ध्वनि प्रदूषणको प्रतिस्पर्धाले समाजमा फैलिँदै असन्तुष्टि : डिजे र लाउडस्पिकर नियन्त्रण गर्ने कानुन छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन

• कार्तिक १७, २०८३ | ३६ पटक पढिएको | सीमा संदेश

घटना १ :  १० साउन ०८३ मा सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका– ३, कप्तानगन्जमा बोलबम यात्राका क्रममा चर्को डिजे बजाएको विषयलाई लिएर दुई समुदायबिच विवाद र झडप भयो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाउँदा तीनजनाको मृत्यु भयो ।

६ जना घाइते भए । त्यसपछि भड्किएको साम्प्रदायिक दंगाले सिराहाको गोलबजारमा गणेश यादवको मृत्यु भयो । घटनामा दर्जनौँ घरपरिवार विस्थापित भए । करोडौँको भौतिक संरचना र सवारीसाधनमा क्षति पुग्यो ।

कप्तानगन्ज घटनापछि जिल्ला प्रशासन मोरङ र सुनसरी प्रशासनले धार्मिक हिंसा भड्किन नदिन जिल्लाभरि धार्मिक र सामाजिक कार्याक्रममा डिजे बाजाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । तर, हिन्दु सम्राट सेनाले प्रशासनलाई चुनौती दिँदै डिजे प्रयोग मात्र गरेन, धार्मिक परम्परामा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन भन्दै प्रदर्शन गर्यो । दुवै जिल्लामा अहिले डिजे खुला रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । 

 घटना २ :  विराटनगर महानगरपालिका– १६ मा गत वर्ष धार्मिक उत्सवका क्रममा डिजेमा ‘तारीवाले बाबु, तारी पिलादे’ बोलको गीत पटक–पटक बजाइएको विषयलाई लिएर स्थानीयबिच विवाद भयो । गीत बजाउने विषयमा स्थानीय तारी बिक्री गर्ने व्यक्तिसँग भएको विवाद बढ्दै जाँदा तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । स्थानीय प्रशासनलाई स्थिति नियन्त्रणमा लिन निकै कठिन भएको थियो ।

विराटनगर/ माथि उल्लिखित घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । धार्मिक जुलुस, पूजा, पुराण, चाडपर्व र सामाजिक उत्सवमा चर्को आवाजमा डिजे तथा माइक बजाउने प्रतिस्पर्धा आजकल तीव्र रूपले बढ्दै गएको छ ।

कतिपय स्थानमा धार्मिक आस्थाभन्दा ठुलो आवाज निकालेर गानाबजाना गरेर आडम्बर प्रदर्शन गर्ने होड नै चल्ने गरेको छ । त्यसले एकातिर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ भने अर्कातिर सामान्य विवादलाई सामुदायिक तनावमा परिणत गर्न सक्ने जोखिम बढाइरहेको छ ।

धार्मिक उत्सवमा बजाइने डिजे र माइकको आवाज अब मनोरञ्जन वा आस्थाको विषयमा मात्र सीमित छैन । छिमेकीबिचको विवाद, सामुदायिक तनाव र धार्मिक सहिष्णुतामाथिको चुनौती बन्दै गएको धार्मिक ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसक्दा सामाजिक सद्भावदेखि नागरिकको स्वास्थ्य र शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसम्म प्रभावित हुन थालेको छ । डिजे, माइक र चर्को लाउडस्पिकर नियन्त्रण गर्ने कानुन छ, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ ।

विरोध गर्ने नागरिक नै एक्लिन्छन् 
एलिट क्लब विराटनगरका महासचिव यज्ञ शर्माका अनुसार ध्वनि प्रदूषणविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिकले सामाजिक दबाब र असुरक्षासमेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । ध्वनि प्रदूषणको विरोध गर्नेहरू समाजमा एक्लिन्छन् ।

उजुरी गर्नसमेत जोखिम महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनले इच्छाशक्ति देखाएमा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्यालयमा अनावश्यक रूपमा ठुला साउन्ड बक्स प्रयोग नगर्न परिपत्र गर्ने, डिजे र शक्तिशाली माइक प्रयोग हुने कार्यक्रमलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक सहयोग नदिने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ । ‘डिजे र माइकको चर्को आवाजविरुद्ध उजुरी नपरे पनि कानुन उल्लंघन भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ शर्माले भने ।

नागरिक समाजका अगुवा दिनेश श्रेष्ठ पनि भारतमा समेत त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले धार्मिक ध्वनि प्रदूषणविरुद्ध सन् २००० मै प्रभावकारी फैसला गरिसकेको र इन्डोनेसियालगायत धेरै देशले धार्मिक ध्वनि नियन्त्रणका लागि अलग्गै कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइसकेकाले अब नेपालमा पनि भएका कानुन कार्यान्वयन गराउन दबाब बढाउन ढिलो भइसकेको बताउँछन् ।

‘अहिले नै नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालिएन भने समाजमा घृणा बढ्दै जाने र सामान्य विवादले समेत साम्प्रदायिक तनावको रूप लिन सक्ने जोखिम छ । ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र दीर्घरोगीको स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।

विराटनगरका युवा जमसेद आलम धार्मिक उत्सवमा चर्को आवाज, उत्तेजक प्रदर्शन र हतियारको प्रदर्शनसमेत जोडिँदै जानु चिन्ताजनक भएको बताउँछन् । ‘कुनै पनि धर्मले अरूलाई हानि पुर्याउने काम गर्न सिकाउँदैन । हाम्रो इस्लाम धर्ममा पनि त्यस्तो शिक्षा छैन । पहिले मोहर्रममा लाठी प्रदर्शन हुन्थ्यो, पछि वास्तविक तरबार प्रदर्शन गर्न थालियो । अहिले त रामनवमी र हनुमान जयन्तीजस्ता उत्सवमा पनि तरबार प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको छ,’ उनले भने ।

जेन–जी अगुवा लक्ष्मी घिमिरे र कानुनकी विद्यार्थी सुनिता साह धार्मिक ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्थानीय नागरिक संयन्त्र बनाएर सचेतना र निगरानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘कानुन भएर मात्र हुँदैन, त्यसको पालना गराउने सामाजिक वातावरण पनि चाहिन्छ ।

यो अभियान धार्मिक अगुवा र विद्यालय प्रशासनबाट सुरु गर्न सकिन्छ । ध्वनि प्रदूषणमुक्त वातावरण आमनागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय हो,’ उनीहरू भन्छन् । घिमिरे र साहका अनुसार वातावरणीय प्रदूषण मापन गरेजस्तै ध्वनि प्रदूषणको स्तर मापन गर्ने उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ ।

विकृति रोक्न नागरिक समाज पनि बोल्नुपर्छ
मानव अधिकारकर्मी मनोहर पोखरेलले धार्मिक ध्वनि प्रदूषण सामान्य सामाजिक विकृतिमा मात्र सीमित नरहेको बताउँछन् । अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमला पनि धार्मिक आस्थाको नाममा डिजे र हतियार प्रदर्शन गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्नु चिन्ताजनक भएको बताउँछन् । ‘यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पक्षसँग जोडिएको विकराल समस्या बनिसकेको छ । यसैले नागरिक सचेतना नबढाई कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कठिन हुन्छ,’ धमलाले भने । 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल कप्तानगन्ज घटनापछि आफूहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन निर्देशन जारी गरेपछि धेरै हदसम्म डिजेको प्रयोग नियन्त्रण भएको दाबी गर्छन् । तर, चर्को होहल्ला गरेपछि मात्र भगवान्ले सुन्छन् भन्ने सोच परिवर्तन नभएसम्म प्रशासनलाई चर्को ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न चुनौती भइरहने उनको भनाइ छ । 

जनप्रतिनिधिलाई पनि नियमन गर्न कठिन
विराटनगर महानगरपालिका– ३ का वडाध्यक्ष वासुबहादुर बस्नेत धार्मिक ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणमा सामाजिक दबाब र व्यवहारगत समस्याका कारण जनप्रतिनिधिलाई कठिनाइ हुने बताउँछन् ।

११ नम्बर वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपाने धार्मिक पुराण, पूजा, सामाजिक उत्सव र चाडपर्वमा माइक तथा डिजेको आवाजले स्थानीयलाई हैरान बनाइरहेको सुनाउँछन् । ‘धार्मिक कार्यक्रम भनिन्छ, तर कतिपय ठाउँमा बजाइने गीत र आवाजको स्तर सहनै नसकिने हुन्छ । साना बालबालिकालाई समेत उत्तेजित बनाउने गरी नचाउने र चर्को आवाजमा कार्यक्रम गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले समाजलाई कतातिर लैजाँदै छ भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला धार्मिक ध्वनि प्रदूषणको समस्या आफूहरूलाई जानकारी रहेको र नियन्त्रणका लागि प्रयाससमेत गरिएको बताउँछन् । ‘हामीले २८ साउन ०७९ मा छलफल गरेर धार्मिक ध्वनि नियन्त्रणका लागि १० वटा नियम बनाएका थियौँ । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर कार्यान्वयनका लागि पठाएका पनि थियौँ । तर, अपेक्षित परिणाम आउन सकेन,’ उनले भने । धराजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल धार्मिक परम्परा, संस्कृति र विकृतिबिचको भिन्नता छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

कानुन भन्छ– धार्मिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार होइन
ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नेपालमा कानुनी व्यवस्था नभएको होइन । सरकारले चाहेमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ देखि सडक विभागको प्रतिवेदनलगायत धेरै कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । तर समाजमा अझै समस्या कानुनको अभावभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११२ ले धार्मिक उत्सव आयोजना गर्दा वातावरण प्रदूषित गर्न नहुने बताएको छ । यस दफाले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने वा जिउज्यानमा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने गरी प्रदूषण गर्न निषेध गरेको छ । कानुनले अधिकार दिएको अधिकारीको इजाजतविना यान्त्रिक साधनबाट ध्वनि उत्पादन, प्रसारण वा उत्सर्जन गर्न पनि रोक लगाएको छ । दफा ११२ को उपदफा (२) उल्लंघन गरी कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४० ले पनि ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणबारे बोलेको छ । यस दफाले ध्वनि, वायु, जल तथा दृश्य प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो मापदण्ड पालना गर्नु प्रदेश तथा स्थानीय तह, आमनागरिक, उद्योगी, व्यवसायी र संघसंस्थाको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय मापदण्ड पालना गराउन कानुनी आधार दिएको छ । यो कानुनअनुसार ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणमा ऐनका सम्बन्धित प्रावधान, स्वीकृत मापदण्ड र अधिकारप्राप्त निकायको भूमिका जोडिएको छ ।

ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ अनुसार यस मापदण्डमा औद्योगिक, व्यापारिक, आवासीय तथा शान्त क्षेत्रअनुसार ध्वनिको स्वीकार्य स्तर निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार सहरी आवासीय क्षेत्रमा दिनको ५५ र रातको ५० डेसीबल तथा शान्त क्षेत्रमा दिनको ५० र रातको ४० डेसीबल सीमा निर्धारण गरिएको छ । 

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल भन्छन्–  सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन निर्देशन जारी गरेपछि धेरै हदसम्म डिजेको प्रयोग नियन्त्रण भएको छ । धार्मिक ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणलाई तीन तहकै सरकारले आफ्नो दायित्व ठान्नुपर्छ र केन्द्रीय सरकारले भएका कानुन कार्यान्वयन गराउन सबै नियमनकारी निकायलाई कडा निर्देशन गर्नुपर्छ ।