संकटमा मधेश सरकार

• साउन ११, २०८३ | २५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

केन्द्र राजनीतिमा आएको उतार चढावले कांग्रेस नेतृत्वका मधेश प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । नेकपा एमाले र नेकपाबिच नयाँ समीकरण बनेपछि मधेशमा बारे बहस सुरु भएको छ ।

नयाँ गठबन्धनले मधेस सरकारबारे कुनै स्पष्ट निर्णय नगर्दा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव दबाबमा परेका छन् । मधेस प्रदेशमा एमाले र नेकपा मिलेर मात्र सरकार बन्न सक्दैन, त्यसका लागि मधेसवादी दलको सहयोग अनिवार्य छ । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन अहिले भने ५२ सांसद आवश्यक पर्छ, किनकि मधेस प्रदेश सभामा हाल १०३ सदस्य छन् ।

हाल एमालेसँग २४ र नेकपासँग १५ गरी गठबन्धनसँग ३९ सांसद मात्र छन्, जुन बहुमतभन्दा १३ सिट कम हो । १२ सांसद रहेको जनमत पार्टी, १–१ सांसद रहेका नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाले साथ दिएमा मात्र यो गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । तर, जनमत पार्टीले पुनः यो गठबन्धनलाई साथ नदिने भन्ने संकेत गरिसकेका छन् ।

यो स्थितिमा सबभन्दा ठुलो दल २८ सदस्यीय जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नेपाल मधेसमा निर्णायक बनेको छ । ठुलो दलको हैसियतले जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ । जसपा नेपालका नेता डा. सुरेन्द्र झाले ठुलो दलको नाताले नेतृत्वमा दाबी स्वाभाविक भएपनि कांग्रेसले सरकार नछाडेसम्म नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने बताए ।

यस्तै, अर्का नेता जितेन्द्र सोनलले वर्तमान सरकारको परिस्थिति नबदलिएसम्म जसपा नेपालले कुनै कदम नचाल्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हामी सरकार बनाउनै पर्छ भन्ने दौडमा छैनौँ, अर्को सरकार बनाउने परिस्थिति बनेमा मात्र छलफल गर्छौँ ।’ केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबिच कुनै सहमति भए मात्र मधेस सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ । सरकारमाथि संकट गहिरिँदै जाँदा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव भने काठमाडौँ पुगेर पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल जारी राखेका छन् ।

मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको २२ सिट रहेको छ । उता एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिच पाँच प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको सहमति भएसँगै नेपाली कांग्रेसले मधेश र गण्डकी मा आफ्ना सरकार र सत्ता पोजिसन जोगाउन रणनीतिक पहल सुरु गरेको छ । सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार बसेको पदाधिकारी, प्रदेश सभापति, संसदीय दलका नेता र मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले प्रदेशको वस्तुस्थिति अनुसार सबै दलहरूसँग वार्ता र संवाद जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम मध्ये बागमती र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री पद धरापमा परेको छ । यद्यपि, एमाले र नेकपाबिच सहमति भएका प्रदेशहरूमा पनि दुई दलको मात्रै सहजरूपमा बहुमत नपुग्ने आकलन गर्दै कांग्रेसले साना दलहरूका साथै सत्ता साझेदार दलहरूसँग समेत छलफल अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ ।

विशेष गरी लुम्बिनीमा सभामुखबाहेक बहुमत नपुग्ने प्राविधिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै कांग्रेसले तत्कालै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिने र राजनीतिक प्रयास असफल भएपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिने नीति तय गरेको छ । केन्द्रस्तरमा अन्य दलहरूसँग राजनीतिक संवादका लागि कांग्रेसले सभापति गगन थापा, उपसभापतिद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत तीन ठूला दल मिलेर प्रतिपक्षीविहीन प्रदेश सरकार बनाउन अस्वीकार गरेको कांग्रेसले आफ्ना सरकार जोगाउन अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राख्ने प्रस्ट पारेको छ ।