तराई मधेशमा डुवानको डर

• असार ४, २०७७ | १,५२७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

नेपालमा मनसुन शुरू भएको छ । हरेक वर्ष नेपालमा मनसुन प्रवेशसँगै विपद्को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा जाने पहिरो र तराईमा अविरल वर्षापछि हुने डुवान नेपालको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् । सरकारले विपद्अघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । हरेक वर्ष विपद्को सामना गर्नुपर्ने मुलुकले पूर्वतयारीमा ध्यान दिन नसक्नुलाई बिडम्वना नै मान्नुपर्दछ ।

मुलुकमा विपद्ले च्यापेपछि मात्रै हतारमा तयारी गर्ने नेपालको बानीमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । विकासका नाममा देशभर नै अवैज्ञानिक तवरबाट खनिएका सडक अहिले पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको काल बन्दै आएको छ भने तराईमा छिमेकी मुलुक भारतले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको दशगजामा सडक विस्तार गर्न थालेपछि नेपाली भू–भाग डुवानमा पर्दै आएका छन् ।

नेपाली भू–भाग डुवानमा पर्न थालेपछि सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर यसको समाधान खोज्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । बरु सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले नै भारतले बनाएको ड्याम वा सडक भत्काउने गरेको देखिन्छ । यो दीर्घकालीन समस्याको समाधान होइन । यसमा सरकारले नै भारतसँग वार्ता गरेर नेपाली भूमिको रक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यता उच्च पहाडी र मध्य पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी खनिने सडकले ल्याउने विनाशका बारेमा पनि राज्यको ध्यान दिएको पाइँदैन । अहिले स्थानीय तहले समेत आफ्नो भूमि जोगाउन जुन कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो गरेको देखिँदैन । सरकारले एकीकृत बस्तीको अवधारणा ल्याएर व्यवस्थित बस्ती नबनाएसम्म सडक विस्तार जारी रहने र वर्षायाममा हुने वर्षाले भू–क्षय हुने सम्भावना बढी नै रहेको छ ।

त्यसैले अहिले स्थानीय तहलाई सबै अधिकार संघीय सरकारले दिएकाले स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । अब संघीय सरकार भन्दा पनि स्थानीय सरकारले विपद् पूर्वको तयारीमा ध्यान दिएर आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई विपद्बाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा सामान्य जानकारी दिएर विपद्बाट बचाउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनतालाई नै सचेत गराउन सकियो भने विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिमा कमी ल्याउन सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

विपद् बाजा बजाएर आउँदैन, यसबाट बच्न पूर्वसावधानी अप्नाउनु नै उत्तम हुन्छ । अहिले सरकारले पनि बाढी–पहिरोका बारेमा पूर्वसूचना जारी गर्ने गरेको छ तर जोखिम हुने क्षेत्रमा बस्दै आएकासम्म सूचना पुग्न नसक्नुले पनि क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । त्यसैले यसतर्फ सरोकारवाला निकायले समयमा नै ध्यान दिन सके विपद्बाट हुने नोक्सानीबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिन्छ । सबैको ध्यान यसतर्फ जाओस् ।