पप्पु कन्स्ट्रक्सनका रौनियारलाई एक करोड १४ लाख जरिवाना

• असोज २४, २०८० | ४९५ पटक पढिएको | सीमा संदेश

काठमाण्डुको टेकु पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको उक्त पुलमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ज्वान्इट भेञ्चरमा ठेक्का लिएको टेकु–कालीमाटी जोड्ने पुलमा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संचालक सुमित रौनियारलाई एक करोड १४ लाख ७६ हजार जरिवाना गरिएको बताउँदै बाँकी चारजनालाई सफाइ दिइएको बताए । पप्पुले ठेक्काको म्याद थप माग गरे अनुसार कम गर्नुको सट्टा अनावश्यक कागजातको झमेला खडा गरी कानुन बमोजिम कार्य नगरेको भन्दै अख्तियारले आरोपपत्रमा जरिवाना सहितको कारबाहीको माग दाबी गरेको थियो । उनले कार्य सम्पादन जमानत नवीकरण गरी ल्याउनुपर्नेमा सोअनुसार नल्याइ एक करोड ७२ लाख १४ हजार रुपैयाँको मात्र कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण गरी ल्याएको र सोही अनुसार म्याद थप गराइ एक करोड १४ लाख ७६ हजारको कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा गरी लगेको अनुसन्धानमा खुलासा भएको अख्तियारको जिकिर रहेको छ ।

विशेष अदालतले रौनियारलाई जमानत फुकुवा गरी लगेको बराबर रकम जरिवाना ठहर गरेको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको काठमाण्डु दिगो सहरी यातायात आयोजनाले विष्णुमति खोलामाथि उक्त ६० मिटर लामो पुल बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माणको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जेभिको रुपमा सकार गरेको थियो । ०७१ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुल २०७५ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौता र मापदण्ड बमोजिम उक्त पुल गुणस्तरहीन निर्माण गरिएको भन्दै सडक विभागले अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याएको छैन । विभागले ठेक्का रद्द गरे पनि ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले विभिन्न कानुनी प्रक्रियामा लगेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

२०७७ साल पुस १६ गते आयोगले सडक विभागका ४ जना कर्मचार ीसहित पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख वेलबहादुर नेपाली, लेखा अधिकृत नारायण बहादुर थापा, लेखापाल गिरीप्रसाद श्रेष्ठ र लेखा अधिकृत श्यामबहादुर खत्रीलाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा चलाएको थियो । कर्मचारी सबैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।