अवैध विकल्पको प्रयोग गर्दै टिकटक चलाउने बढे अचानक प्रतिबन्ध लगाउँदा टिकटक प्रयोगकर्ता अहिले उकुसमुकुसको अवस्थामा छन्

• मंसिर ३, २०८० | ३६० पटक पढिएको | सीमा संदेश

पछिल्लो समय लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई सरकारले प्रतिबन्ध गरे पनि अवैध विकल्पको प्रयोग गर्दै टिकटक चलाउने क्रम बढेको छ । टिकटक प्रयोगकर्ताले भर्चुअल पोइन्ट नेटवर्क (भिपिएन) तथा डिएनएसजस्ता विकल्प प्रयोग गरी टिकटक चलाउन थालेका हुन् । समाजमा सांस्कृतिक विकृति भित्र्याएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम गत २७ कात्तिकदेखि टिकटक बन्द गरेको हो । 

सरकारले पूर्वसूचना र तयारीविना टिकटक बन्द गर्दा प्रयोगकर्तामा आतंक मच्चिएको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान फेडेरेसनका महासचिव एवं साइबर सुरक्षाविज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अचानक प्रतिबन्ध लगाउँदा टिकटक प्रयोगकर्ता अहिले उकुसमुकुसको अवस्थामा छन् । प्रयोगकर्ताले कहाँबाट कसरी टिकटक चलाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्पको खोजी गर्न थालेका छन् । ‘मानिसहरू कसरी टिकटक चलाउने भनेर विभिन्न उपाय खोजिरहेका छन् । यो एक किसिमको डिजिटल प्रभाव हो,’ उनले भने । फलस्वरूप मानिसहरूले अवैध प्रक्रिया भिपिएन (भर्चुअल पोइन्ट नेटवर्क)को प्रयोग गरेर भए पनि टिकटक चलाउन थालेको उनले बताए । उनका अनुसार करिब दुई लाखले भिपिएनमार्फत टिकटक चलाएका छन् । 

सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टिकटक बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक बन्द गरिसकेका छन् । तर, अझै पनि केही मोबाइलमा भने टिकटक चलिरहेको छ । अर्थात्, अझै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक बन्द गर्न नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले तयारीविनै बन्द गर्दा यस्तो खालको त्रुटि भएको उनले बताए । ‘प्रविधिलाई चलाउन जति खर्च र मिहिनेत लाग्छ, त्यति नै यसलाई निस्तेज पार्न पनि लाग्छ,’ उनले भने । तर, यस विषयमा सरकारले कुनै पनि तयारी नगरेको उनले दाबी गरे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने भिपिएनको प्रयोग गरी चलाइएका टिकटकलाई नियमन गर्न नसकिने बताए । भिपिएन नियमनका लागि नेपाल सरकारसँग कानुन छैन । कानुनविना आजको भोलि नै सबै कुरा बन्द गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

भिपिएनको प्रयोगले साइबर जोखिम बढ्ने 
नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध भिपिएनको प्रयोगले साइबर जोखिम बढ्ने सम्भावना अधिक भएको क्यानका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बताउँछन् । ‘सबैले सशुल्क भिपिएन किनेर प्रयोग गर्न सक्दैनन् र अधिकांशसँग व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै डिभाइस पनि हुँदैनन्,’ उनले भने । तर, निःशुल्क भिपिएन इन्स्टल गर्दा र चलाउँदा आउन सक्ने मालवेयर र भाइरसले डेटा चोरीलगायतका साइबर जोखिम बढ्ने उनले बताए । 

सूचना प्रविधि महासागर भएको र यसलाई प्रतिबन्ध गर्दा सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अधिकारीको दाबी छ । ‘प्रतिबन्ध गर्नुअघि प्राविधिक तयारी गर्नुपथ्र्यो । सरकारले प्रविधिविज्ञ समिति गठन गरी यस विषयमा अध्ययन गरेरे मात्रै प्रतिबन्ध गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय कच्चा भयो ।’ यसले साइबर जोखिम झनै बढ्ने उनले बताए । निःशुल्क उपलब्ध भिपिएन र डिएनएस प्रयोग नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् । तर, शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न मिल्ने भिपिएन एप केही सुरक्षित हुने बताए । भिपिएन र डिएनएस व्यक्तिगत डाटा सुरक्षामा जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरू बताउँछन् । निःशुल्क प्राप्त भिपिएन र डिएनएसले डाटादेखि बैंक खातामा पनि पहुँच हुने हुँदा यो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूको दाबी छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालभित्र टिकटक प्रतिबन्धका लागि सहयोग गर्न टिकटक व्यवस्थापनलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारले गत २७ कात्तिकदेखि नेपालमा टिकटक बन्द गरेपछि टिकटक व्यवस्थापनले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । टिकटकलाई जवाफी पत्र पठाउँदै प्राधिकरणले टिकटक बन्द गर्न सहयोग मागेको हो । नेपाल सरकारको यो निर्णयप्रति टिकटकले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । टिकटकले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै प्रतिबन्धले नेपाली युवाहरूलाई आर्थिक हानि गर्ने दाबी गरेको छ । प्रयोगकर्ताको सुरक्षा टिकटकको सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्राथमिकता भएको बताउँदै उसले नेपालमा भएका र नेपालका सरकारी निकायसँग गरिएका समझदारीबारे स्मरणसमेत गराएको छ । 

प्राधिकरणले टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणले निर्देशक विजयकुमार रायको नेतृत्वमा शुक्रबार चार सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आएस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली, सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सदस्यसचिवमा प्राधिकरणकी रोजाकिरण बासुकला छन् । समितिले सात दिनभित्र टिकटक बन्द गरे–नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र अनुसन्धान गरी रिपोर्ट पेस गर्नेछ । मुना कुँवर नयाँ पत्रिका