दर्ता नगरी सामाजिक सञ्जाल चलाए ५० लाखसम्म जरिवाना गाली–बेइज्जती, गोपनीयता भंग गर्ने प्रयोगकर्तालाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

• पुस १६, २०८० | ३१७ पटक पढिएको | सीमा संदेश

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म दर्ता नगरी सञ्चालन गरेमा ५० लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्व बजारमा चलेका सामाजिक सञ्जालको नेपाल प्रतिनिधि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति भएर पनि दर्ता नभएको पाइए ५० लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा दर्ता नगरी सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जालका नेपाल प्रतिनिधि अन्य व्यक्ति रहेको खण्डमा २५ लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तो प्लेटफर्म प्रयोग गरी कसैलाई गाली–बेइज्जती गरेमा, गोपनीयता भंग गर्ने प्रयोगकर्तालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । तर, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले यस्तो कसुर गरेमा भने दोब्बर अर्थात् १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कसुर दोहोर्‍याएमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ 

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् व्यवस्था गरिने
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई नियमन गर्न सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्को व्यवस्था गरिने भएको छ । सञ्चार विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार परिषद्को अध्यक्ष सञ्चारमन्त्री रहनेछन् । त्यस्तै, सञ्चार सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालक वा प्रतिनिधि एक महिलासहित दुईजना, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । साथै, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन् । 

परिषद्ले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ । सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । साथै, सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू निर्धारण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम–कारबाहीको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।  

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी नियमित तथा प्रशासनिक काम गर्न मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै निकायलाई व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा तोक्न सक्नेछ । व्यवस्थापन केन्द्र नतोकिएसम्मका लागि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम गर्नेछ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट पीडित व्यक्तिको गुनासो व्यवस्थापन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरी निकायका रूपमा रहनेछन् । 

विधेयकबमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्था केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

तर, यसअघि नै सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछैन । सूचीकरण हुँदाका बखत पेस गरेका सम्पूर्ण कागजात र तत्सम्बन्धी अन्य अभिलेख मन्त्रालयले ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । साथै, एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता हुने गरी सञ्चालन गरिने सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्नेछैन । यसअघि गत कात्तिकमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० पारित गरेको छ ।

महिला, बालबालिकाको गुनासोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
सामाजिक सञ्जालमा गरिने कसुरविरुद्ध उजुरी दिनेमध्ये महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसंख्यकको गुनासोलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालका सम्बद्ध निकाय, सम्पर्क विन्दु, प्लेटफर्म र इकाइले गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी कार्य गर्दा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिन मस्यौदामा लेखिएको छ । तर, विपत् तथा संकटग्रस्त अवस्थाको घोषणा भएको तथा महामारी एवं अन्य विशेष अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिमको व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्नेछ ।