काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गत जेठ १२, १३ र १४ गते लिएको ६३औँ नाम दर्ता लाइसेन्स परीक्षामा मेडिकलतर्फ ३०.८३ र बीडीएसतर्फ ३३.०४ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । दुवैमा गरी १ हजार ४९४ जनाले परीक्षा दिएकोमा ४७५ जना मात्रै पास भएको नतिजा जेठ १५ गते काउन्सिलले प्रकाशित गरेको थियो ।
नेपाल फार्मेसी परिषद्ले शनिबार लिएको १९औँ फर्मासिस्ट लाइसेन्स परीक्षामा २५.९२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । परीक्षामा सहभागी ७८७ मध्ये २०४ जना मात्र उत्तीर्ण भएको परिषद्ले सार्वजनिक गरेको नतिजामा उल्लेख छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा चिकित्सा शिक्षाको महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा देखिएको यो नतिजाले चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीमात्रै होइन तिनका नियामक निकायको भूमिकामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर पुगेन : मेडिकल काउन्सिल
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्ला रेकर्डहरूमा एमबीबीएसको लाइसेन्स परीक्षामा निकै कम विद्यार्थी मात्रै पास भएको देखिन्छ । २०७३ सालको दोस्रो चरणको परीक्षामा ५८.२५ प्रतिशत पास भएका थिए तर त्यसपछिका वर्षहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले नाम लिकालेको रेकर्ड छैन ।
यसपटक अनुत्तीर्ण हुनेमा ८ वर्षअघि भर्ना भएकादेखि अधिकांश पुराना विद्यार्थी रहेको काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । “जति नयाँ विद्यार्थीले परीक्षा दिए त्यति पास प्रतिशत बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यसपटको परीक्षामा तीन सयजना मात्रै नयाँ विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए, त्यसैले पनि कम संख्यामा विद्यार्थी पास भए,” उनले भने ।
तर, कम संख्यामा विद्यार्थी पास हुनु अर्थात् धेरै विद्यार्थी फेल हुनु अस्वभाविक नभएको डा. अधिकारी बताउँछन् । विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरले पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने नहुने निर्धारण गरिरहेको भन्दै उनी थप्छन्, “विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अनुसार पास हुनेको यो प्रतिशत ठिकै हो ।”
चिकित्सा शिक्षामा तलदेखि माथिसम्मै सुधार गर्नु जरुरी : फार्मेसी परिषद्
चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार, जनशक्ति र अध्यापन विधि आदि सम्पूर्ण मापदण्डको अनुगमन तथा नियमनको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिइएको छ ।
शैक्षिक संस्थाहरू मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भए नभएको, पाठ्यक्रममा तोकिएअनुसारको ‘प्राक्टिकल’ गराए÷नगराएको लगायत महत्वपूर्ण पाटोमा आयोगको पर्याप्त ध्यान नपुगेको बुझाइ छ नेपाल फार्मेसी परिषद्का रजिष्ट्रार संजिव कुमार पाण्डेको ।
“काउन्सिलको तर्फबाट प्रश्नपत्रमा कडाइ गरिएको छैन, यसपटकको परीक्षामा ४० प्रतिशतले नाम निकाल्लान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो तर त्यस्तो रिजल्ट आएन,” पाण्डे भन्छन्, “चिकित्सा शिक्षामा तलदेखि माथिसम्मै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा त झन् नियमन नै फितलो भएको देखिन्छ, यसले चिकित्सा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन घट्दै गएको छ ।”
नियमित अनुगमन र नियमन गरिएको छ: चिकित्सा शिक्षा आयोग
यता, चिकित्सा शिक्षा आयोग भने चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरूको अनुगमन र गुणस्तर नियमनको पाटोमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी आयोगले ‘तालिका नै बनाएर शैक्षिक संस्थाहरूमा नियमित अनुगमन गरिरहेको’ बताउँछन् ।
ऐनमा भएको मापदण्ड मिचेर सञ्चालन गरेको पाइए शैक्षिक संस्था खारेजीसम्मको कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगले शैक्षिक सत्र ०७८/७९ का लागि चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने ८२ कलेजलाई स्नातक तहका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिट संख्या तोकेको छ ।
जसअनुसार आयोगले एमबीबीएसमा १ हजार ८९५, बीएससी नर्सिङमा १ हजार ४६०, बीपीएचमा १ हजार ३५०, बीएनएसमा १ हजार १५०, बीडीएसमा ५६५, बीफार्ममा ८७० लगायत अन्य विभिन्न विषयमा सिट संख्या निर्धारण निर्धारण गरेको छ ।
यस्तो छ धेरै विद्यार्थीको अनुर्तीण हुनुको कारण
चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहपछिको लाइसेन्स परीक्षामा नियमित र पुराना गरी दुवै प्रकारका विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् । तीमध्ये नियमित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने सम्भावना बढी रहने फार्मेसी परिषद्का राजिष्ट्रार संजिव कुमार पाण्डेको अनुभव छ ।
फार्मासिस्टको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सन्तोषजनक किन भएन भन्नेमा धेरैवटा व्यवहारिक कमजोरीहरू रहेको बताउँछन् नेपाल फार्मेसी संघका महासचिव युवराज भुषाल । “नियमित पढिरहेकाजस्तो सजिलो पुराना विद्यार्थीलाई हुँदैन, पुराना विद्यार्थीसँग लामो समय काम गरेको अनुभव भए पनि सैद्धान्तिक ज्ञान नयाँमा जस्तो नहुँदा पटक–पटक लाइसेन्स परीक्षामा फेल हुने सम्भावना रहन्छ,” उनी भन्छन् । विद्यार्थीलाई नियमित गर्न र पास हुनेको प्रतिशत बढाउन लग बुक बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको भुषालले बताए ।
नेपाल र भारतमा पढ्ने विद्यार्थीको पढाइको प्याटर्न नमिल्दा पनि धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भइरहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “भारतमा पढ्ने विद्यार्थीलाई नेपालको ऐन, नियमका बारेमा पढाइँदैन, जुन फार्मासिस्टका लागि अत्यावश्यक पाटो हो, पाठ्यक्रममै नभएका विषयको परीक्षा दिनु उनीहरूका लागि कठिन बन्नजान्छ, यसले पनि भारतमा पढेर आएका विद्यार्थीलाई लाइसेन्समा नाम निकाल्न कठिनाइ थपेको छ ।”
यी सबै व्यवहारिक पाटोहरू सँगसँगै शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर र शैक्षिक स्तरबारे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले समीक्षा गर्नुपर्ने भुषालको बुझाइ छ ।
Copyright © 2020 / 2026 - Seema Sandesh Daily.com All rights reserved