सडकसंग जोडिएको जग्गामा २५ प्रतिशतसम्म विकास करको नयाँ प्रावधान

• साउन २४, २०८३ | ११५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

सरकारले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिपछि आसपासका जग्गाको मूल्य बढ्ने भएकाले त्यसको केही हिस्सा र ाज्यले विकास करका रूपमा असुल गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सार्वजनिक सडकसम्बन्धी विधेयकमा सडकको दायाँबायाँ रहेका जग्गाधनीबाट एकपटकका लागि बढेको जग्गाको मूल्यको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर लिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले सडक निर्माण वा स्तरोन्नतिबाट स्वाभाविक रूपमा बढेको जग्गाको मूल्य अर्थात् ‘अनअन्र्ड इन्क्रिमेन्ट’ को केही हिस्सा राज्यको हितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको छ । तोकिएको समयमा विकास कर नबुझाएमा जग्गा बिक्रीमा रोक लगाउन सकिने र मालपोत बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरि एको छ ।

पूर्वाधार विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले सडकसंग जोडिएको जग्गामा विकास कर लगाउने नीति ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ संशोधनका लागि यसअघि ल्याइएको विधेयकमा पनि सडक सीमा विस्तारसँगै २५ प्रतिशतसम्म विकास कर लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिलेको विधेयकले सोही नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । नयाँ विधेयकले नेपालका सार्वजनिक सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत द्रुतमार्ग, र ाष्ट्रिय राजमार्ग तथा सरकारले तोकेका सामरिक महत्वका सडक रहनेछन् । प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग तथा सहायक सडक र स्थानीय तहअन्तर्गत सहरी, ग्रामीण तथा कृषि सडक रहने व्यवस्था गरिएको छ । सडकको सीमा र संरचना निर्माणसम्बन्धी प्रावधान पनि कडा बनाइएको छ । द्रुतमार्गको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ ५०/५० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गको केन्द्रबाट २५/२५ मिटर क्षेत्रलाई सडक सीमा मानिने प्रस्ताव छ । सडक सीमाभित्र स्थायी संरचना बनाउन रोक लगाइनेछ । सडक सीमाभन्दा बाहिर थप ६ मिटर क्षेत्रलाई संरचना सीमा अर्थात् सेटब्याकका रूपमा राखिनेछ।

प्रादेशिक सडकका लागि बढीमा २५ मिटर र स्थानीय सडकको सीमा स्थानीय तहले तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सडक विस्तारका क्रममा भविष्यमा ठूलो मुआब्जा खर्च हुने अवस्था घटाउनु र सडक सुर क्षालाई मजबुत बनाउनु यसको उद्देश्य हो । पुराना सडकमा समेत नयाँ मापदण्ड लागू हुने भए पनि विकास करका विषयमा भने केही लचकता अपनाइएको छ । सडक निर्माण भएको केही समयमै खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायतका पूर्वाधार र ाख्न सडक खन्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न द्रुतमार्ग र र ाष्ट्रिय राजमार्गमा ‘युटिलिटी करिडोर’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरि एको छ । यस्तो करिडोर प्रयोग गरेबापत सम्बन्धित निकाय वा कम्पनीले सरकारलाई सेवा शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । सडक सीमाभित्र रहेका विद्युत्का पोल तथा अन्य संरचना प्रयोग गरेबापत पनि शुल्क लिन सकिने व्यवस्था छ ।

विधेयकले सार्वजनिक सडकको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यलाई निषेध गरेको छ । सडकमा घरपालुवा पशु छाड्न, आवागमनमा अवरोध हुने गरी मालवस्तु राख्न वा फाल्न तथा अनुमतिबिना सडक खन्न, ढल मिसाउन वा प्रवेशमार्ग बनाउन पाइने छैन । सडकको भार वहन क्षमताभन्दा बढी वजनका सवारी सञ्चालनमा पनि रोक लगाइनेछ । त्यस्ता सवारीको तौल जाँचका लागि विभिन्न स्थानमा ‘ तौल पुल’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि आवश्यक माटो, ढुंगा वा बालुवा सडक आसपासबाट लिन सकिने भए पनि निजी जग्गाबाट सामग्री लिँदा जग्गाधनीको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ ।

उत्खननका कारण खाडल परेमा सडक कार्यालयले पुर्ने वा जग्गा सम्याउने जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । सडकको सौन्दर्य र वातावरणीय सन्तुलनका लागि सडक आसपास वृक्षारोपण तथा संर क्षणको जिम्मेवारीसमेत सडक कार्यालयलाई दिइएको छ । सडक निर्माण वा सुधार का क्रममा आवश्यक परे अस्थायी रूपमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिनेछ । तर, मानिस बसोबास गरिरहेको घर, टहरा, देवालय, विद्यालय वा अस्पताल रहेको जग्गा यसरी लिन नपाइने व्यवस्था छ । अस्थायी रूपमा लिइएको जग्गाको क्षतिपूर्ति जग्गाधनीसँगको सहमतिमा निर्धारण गरिनेछ । सहमति हुन नसके स्थानीय अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेछ ।

काम सकिएपछि जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्काएर धनीलाई बुझाउनुपर्नेछ । विधेयकले सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक– निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत सडक निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । साथै, ‘पर्फर्मेन्स बेस्ड मेन्टेनेन्स’ अन्तर्गत ठेकेदारले मर्मतपछि निश्चित अवधिसम्म सडकको गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरि एको छ । अनुमतिबिना सडक सीमाभित्र स्थायी संरचना निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरि वाना तथा संरचना भत्काउने व्यवस्था छ । सडकमा अवरोध पु¥याउने वा जग्गा अधिग्रहणमा बाधा गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म, सडकका रुखबिरुवा नष्ट गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म र तोकिएकोभन्दा बढी भार बोकेको सवारीधनीलाई प्रतिपटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरि एको छ ।

अनुमति बिना सडक खन्ने, ढल मिसाउने वा तार तान्ने कार्यमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।