राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा संघीयताबारे दुई धार

• मंसिर २३, २०७९ | ८९८ पटक पढिएको | सीमा संदेश

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा संघीयतालाई लिएर विवाद देखिएको छ । संसदको चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको पार्टीमा संघीयता राख्ने वा खारेज गर्ने विषयमा छलफल हुन थालेपछि प्रष्ट दुई धार देखिएको हो ।

पार्टी सभापति लामिछानेले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने उद्देश्यले चुनावमा प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिन लगाएका थिएनन् । त्यसैले संघमा प्रत्यक्षमा ७ सिटसहित कुल २० सिट पुग्दा सो पार्टीको प्रदेशसभातर्फ उपस्थिति छैन । लामिछाने सुरुदेखि नै संघीयता खारेज गर्नेमा कन्भिन्समा भएकाले सुझबुझका साथ उम्मेदवारी दिन लगाएका थिएनन् ।

तर चुनावी परिणाम आएपछि तत्काल संघीयता खारेजीको मुद्दा जोडतोडका साथ उठाए पश्चगामी भनेरै खेद्न सक्ने भएकाले यो विषयलाई थाँती राख्दै आएका छन् । पार्टीका सांसद र नेताहरुले संघीयताका विषयमा प्रश्न उठाएपछि उनले परिवर्तनका सबै एजेण्डा यथावत रहने बचन दिएका छन् ।

संघीयताका विषयमा पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा सांसद र नेताहरु उकुसमुकुस भएका छन् । अहिले कतिपय नेताले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् भने कतिपयले संघीयतालाई संशोधन गर्नुपर्ने मत राख्न थालेका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले बताए । ‘अहिलेकै जस्तो प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संसदीय समिति, विभाग लगायत धेरै खालका संचरना बनाइयो,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै कार्कीले भने, ‘यस्तो अवस्थाको खर्चिलो संघीयताको काम छैन । जनतालाई अनावश्यक खर्च थोपर्ने काममात्रै भयो ।’

यदि प्रदेशलाई कामकाजी बनाउने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री बनाएर विज्ञबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने कार्कीले बताए । ‘अब संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने संविधान संशोधन गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ । विज्ञबाट मन्त्री बनाएर प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेता व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्रै वा कसैलाई जागिर खुवाउनका लागि मात्रै संघीयता राख्नु हुँदैन ।’

तर, पार्टीकै नेता एवं सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले अहिलेका परिवर्तनका सबै एजेण्डा यथावत हुने हुने जिकिर गरे । ‘अहिलेको व्यवस्थाका विषयमा के हुन्छ भन्ने विषयमा मलाई चिन्ता थियो । अस्तिको बैठकमा सभापतिज्यूले संघीयता खारेजी हाम्रो मुद्दा होइन भन्नु भयो । त्यसपछि ढुक्क भइयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले चुनावमा प्रदेशमा पनि उम्मेदवारी दिने भन्ने थियो । पार्टीको स्रोत साधन नभएकाले उम्मेदवारी दिएनौं । अब यी सबै विषयमा केन्द्रीय समिति बैठक छलफल हुन्छ ।’

अहिले नै संघीयताको मुद्दा छोड्दा पाटीलाई राम्रो हुने श्रेष्ठले बताए । ‘परिवर्तनका मुद्दा जोड्दा वा राख्दा अग्रगामी र पश्चगामी भनिदिन्छन् ।  हामीले चाहेर वा नचाहेर राम्रो नराम्रो भन्या होइन । यो व्यवस्था एकदम आर्थिक रुपमा भार भयो भन्ने छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो व्यवस्था ल्याउन धेरैको रगत पसिना बगेको छ । यो व्यवस्था आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।’

तर, पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले प्रदेशको संरचना बदल्नुपर्ने बताए । ‘हामी संघीयता विरोधी होइन । मुलुकमा संघीयता चाहिन्छ,’ अर्यालले भने, ‘आर्थिक र व्यवहारिक रुपमा खर्चिलो भयो तर प्रभावकारी भएन । त्यसैले प्रदेशको संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने छ ।’

अब पार्टी बैठकले प्रदेशका विषयमा बहस छलफल गरेर ठोस खाका बनाएर जाने अर्यालले बताए ।