अर्नमा गाउँपालिका अध्यक्ष यादबको पहिलो नौ निर्णय : स्व–रोजगार श्रृजना गर्ने उद्यामीलाई १ देखि १ करोड सम्मको ऋण उपलब्ध गराउने

• जेठ २०, २०७९ | १,३८० पटक पढिएको | बैधनाथ कुमार यादब

सिरहा, १९ जेष्ठ । सिरहाको अर्नमा गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार यादबले पहिलो बैठकबाट ९ वटा निर्णय गरेका छन् । जनताका विश्वास र भरोसालाई कायम राख्न तत्कालै विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय तह सरकार अनुभुती गराउन सक्ने गरी निर्णय लिईएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगार प्रर्वद्धन गर्न सक्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी जनहितका पहिलो सरोकारलाई निर्णमा समेटने पुर्ण प्रयास गरिएको छ । तर जनताका इच्छा, चहाना र आँकाक्षालाई निरन्तर रुपमा अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजनाहरुबाट समेटिदै जाने यादबले प्रतिवद्धता गर्नुु भयो ।

पालिकामा रहेको न्यायिक समितिलाई अभिलम्ब संचालन गरी नगरवासीलाई न्यायमा पहुँच गराउन पहिलो निर्णयमै तिन सदस्य न्यायिक समिति गठन गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार उपाध्यक्ष शोभा कुमारी साहलाई संयोजक, श्री सितल यादब र श्री गुन्जेश्वर पासमानलाई सदस्यमा चयन गरिएका छन् ।

गाउँपालिकाका कार्य पारदर्शी, मितव्ययी एवं जनहितमा केन्द्रिता तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार सात सदस्या स्थानीय राजश्व परामर्श समिति दास्रो निर्णयबाट गठन गरिएका छन् । समितिमा उपाध्यक्ष शोभा कुमारी साहको संयोजक, श्री कृष्णानन्द सिँह, श्री छोटी यादब, श्री माया यादब, श्री राजेन्द्र प्रसाद सह, हरेराम यादब र श्री प्रमोद कुमार यादब सदस्यमा चयन भएका छन् । 

त्यस्तै श्रोत अनुगमन तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, जेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति विषयगत समिति सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास सिमति, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति, गुणसो सुनुवाई तथा सुशासन समिति र विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।

विद्यार्थी अनुपातलाई आधारमा शिक्षाक  स्थायी दरवन्दी पूर्ति गर्न, दरवन्दी मिलान गर्ने रटौती भएका दरवन्दी कायम गर्नका लागि माथिल्लो सरकारसँग पहल गर्ने र विधमान मोजुदा जनशक्तिबाट अधिकतम प्रतिफल  हासिल गर्न, काभिडको कारण प्रभावित शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को अधिनमा रही विद्यालयको आवश्यकता, औचित्यतता, शिक्षकको कार्य क्षमता एवं विषयगत समेतलाई आधारमा गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरुमा काज सरुवा गरी अभिलम्ब व्यवस्थापन गर्ने तेस्रो निर्णय लिईएका छन् ।

शैक्षिक गुणस्तरलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक निर्धारित समयम हाजिरी हुनु पर्ने, पाठ्य पुस्तकको व्यवस्थापन र दैनिक गृहकर्य दिने र चेक गर्न निर्देशन गरिएको छ । शिक्षक अभावलाई पूर्ति गर्न सम्बन्धि विषयगत शिक्षकलाई थप घण्टी गरे मासिक रु. ३ हजार उपलब्ध गराउने र दलित, जेहेन्दार, विपन्न वर्गका छात्रछात्रालाई छात्रवृत्तीको व्यवस्था  गरिने छ । निर्णय पालन नगर्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम करवाहीका लागि सिफारिस गरिने छ ।
चालू आर्थिक वर्ष देखि कक्षा १ मा आंग्रेजि माध्यमबाट पठन पाठन गरिने छ । कानूनी मापदण्डका आधारमा संचालन नहुने नीजि विद्यालयको दर्ता खारिज गरिने छ । गाउँपालिकामा नमून विद्यालय र उच्च शिक्षाका लागि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाढी बढाईने छ । १५ शैया अस्पताललाई तत्कालै व्यवस्थापन गरीने छ । नेपाल सरकारले तोकिएका औषधी व्यवस्थापन गरीने छ । अस्पतालमा औषधी अनियमिता गर्ने स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीलाई कडाकरवाही गरिने छ । 

कृषकलाई सिँचाई गरे वापत ५० युनिट सम्मको विद्युत महसुल प्रत्येक परिवारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराईने छ । मल खाद्य व्यवस्थापनका लागि माथिल्लो सरकारसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गरिने छ । स्थानीय उत्पादन वस्तुलाई मूल्य एवं खरिद विक्रीको लागि बजार पहुँच बढाईने छ । कागजमा सिमिति सहकारी संस्थालाई खारिज गरिने छ । पशुपालनका लागि अनुदान सहुलियत उपलब्ध गराईनेछ ।

युवाहरुलाई विभिन्न किसिपका सिप मुलक तालिम दिईनेछ । महिला उधामीलाई ३ प्रतिशत व्याजमा १ देखि १५ लाख सम्मको ऋण उपलब्ध गराईनेछ । २ करोड पूँजी भएका कृषि फर्म आर्गेनिक मल उत्पादन उधेगा स्थापन गरी स्वारोजगार  श्रृजना गर्ने उधमीलाई ५ प्रतिशत व्याजमा १ लाख देखि १ करोड सम्म ऋण उपलब्ध गराईनेछ । पाँच वटै वाडामा दुध संकलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

कार्यलयका कर्मचारीहरुले समयमा नआए, सेवाग्रहीलाई दुः ख दिईए, इमन्दारी पूर्वक कार्य नगरे र सेवालाईृ प्रभावित गरे तुरुन्त कानून बमोजिमको करवाही गर्ने अध्यक्ष यादबले प्रतिवद्धता गरेका छन् । निर्णय गरिएका विषयहरु आजैबाटै पालिकामा कार्यन्वयन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णनन्द सिँहले बताए ।