दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको ६३ बुँदे निर्देशन: प्रचारप्रसार फागुन ४ देखि १८ सम्म

• फागुन ४, २०८२ | १५० पटक पढिएको | सीमा संदेश

निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई २०८२ साल फागुन ४ देखि १८ सम्म मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा, सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न समयसीमा तोक्दै ६२ बुँदे निर्देशन दिएको छ।

मतदान अधिकार प्रयोग गर्न बञ्चित गर्ने उद्देश्यले बाधा–अवरोध, थुनछेक, धाकधम्की वा डरत्रास, सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात, सामाजिक बहिष्कार, लोभलालच वा आर्थिक प्रलोभन, धर्म भकाउ आदि नगर्न आयोगले दल तथा उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य र बकसका रूपमा नगद, जिन्सी दिन अथवा सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि नगद वा जिन्सी लिन अथवा सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुन जस्ता काम नगर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने वा खलल पार्ने, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता वा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आँच पुर्‍याउने कुनै धर्म, जातजाति, वर्ग, क्षेत्र वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने, हिंसात्मक कार्य गर्न, भाषा, धर्म, समुदाय वा क्षेत्रीयताका आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न गर्ने जस्ता काम नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचन नतिजामा प्रभाव पार्न कुनै उम्मेदवार वा उसको परिवारका सदस्यको कुनै पनि किसिमले चरित्र हत्या गर्न वा गराउन अथवा कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने आयोगको भनाइ छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्ग इन्चसम्म क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ र मुद्रकको नामसहितको पर्चा वितरण गर्नबाहेक कुनै प्रकारको पोस्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिसप्ले छाप्न वा छपाउन वा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने आयोगले जनाएको छ।

यसैगरी कुनै पनि धार्मिक, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक वा निजी भवन, स्मारक, पर्खाल वा बनोटमा कुनै पर्चा टाँस्न पाइने छैन। सभा अथवा भेलाका लागि सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनबाहेक अन्यत्र साउन्ड सिस्टम प्रयोग गर्न नहुने निर्देशन आयोगले दिएको छ।

आयोगले दलहरूलाई दिएको निर्देशनमा मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घन्टाअघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार–प्रसार गर्न वा गराउन नहुने जनाएको छ।

यसैगरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै शिक्षण संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउन कुनै सवारीसाधन प्रयोग गरी र्‍याली गर्न नपाउने नियम आयोगले बनाएको छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगले दलहरूलाई दिएको निर्देशनमा कानुनविपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नहुने, उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक अथवा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न–गराउन नहुने, २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट सहयोग लिने र खर्च गर्न आयोगले दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

खर्चको बिल भरपाइ तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाइ तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने नियम आयोगले बनाएको छ।

घरधनीको अनुमति नलिई निजी घरजग्गा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलका झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने आयोगको भनाइ छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिका प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने आयोगले जनाएको छ। उम्मेदवार वा दलले आफ्नो कार्यालयबाहेकका स्थानमा झन्डा, दल वा उम्मेदवारका चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमका डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन वा प्रसारण गर्न नहुने आयोगको भनाइ छ।