राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक

• चैत ३, २०८२ | १६५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

राज्य एउटा संस्था हो । यो स्थिर र स्थायी प्रकारको  संस्था हो । सामाजिक सम्झौता बाट राज्यको निर्वाण हुन्छ । यो अमूर्त धारणा हो भने सरकार मूर्त हुन्छ । तर सरकार  अस्थायी हुन्छ । सरकार राज्यको इच्छाको कार्य गर्दछ । सरकार राज्यको एजेन्ट हो जसले राज्यको कार्य गर्दछ ।  मुख्यत  नागरिकले  आफ्ना सहजीकरणका  लागि भनी निर्माण गरेका हुन्छन् ।

नागरिकको शान्ति , सुरक्षा, विकास, समृद्धि, समुन्नति प्रगति को सहजीकरणका लागि राज्य चाहिन्छ तर यदि राज्यले जनतालाई अनावस्यक कार्यहरू जस्तो लुट्ने, दमन गर्ने ,कर थोपर्ने, कंगाल बनाउने र जनताका प्रगति उन्नतिमा बाधा, अड्चन, अवरोध समस्या खडा गर्नेवकारी गर्दछ भने  त्यस्ता राज्यको औचित्य समाप्त हुन्छ ।

त्यहाँ राज्यको कुनै सान्दर्भिकता हुँदैन ।राज्य त साधन मात्र  हो नागरिक साध्य हो । राज्य नागरिकमा निहित हुन्छ  नागरिक राज्यमा निहित हुन्न । नागरिक आफैमा एउटा संस्था हो । यदि राज्य नागरिक हितका विरुद्ध हुन्छ भने  विघटन वा पुनर्गठन गर्नु पार्दछ ।नागरिकले राज्यको औचित्य छैन चाहिन्दै भन्ने  भएमा राज्यलाई विभाजन वा टुक्र्याउन सक्छ अर्कै राज्यमा मिलाउन गाभ्न सक्ने सम्म अधिकार हुन्छ । 

१९ औ शताब्दीतिर  राज्यहरूलाई प्रहरी राज्य अथवा पोलिस स्टेट भनिन्थ्यो जसको कार्य आन्तरिक शान्ति  र बहिए आक्रमणबाट देश र जनतालाई  रक्षा गर्नु हुन्थ्यो । तर २० औं शताब्दीमा प्रहरी राज्यको धारणा विरुद्ध लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा आयो  जसले आन्तरिक र बाहिए सुरक्षा दिनु र कर उठाउनुमा मात्र सीमित नभई  यसका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार ,विद्युत, आवास, रोजगार जस्ता  नागरिकको विकास गर्ने कुराहरु यसको दायित्व भित्र पर्न गयो । 

यस सिद्धान्तको अनुसार राज्य नागरिक हितका लागि आबस्यक संस्था हो । यसको मुख्य आशय भनेको राज्यले त्यस्ता सबै कार्य गर्नु पर्दछ जसबाट जनताको जीवन सुखमय र समृद्ध हुन्छ।राजनीति एउटा विचार हो ।  एउटा दृष्टिकोण  हो । विचरबिनको राजनीति यात्रा कम्पसबिनको जहाज जस्तै हो जसको कहा पुग्ने?  के गर्ने ? भन्ने कुराको  टुंगो हुँदैन ।  राजनीतिक दल विचार मिल्नेहरुको  एउटा राजनीतिक संगठन  हो ।  जुन सामूहिक उदेस्य प्राप्त गर्ने  भनि निर्माण भएको हुन्छ । राजनीतिक दल विचार , नीति , एजेण्डा, धारणा  कार्यक्रम  पैरवी गर्ने संस्था हो । 

लोकतन्त्रमा  राजनीतिक दललाई राजनीतिक  चेतनाको  पावर हाउस मानिन्छ ।  राजनीतिक दल वा नेतृत्व जनताका आकांक्षा वा अपेक्षा  पूरा गर्ने प्रतिनिधि  हुन । संवाहक हुन्  । उनिहरु स्थायी शासक होइनन् । नियन्त्रक पनि  होइनन् । उनीहरूलाई जनताले केही निश्चित समयावधि लागि भनी चुनाव मार्फत  चुनिएका हुन्छन् । सार्वभौम  नागरिक ऊपर शासन लाद्ने उनीहरुलाई कुनै अधिकार हुँदैन ।  जनादेश विपरीत  ख्नै कर्ग गर्ने अधिकार दिइएको हुँदैन । दल वा नेतृत्वले नागरिकको स्वाभिमान , समानता, समृद्धि , प्रगतिको  निम्ति संयन्त्रको काम गर्नु पर्दछ ।  जनतालाई  दुःख दिने हैरान पार्ने , कानुनी झमेला थुपार्ने , जस्ता गतिविधि गर्नु हुन्न ।  दल राज्य भनेको  सञ्चालन गर्ने  औजार मात्र हुन् । यिनीहरु  सार्वभौम जनता भन्दा माथि कहिल्यै पनि होइनन् । दल नागरिकका लागि हुन नागरिक दलका लागि होइनन् ।

दल दलतान्त्र वा नेतातन्त्रमा  परिणत हुनु हुँदैन । यदि त्यसो भएमा गुटतन्त्रको निर्माण हुन्छ । यो गुटतन्त्रले व्यवस्थामा ठूलो हानि नोक्सान पुर्याउँछ ।  यसको प्रभाव आर्थिक ,सामाजिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पर्न जान्छ ।  दलतन्त्रकै कारणले  दलाल पूँजीवाद ,बिचौलिया जस्ता खराब कुराको रचना हुन् जान्छ । यिनीहरूले आम नागरिक र केही पूँजीपति बीचको  दिवाल निर्माण गर्छ । यिनीहरूले निर्माण गरेको दीवाल मजबूत भएमा आम जनताको हित कहिल्यै हुनसक्दैन । यसको अर्थ  हो  लोकतन्त्र  कमजोर हुनजान्छ । दल वा नेतृत्वले जनताको आज्ञा पालन गर्नु पर्छ
 जनहित विपरीत कुनै कार्य, गठबंधन  वा सम्झौता अपवित्र हो ।  आफू सत्ता बाहिर हुँदा एउटा दलले अर्को दललाई  दोष लगाउने गाली गर्ने  विभिन्न आरोप र खैरो खन्ने  जस्ता गतिविधि  मात्र गर्ने  र आफू सत्तामा रहँदा  विपक्षीको  आवाज नसुन्ने  जनभावना अनुरूप काम नगर्ने प्रवृत्ति पक्कै पनि लोकतान्त्रिक होइन । यसले अन्ततः भ्रष्ट  सस्कृतिको निर्वाण गर्छ ।

लोकतन्त्रमा त  विचार, सिद्धान्त , निष्ठाको  प्रतिस्पर्दा  र  राजनीति हुनुपर्दछ । सामान्यत  नागरिक भन्नाले कुनै राज्य  भित्र बसोबास गर्ने व्यक्ति जसले आफु बसेको राज्यको  नागरिकता प्राप्त गरेको हुन्छ ।  जो  त्यस राज्यको स्थायी  सदस्य हुन्छ ।  जो नागरिक हुनुको नाताले राज्यबाट प्राप्त हुने  सम्पूर्ण अधिकारको  उपयोग गर्न पाउँछ ।नागरिकता पाएर नागरिक हुने होइन । नागरिक भएको कारण नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने हो । यो कानुनी प्रमाण हो । नागरिक अधिकार नागरिकताको प्रमाणपत्र भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक आफैमा एउटा सर्वोच्च संस्था हो । उनगरीक  न त कसैको  प्रजा न त कसैको  दास हो । नागरिक राज्य अथवा  कुनै संस्थाको शक्तिको स्रोत हो।

अधिकार विहिन नागरिक हुनुको कुनै  अस्तित्व हुँदैन । नागरिकले नै  राजनीतिक दललाई दिशा निर्देश गर्दछ। यदि दल भ्रष्टीकरण भए त्यसलाई त्यग्नु र सच्याउने काम नागरिकले गर्न सक्छ । सक्षम र राम्रो दल नेतृत्व निर्माण गर्न सक्छन् । जनताले गर्दा नै विभिन्न प्रकारका क्रान्ति ,विद्रोह आन्दोलन मार्फत देशमा परिवर्तन सम्भव हुन्छ । इतिहासका निर्माता पनि जनता नै हुन्छन । कुनै पनि निरंकुशता तानाशाह अधिनायकवाद  नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

जनता नै  जनार्दन हुन ।  लोकतन्त्रको मूल आशय नागरिकको शासन हो । लोकतन्त्रमा उनीहरूका निणर्य अन्तिम हुन्छन् ।जनता जति अधिकार सम्पन्न  हुन्छन्  त्यति नै लोकतन्त्र  बलियो हुन्छ  । तर नागरिकका चाहना, मागहरु प्राप्त  गर्न   न्यायपूर्ण, विधिसम्बत, समतामूलक सभ्य र सुसंस्कृत समाजवाट मात्र  सम्भव हुन्छ ।