अहिले मुलुक गम्भिर संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यो संकटको भुमरीबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउन त्यस्तो कुनै सम्भावनाहरु तत्कालै देखिंदैन । आसन्न निर्वाचन प्रति जनताको उत्साह देखिए पनि यसले छिट्टै मुलुकको समाधान गर्ला भन्ने केहि छैन । किनभने अहिलेको मुलुकको प्रमुख समस्या भनेको राजनीति मात्र होइन । यद्यपि के चुनाव पछि देशको राजनीति सुध्रिन्छ त ? जनअपेक्षा अनुसार मुलुकमा परिवर्तन हुन सक्छ ? के निर्वाचनले सम्पूर्ण संकटको निकास दिन सक्छ ? अथवा मुलुकले आशा र भरोसा गरेको मार्ग निर्वाचन हुन सक्छ ? भन्ने जस्ता अनेक प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ । दुर्भाग्य त यो छकि अब निर्वाचनले पनि यो दूर दिन टार्न सक्ने छैन । यसका मुख्यत दुई तिन वटा कारणहरु छन् जसलाई निम्नानुसार बुझ्न सकिन्छ ।
पहिलो, जेन–जी विद्रोहलाई लिन सकिन्छ । गत भदौ २३ गते जेन जी आन्दोलन भयो । आन्दोलनले उग्र रुप लिए पछि संसद भवनमा तोडफोड भयो । सरकार तर्फबाट कलिला यूवाहरु माथि निर्मम गोली प्रहार भयो ।लगत्तै भोलि पल्ट भदौ २४ गते देशव्यापी एकै पटक आगजनी भयो । ठूल्ठूला निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरु ध्वस्त भए । सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री समेत भाग्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो । पूर्व प्रधान न्यायधीश शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र संसद पनि विघटन भयो । र यही सरकारले फागुन २१ मा चुनाव मिति तय गर्यो । बाहिरबाट देखिएको घटनाक्रम यही नै हो । तर तर भित्री पर्दा पछाडिको यथार्थ भने अर्कै छ र त्यो गम्भीर छ ।
तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई केबल देशी विदेशीको षड्यन्त्र भनेका छन् । उनी आफ्ना कमी कमजोरीलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा पटक्कै छैनन् । बरु उल्टै जेन जी माथि नै दोष थोपर्ने काम गरेका छन् । अनि संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । सरकार भन्दा बाहिरका दलहरुले पुरै सरकारको नालायकीपन , गैरजिम्मेवारीपन र अहंकार हो भनी आक्षेप लगएकाछन् ।
तर उनीहरूले सर दोष सरकार पक्षलाई देखाए तापनि उनीहरूले पनि जिम्मेवारी पुर्वक सशक्त रूपले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेको भए आज जेन जी विद्रोह हुने थिएन । सत्यता के हो भने राजनीतिक दलहरुले दल भित्र आफ्ना हैकम चलाउने प्रवृत्ति , आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रबृत्ति,व्यक्ति केन्द्रित पार्टी बनाउने प्रवृत्ति हावी भयो । खासगरी पार्टीलाई बन्धक बनाउने काम गरे ।शक्ति र सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीति गर्ने । शक्ति र सत्ताको चरम दुरुपयोग गरे ।
राजनीतिमा नैतिकता मूल्य मान्यता जस्ता कुराहरु हराए । व्यक्ति र पार्टी भन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि सोच्न सकेनन । यही आक्रोश र असन्तुष्टि जनतामा लामो समय देखि बढिरहेको थियो जुन जेन जी विद्रोहको नाममा सडकमा देख परेको थियो । त्यही विद्रोह जनताको आक्रोश पोख्ने माध्यम बन्यो । यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न नचाहनेहरु आफ्नो नालाएकिपनलाई लुकाई भू राजनीतिक संकटको नाममा भोट मागी जनतालाई बेकुब बनाई चुनाव जिती सत्तामा रजाइँ गर्न चाहन्छन् ।
दोश्रो, भू – राजनीतिक संकटको हो। भूगोल, शक्ति र राजनीति बीचको अन्तरसम्बन्ध भू राजनीति हो । कुनै पनि देशको भूगोलको अवस्थितिले अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभावलाई बुझाउँदछ । भू राजनीतिक संकट नेपालको दीर्घकालीन संकट हो । धेरै लामो समय देखि यो संकट नेपालले सामना गर्दै आइरहेको छ । यो संकट तत्कालै निर्वाचनबाट समाधान सम्भव छैन । नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो भनी आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वी नारायण शाहले भन्नु भएको थियो । जुन भनाइको सान्दर्भिकता अहिले बढ्दै गईरहेको छ ।
नेपालका नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरु चीन र भारत हुन। यी दुवै राष्ट्रहरु आर्थिक दृष्टिकोणबाट विश्वमा उदाउँदै गरेको धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले हुन । यिनीहरूका आ आफ्नै किसिमका राजनीतिक प्रणालीहरु छन् । यिनीहरूका स्वार्थहरु पनि फरक – फरक छन् । यिनीहरूका भिन्न भिन्न नीति र स्वार्थका कारणले नेपाल जहिले दवावमा परेको कुरा लुकेको छैन । नेपाल विविधताको विशेषता रहेको मुलुक भएको कारण विश्वका विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रहरूले विशेष चासोका साथ हेर्ने गरेका छन् भने छिमेकी राष्ट्र हरुको खिचातानीले गर्दा भू राजनीतिक भार थाम्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपालीहरु स्वाधीनताका साथ स्थिर लोकतन्त्र मार्फत समृद्ध नेपाल बनेको हेर्न चाहन्छन् ।
तर नेपालीहरुको आकांक्षामा भू राजनीतिक शक्तिहरूले खेल्ने गरेका छन् । यिनीहरूले नेपाललाई रण मैदान बनाउन चाहन्छन् । जेन जी विद्रोहमा विध्वंस हुनुमा भू राजनीतिक शक्तिको ठूलो हात थियो । जुन गतिविधि नेपाली जनताबाट हुने कुरा सम्भव नै थिएन । नेपालीहरुलाई एक आपसमा लड़ाई राख्ने , एकता हुन नदिनु उनीहरूको उद्येश्य हो । त्यसैले यो दीर्घकालीन समस्या बनेर उभिएको छ । निर्वाचन पछि तुरुन्तै निकास हुन्छ अथवा नेपालले यसबाट मुक्ति पाउन सक्दैन । अतः भूराजनीतिक समस्या अत्यन्तै संवेदनशील छ ।
तेश्रो र अन्तिम कारण भनेको दलाल पूँजीवाद हो । यसलाई बिचौलिया तन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । विश्वमा नेपाल नै यस्तो एउटा देश हो जहाँ चाँडो चाँडो राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । व्यबस्थाहरु फेरिए । शासकहरू फेरिए पनि उनीहरूका प्रवृत्तिहरू फरिएनन् । आम जनताका अवस्थाहरू फेरिएन । अर्थात् देखिनेगरी राजनीतिक परिवर्तन सँगै आर्थिक परिवर्तन पनि हुनु पथ्र्यो । तर त्यो हुन सकेन किन ? अर्थतन्त्रमा परिवर्तन त्यति खेर सम्भव हुन्छ जतिबेला दलाल पूँजीवाद परास्त हुन्छ ।
नेपालमा सामन्ती व्यबस्था फालिए पनि यसका केही अवशेषहरू रहिरह्यो ।नेपालको संविधानमा पहिलो पटक समाजवाद उल्लेख भएको छ । त्यही समाजवादी सिद्धान्त अनुसार जन्तकोहित्मा अर्थतन्त्र बन्न सकेन । आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुन सकेन । यो अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादी वर्गको हातमा सुम्पिन पुग्यो । उनीहरूलाई हित हुने खालको भयो । मुट्ठीभर दलाल बिचौलियाहरु राजनीतिमा हावी हुन गयो । राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि यिनीहरुकै प्रभाव रहेको छ । यिनीहरु रहेको हरेक निकायमा अति सुक्षम तरिकाले आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिरहेका छन् ।नेता र दल दलाल पूँजीवादकै ग्रिप मा छन् । राजनीति,संसद,अदालत पार्टी कसरी बेचिन्छन् । विचौलियहरुकै दबदबा रहेको अवस्थामा शुसासन ,सामाजिक न्याय भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अर्को युद्ध गर्नु पर्ने आबस्यक छ ।
रोजगार सृजन गर्ने किन उद्यमीहरु किन असफल भएका छन् । आज नेपाली युवाहरु लाखौंको संख्यामा दिनहुँ किन विदेशिन बाध्य भएकाछन् । कमाई नगर्ने विचौलियहरु कसरी धनी। र पूँजीपति बन्दै छन् । किन आर्थिक संकट झन् बढ्दै छ ।
अन्तमा, निर्वाचन जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । निर्वाचन आम जनताको निम्ति महत्वपूर्ण एउटा अवसर हो जसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर निर्वाचन परिणाम मुख्य बनाउन सकेमात्र उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ । नेपालमा विगत देखि नै निर्वाचन हुँदै आइरहेको छ । तर निर्वाचनको दुई तिन वर्षमै विरोध हुने विथ हुने गरेको ईतिहास पनि छ सरकार ढाल्ने अर्को बनाउने जस्ता अभ्यासहरु हुने गरेका छन् । त्यसकारण राजनीति स्थिर भए मात्र शान्ति सुशासन र संमृद्धि सम्भव छुन्छ।
Copyright © 2020 / 2026 - Seema Sandesh Daily.com All rights reserved