भारतमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको कारबाहीप्रति राष्ट्रसंघको चिन्ता

• कार्तिक ५, २०८३ | ३५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

भारतमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गरेको दमनप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले भारतीय अधिकारीहरूलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारमाथि अनुचित प्रतिबन्ध लगाइएको, अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको, व्यक्तिहरूलाई मनपरी रूपमा हिरासतमा लिइएको र विद्यार्थीलाई निशाना बनाइएको विषयमा भारतीय अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबार जारी वक्तव्यअनुसार, मार्चमा सादा पोसाकमा आएका प्रहरीले नयाँदिल्लीमा विद्यार्थी र मजदुर अधिकारका लागि कार्यरत १० जना अधिकारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । 

उनीहरूलाई २४ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म कसैसँग सम्पर्क गर्न नदिइएको, दुर्व्यवहार तथा कुटपिट गरिएको र जबर्जस्ती बयान गराइएको आरोप छ । पछि अदालतले उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूका अनुसार, यस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत भारतले पालना गर्नुपर्ने दायित्व उल्लंघन गरेका छन् । ती दायित्वमा शान्तिपूर्ण भेला हुने, अभिव्यक्ति दिने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार समावेश छन् ।

राष्ट्रसंघले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि लगाइने प्रतिबन्ध कानुनसम्मत हुनुपर्ने र त्यसको उद्देश्य स्पष्ट तथा वैध हुनुपर्ने जनाएको छ । साथै, प्रतिबन्ध आवश्यक र समानुपातिक हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

“यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “विद्यार्थी तथा अन्य नागरिकले भेला भएर आफ्ना गुनासा र असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्छ ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले सुरक्षा निकायको कार्यशैलीबारे तत्काल स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पूर्ण छानबिन गर्न माग गरेका छन् । 

दोषीलाई जवाफदेही बनाउने, पीडितलाई न्याय दिलाउने र उनीहरूले भोगेको क्षतिको उचित परिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बीबीसी