पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता हुने : मन्त्री बडु

• जेठ ११, २०७९ | ६१६ पटक पढिएको | सीमा संदेश

काठमाडौं ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने विषयमा चाँडै निर्णय गरिने बताउनुभएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै मंगलबार सरकारआबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)लगायत १५ विद्यार्थी संगठनले बुझाएकोे ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री वडुले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । विद्यार्थी संगठनले आज बुधबारभित्र मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्री वडुले मूल्यवृद्धिको विषयमा चाँडै निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विद्यार्थी संगठनलाई आन्दोलन नगर्न आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले नेपाल समाचारपत्रलाई मन्त्री वडुले विद्यार्थीलाई ग्यासमा सहुलियत दिने र पेट्रोलियम पदार्थमा कर फिर्ता लिने विषयमा चाँडै नै सरकारले निर्णय गर्ने बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो ।

विद्यार्थी संगठनले मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी सङगठनबीच विगतमा भएको सहमति कार्यन्वयन गरी एलपी ग्यास र मटीतेलमा विद्यार्र्थीहरूलाई सहुलियत दिन माग गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनले मूल्य फिर्ता नभए भोलि बुधबार नेपाल आयल निगम घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आयल निगमले गत वैशाख ३१ गते पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर १० रुपियाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डरमा २ सय रुपियाँ वृद्धि गरेको थियो ।

मूल्यवृद्धि भएपछि एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ८ सय, पेट्रोलको प्रतिलिटर १ सय ८०, डिजेल र मटीलेत १ सय ६३ र हवाई इन्धन (आन्तरिक)को मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६६ पु-याइएको छ ।यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थ, इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धिमाथि छलफलको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युस्टि पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले दर्ता गराउनुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावकमा एमालेका यज्ञराज सुनुवार र गणेश पहाडी एवं राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले समर्थन गर्नुभएको छ । भट्टराईले उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई बुझाउनु भएको हो । मूल्यवृद्धिका कारण प्रभावितहरूको जनजीवन सहज बनाउन सरकारका योजनाबारे जानकारी माग गर्न पनि छलफल आवश्यक भएको सांसदहरूको भनाइ छ ।