिलो र झन्झटिलो भयो भन्ने सवाललाई चिर्न सफल भएको छ । सघिंय संरचनामा केवल भौतिक विकासको पक्षलाई मात्रै नजर गर्ने हो भने विकासको अभिष्ट पुरा नहुन सक्छ , कानुनी राज्यको स्थापर्नाथ राज्यले, प्रदेशले, स्थानिय तहले के के प्रयास ग¥यो भन्ने कुरा पनि उतिकै महत्वपुर्ण हुन्छ त्यसमाथी साना लाई ऐन र ठुलालाई चैन चरित्रार्थ भएको न्यााय व्यवस्थामा आम जनता कतिको प्रताडित छन, न्याय निरुपणका लागि कार्यालयहरुको सक्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्दै जाने कुरा पनि जरुरी हुन्छ । सिमिति स्रोत साधन एक थान कमप्युटर, दराज, टेबल र एक जना कर्मचारीको सहयोगमा सचांलनरत रहेको प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृतको कार्यालयहरुले मुद्धा लेखन, दर्ता, बहस, कानुनी परार्मश, निवेदन, कारागार अनुगमन, बाह्य अनुशिक्षण र प्रशिक्षण लगायतका कार्य गर्दा केही सेवाग्राहीमा असर पर्नु अस्वाभाविक होइन यद्दपी छोटो अबधी र कार्यभार लाई व्यवस्थित गर्दै न्याय सम्पादन प्रकिृयामा सहजता र सरलता प्रदान गर्न, जनताको न्यायमा पहुँच बढाउन मधेश प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको यो सेवा सराहनिय छ ।

सवैंधानिक रुपले निःशुल्क कानुनी सेवाको सुनिस्चितता गरेको राज्यको सविंधानले सो अनुरुपको कार्य सिमिति स्रोत साधनमा सम्पादन गर्नु चुनौतीपुर्ण नै रहेको छ । जस कारण निःशुल्क कानुनी सेवा प्रभावकारी भएन भने प्रश्नहरु यदाकदा उठिरहेका छन । तर मधेश प्रदेश सरकारले सचांलन गरेका प्रदेश कानुनी सहायता सेवा निःशुल्क कानुनी सहयोगको अर्को विकल्पको रुपमा स्थापित हुन गएको छ । सन २०१६ मा भएको एक अध्ययन अनुसा र नेपालमा ५० प्रतिशत मानिसहरु फौजदारी न्याय प्रणलाीमाथी विश्वास नरहेको र ८७.७ प्रतिशत मानिहरु निःशुल्क कानुनी सहायता बारे जानकार नरहेको तथ्यांक देखिन्छ । यसरी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरु बारे ठुलो संख्यामा आम मानिस अनभिज्ञ छन भने राज्यले गरेको लगानी पनी खेर गईरहेको अवस्था देखिन्छ ।

तर पनि आशा गर्ने ठाँउ भनौ प्रदेश कानुृनी सहायता सेवामा केन्द्रीय सरकारले लगानी र सहयोग गरेमा यो तथ्यांकमा केही सुधार आउने विश्वास देखिन्छ । राज्यले प्रदान गरेका दलितको हक, महिलाको हक, समानताको हक, बालबलिकाको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक लगाायत अन्य हकहरुको प्रचलन राज्यको स्वःस्र्फुत दायित्व भित्र पर्छ भने कतिपय अवस्थामा यी हकहरुको प्रचलन गराउन महिला, बालबालिकाहरु अदालत पुग्न बाध्य भएका हुन्छन । प्रस्तुत हकहरु प्रचलन गराउन स्थानीय, प्रदेश र संघले तादरुकता देखाउन सक्यो भने अदालत सगं सम्बन्धीत मुद्धाहरु कमी आउन सक्छ, अर्को उचित मनोपरार्मश सेवा र मेलमिलाप कार्य लाई प्रभावकारी रुपमा सचांलन गर्न सकियो भने अदालत सम्मको खर्चमा धेरै कटौती हुन जान्छ । सतही रुपमा हामीले मात्रै हेर्ने हो भने केवल २ सय रुपैया दस्तुर लाग्ने मुद्दामा हजारौ हजार र लाखौ लाख खर्च भएको अवस्था छ, सो अवस्थामा प्रस्तुत सेवा प्रवाह भएको खण्डमा यसले समय, खर्च कटौतीको संगसंगै न्यायिक प्रकिृया बुझ्न सहज र सुविधायुक्त हुन्छ । अर्को तर्फ मुद्दामाथि मुद्दाको लगाउ बढाएर पछी अन्योैलता हुने र विचल्लीमा पर्ने गरेको तितो अनुभव पत्तिंmकारको रहेको छ ।

अन्तिमा सर्वसुलभ, सरल र सहज कानुनी सहायता लाई प्रभावकारी बनाउने महत्वपुर्ण भुमिका सम्पुर्ण सरोकारवाला, बुद्धीजिवि, कानुन व्यवसायी, लेखापढी कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला निकायको रहेको छ भने यसको संस्थागत सक्षमता वृद्धी गर्न राज्यले यसमा पहल गर्नै पर्ने देखिन्छ ।