महिला सत्ताको भ¥याङ !

• माघ ८, २०८२ | २१८ पटक पढिएको | सीमा संदेश

०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावबाट कुल २७५ मध्ये ९२ सांसद महिला चुनिए । त्यसबेला (२०८० सालमा) राष्ट्रियसभाका कुल ५९ सदस्यमध्ये २२ महिला थिए । यो संघीय संसद्माको कुल ३३४ सांसद संख्याको एक तिहाइ हो । संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला सांसद हुने संवैधानिक प्रावधान भएकाले पनि त्यति पु¥याउनैपर्ने कानुनी बाध्यता दलहरुलाई छ । तर दलहरूले जेनतेन एकतिहाइको आँकडा पु¥याए पनि त्योभन्दा माथि महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको देखिँदैन ।

 त्यसअघि २०७४ सालको चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभामा ९० र राष्ट्रियसभामा २२ जना महिला सांसद (कुल ११२) निर्वाचित थिए । त्यसअघिको संविधानसभामा कुल सांसद संख्या ६०१ थियो । जसमा पहिलो संविधानसभामा १९७ (३३%) र दोस्रो संविधानसभामा १७६ महिला सांसद (२९%) निर्वाचित थिए। राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्वका सवालमा सुदूर विगत त अझ दयनीय छ । २०१५–२०१७ सालको १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ३६ सदस्यीय महासभा दुवैमा एक÷एक जना मात्र महिला सांसद थिए । सोहीबेला नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएकी द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्री पनि भइन् । उनी नै नेपालको पहिलो महिला सांसद र महिला मन्त्री हुन् । त्यसपछि २०१६ असार १६ गते तत्कालीन राजाले कमल राणालाई महासभा (माथिल्लो सभा) सदस्यमा मनोनित गरेका थिए ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको तुलानामा २०७९ को चुनावबाट नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या बढेको छ । यद्यपि, समग्र महिला प्रतिनिधित्व भने घटेको देखिन्छ । २०७४ सालमा ७ जनामात्रै महिला मेयर निर्वाचित भएकोमा गत स्थानीय चुनावबाट हाल यो संख्या १३ पुगेको छ। गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या पनि ०७४ को बाट एक बढेर १२ पुग्यो। यसले समग्रमा गाउँपालिकादेखि नगरसम्मको नेतृत्वमा महिला थपिएका छन् । २०७४ को स्थानीय चुनावसँग तुलना गर्ने हो भने गाउँपालिका अध्यक्ष र मेयर दुवै पदमा गरी निर्वाचित हुने महिला नेतृको संख्या १८ बाट २५ पुगेको छ। तर यो सुधार ३ दशमलब ३४ प्रतिशत मात्र हो । त्यसयताका राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि महिला उपस्थिति भने नभएको हैन, तर निक्कै न्यून थियो ।

२०१९ देखि २०४३ सालसम्मको २४ वर्षको अवधिमा निर्वाचित र मनोनित गरेर २१ जना महिला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएको संघीय संसद सचिवालयको अभिलेखमा छ । त्यस्तै, प्रजातन्त्र आएपछिको ८ वर्ष (२०४८–२०५६ साल) मा ४३ जना महिला सांसद भएका थिए । 

राजनीतिक दलहरूमा कानुनले अनिवार्य नगरेसम्म महिलालाई स्वेच्छाले भूमिका दिने प्रवृत्ति छैन । ‘कानुनले बाध्यात्मक बनाएको छ भने भूमिका दिन पनि तयार हुने, अन्यथा रुखास भूमिका दिन नखोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।’ त्यस्तै, सार्वजनिक वृत्तमा पनि पुरुष नेताहरूले राजनीति छोड्दा वा अर्को पार्टीमा जाँदा ठूलो सार्वजनिक चर्चा हुने तर महिलाहरू राजनीतिबाट बाहिरिँदा त्यसलाई ‘परिवार हेर्न गएको’ भन्दै निजीकरण गरिदिने परिपाटी रहेको छ ।  यसरी पार्टीमा राम्रै योगदान दिएका महिलाहरूको पलायनलाई समेत सामान्यीकरण गरिँदा उनीहरू विस्तारै ओझेलमा पर्ने गरेको छ । ‘यतिमात्र हैन, हाम्रा संरचनाले पनि कति काम गरिरहेका हुन्छन् । जस्तो, हिजोदेखि नै महिलाहरूलाई पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा भन्दा पनि जनसंगठन वा महिला संघको नेतृत्वमा मात्र सीमित राखिने परम्परागत अभ्यास छ,’ । ‘यसले गर्दा पनि पार्टीको मूल धारमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर देखिएको हो । हामीले यो परम्परा पनि बदल्न आवश्यक छ ।’