बलात्कार मेडिकल रिपोर्ट मुद्दामा डा. सिंह र गोइतलाई ३ महिना कैद सजाय

• भदौ ९, २०८३ | ४६ पटक पढिएको | सीमा संदेश

यौनजन्य अपराध बलात्कार सम्बन्धी घटनामा स्वास्थ्य परिक्षणको गलत रिपोर्ट दिने जनकपुरधामका चिकित्सकद्वय डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतलाई कैद सजाय तथा जरिवानाको फैसला गरिएको छ ।

आठ वर्ष पुरानो धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका– २ खजुरीको एक १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कार घटनामा चिकित्सकद्वय सिंह र गोइतले बलात्कार नभएको भन्ने गलत मेडिकल रिपोर्ट तयार पारेको ठहर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधामले ३ महिना कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

डा. सिंह र डा. गोइतले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनमा बलात्कार भएको जस्तो कुनै लक्षण र पहिचान नदेखिएको भनिएको थियो । पिडित पक्षको असन्तुष्टिपछि अनुसन्धानमा खटिएका ईलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीले जिल्ला अस्पताल सिरहामा पुन स्वास्थ्य चेकजाँच गराउँदा मेडिकल रिपोर्टमा बलात्कार भएको देखिएको थियो ।

दुई फरक फरक रिपोर्ट आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरियो भने फौजदारी मुद्दा भएकाले नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । जिल्ला अदालतले विवादास्पद रिपोर्टले गर्दा उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा जलेश्वर कारागारमा पठाएको थियो । तर २०/२० हजार रुपैयाँको दरले धरौटी बुझाएर उनीहरु दुईदिन मात्र थुनामा बसेर हाजिरी जमानीमा रिहा भएको थियो ।

सो क्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका चिकित्सक सिंह खत्रीको नेतृत्वमा छानबिन समितिले समेत बलात्कार भएको पुष्टि गर्दै चिकित्सकद्वय सिंह र गोइतलाई चिकित्सकीय व्यवसायिक पेशामा रोक समेत लगाएको थियो । काउन्सिलको छानबिन प्रतिवेदन, सिरहा जिल्ला अस्पतालको प्रतिवेदनको आधार मानेर विशेष अदालतले ६ महिना कैद सजाय र २५ हजार रुपैया जरिवाना तोकेको थियो ।

विशेष अदालतको फैसलामा चित नबुझेपछि उच्च अदालतमा आरोपित चिकित्सक सिंह र गोइतले पुनरावेदन गरेका थिए । सोही मुद्दामा असार १८ गते उच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुद्दाको टुँगो लगाउँदै विशेष अदालतको फैसलामा उल्टफेर गरी गरी तीन/तीन महिना कैद र जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

फैसलाअनुसार उनीहरूलाई लागेको कैद सजायमध्ये यसअघि थुनामा बसेको दुईदिन अवधि कट्टा गरी बाँकी कैद असुल गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत पठाउनसमेत आदेश दिइएको छ । प्रतिवादी चिकित्सकहरू पुर्पक्षको क्रममा विशेष अदालतको आदेशानुसार माग गरिएको धरौटी रकम २० हजार रुपैयाँ आम्दानी बाँधेकोमा सोही धरौटी रकमबाट जरिवाना वापतको रकम असुल गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, पुनरावेदनका क्रममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ बमोजिम सुविधा प्राप्त गरी कैद तथा नपुगेको जरिवानाबापत राखिएको जनही ५९ हजार रुपैयाँ नगद धरौटी कैद सजाय पुरा भइसके पश्चात कानुनी म्यादभित्र फिर्ता माग भए प्रमाणसहित फिर्ता दिन आदेश गरिएको छ । चिकित्सकलाई सजाय र जरिवानाको फैसलासंगै चिकित्सकीय कानुनी व्यवस्था प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाइएका छ ।

नेपालको चिकित्सा–कानूनी प्रणालीलाई स्वास्थ्य प्रणालीकै महत्वपूर्ण अंगका रूपमा संस्थागत र व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइएको छ । चिकित्सकीय क्षेत्रको कानुनी व्यवस्था तथा प्रणालीमा प्रश्न उठाउँदै अदालतले यसको सुधारका लागि मधेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सुधारात्मक ५ बुँदे निर्देशन समेत दिएको छ ।

फौजदारी न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित चिकित्सा– कानूनी परीक्षण तथा प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, गुणस्तर र एकरूपता सुनिश्चित गर्न चिकित्सा कानूनी क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा विकास, सुदृढीकरण र व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा चिकित्सा(कानूनी तथा विधि विज्ञान -फोरेनसिक मेडिसिन) सम्बन्धी विषयवस्तुलाई विकसित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अभ्यास र आवश्यकता अनुसार समावेश तथा परिमार्जन तथा कार्यान्वयन, चिकित्सा–कानूनी तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, विकास र व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यसका साथै ती व्यवस्थापन गर्न विशेष तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन र त्यसका आवश्यक संरचना, कानूनी व्यवस्था, बजेट, मानव स्रोत, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको प्रबन्ध गर्न भनेको छ । यौनजन्य अपराधबाट पिडीत हेयमेन (योनिच्छद) तथा अन्य शारिरीक परिक्षण गर्दा प्रचलित कानून चिकित्सकीय आचारसंहिता, सूचित सहमतिको सिद्धान्त, वैज्ञानिक रुपमा आवश्यक र औचित्य पुष्टि भएका परिक्षणहरुको अवलम्बन पीडितको गरिमामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परीक्षण वा प्रक्रिया अवलम्बन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । यी बाहेक चिकित्सा कानुनी परीक्षण, प्रमाण संकलन, अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तयारी, संरक्षण तथा अदालतमा विशेषज्ञसाक्षी प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यक मानक सञ्चालन कार्यविधि र निर्देशिका तथा प्रोटोकोल्स अपना निर्देशन पनि दिएको छ ।