आजदेखि देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह’, के के सुधार हुँदैछ सेवाग्राही पुग्ने कार्यालयहरुमा ?

• वैशाख २८, २०८३ | १९० पटक पढिएको | सीमा संदेश

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउन आजदेखि आगामी जेठ १ गतेसम्म देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष मार्गदर्शन जारी गर्दै सङ्घीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै निकायलाई यस अभियानमा सक्रिय सहभागी हुन निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय अभियानको औपचारिक उद्घाटन सोमबार बिहान ८ः३० बजे वीर अस्पतालबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहेताको उपस्थितिमा हुने तय भएको छ ।

यस अभियानले सरकारी निकायमा न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरसफाइ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सरकारले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’मा समावेश छ । सरकारी कार्यालयमा नियमित सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सेवा प्रवाह, कर्मचारी र सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा यो मार्गदर्शन तयार पारिएको हो ।

यस्तै, सबै शौचालयहरूलाई दुर्गन्धरहित बनाइनेछ र नियमित पानीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य गरिएको छ र दैनिक सफाइको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । शौचालयहरू महिलामैत्री, स्यानिटरी डिस्पोजल सुविधायुक्त र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेछ ।

त्यति मात्रै होइन, कार्यालयहरूले कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिन राखी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्नेछ । पुराना काम नलाग्ने सामानहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनाका साथै खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कार्यालय परिसरको १ सय मिटर वरिपरिको क्षेत्र, नाली र ढलहरू सफा हुनुपर्नेछ । पार्किङ क्षेत्रको सुधार र अव्यवस्थित तार वा पोस्टरहरू हटाउनुपर्ने सूचक राखिएको छ ।

कार्यालयमा ‘हेल्प डेस्क’को व्यवस्था गरी सेवाग्राहीले सम्मानित र व्यवस्थित महसुस गर्ने वातावरण बनाइनेछ । सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

दिगोपन र अनुगमनको संयन्त्र
यो अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक निकायले एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्नेछ । प्रत्येक हप्ताको सरसफाइ कार्यतालिका निर्माण गरी मासिक रूपमा स्व–मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।

यस अभियानको कार्यान्वयन र अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई सुम्पिएको छ, जसले यसको नियमित अभिलेख राख्नुपर्नेछ । यो अभियानले सबै सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय कार्यालयका साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत समेट्नेछ ।