मधेश प्रदेशमा नेताहरुको चर्को दबाब ! कर्मचारी भागाभाग, योजनाहरु अलपत्र

• चैत १, २०८० | ४८८ पटक पढिएको | सीमा संदेश

संघीय सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अन्योल देखिएको छ । सरकार रहने वा नरहने अनिश्चितताकाबीच कर्मचारीमाथि नेताहरुको दबाब बढेको छ । अन्य प्रदेशहरुमा कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाइए पनि मधेश प्रदेशमा सरकारमा कुनै फेरबदल भएको छैन् ।

कांग्रेसले आफै सरकार नछाडने बताएको छ । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले सरकारबाट हटाउने निर्णय नगरे सम्म नहटने बताए । हामी सरकार छाड्ने कुनै कारण छैन्, उनले भने– ‘सरकारबाट हटाएपछि रहने प्रश्न नै उठ्दैन् ।’ स्रोतहरुका अनुसार कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाएर एमालेलाई भित्र्याइने तयारी गरिएको छ ।

सरकारबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा)लाई पनि हटाइने छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिएर संघीय गठबन्धनमा जान अस्वीकार गरेको लोसपालाई मधेश प्रदेश सरकारबाट हटाउनेमा नेताहरु एकमत नै छन् । लोसपाबाट रमेश कुर्मी मधेश प्रदेश सरकारमा वन मन्त्री छन् ।

प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)को नेतृत्वलाई फाल्न लोसपाका सभासदहरुले भारतको सुरसण्डमा बैठकको अगुवाई गरेको थियो । कांग्रेस, लोसपा र जनमत पार्टीको समर्थन बिना नै मधेश प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार चल्न सक्छ ।

एमाले, जसपा, माओवादी र नेकपा एस गठबन्धनमा रहेकाले सम्मानजनक बहुमत पुगेको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्ने निर्णय नभएकाले सरकारबारे सन्देह देखिएको छ । नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने अडान छाडिसकेको छैन् । वर्तमान सरकारमै एमाले सहभागी भए कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयहरु एमालेले पाउने बताइन्छ । एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले संघीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले मधेश प्रदेश सरकारबारे निर्णय लिन बांकी रहेको बताए ।

शीर्ष नेताहरुले गर्ने निर्णय बमोजिमकै सरकार मधेश प्रदेशमा बन्ने उनले बताए । सरकारको नेतृत्व जसपाले गरिसकेकाले अब एमालेले नेतृत्व पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । गत फागुन २१ गते सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएसँगै प्रदेशमा कर्मचारीमाथि दबाब बढेको छ । सरकारबाट बाहिरिने दलको कामहरु नगर्न कर्मचारीले विदा लिने पुरानो चलनले निरन्तरता पाएको छ । अधिकांश विकासे कार्यालयका कर्मचारीहरु विदा लिएर अथवा अन्य प्रयोजन देखाएर अनुपस्थित छन् ।

सयौंको संख्यामा दिनहुँ कार्यालय धाए पनि हाकिमलाई भेंटन पाइरहेका छैनन् । मन्त्री र उनका स्वकीय सचिवहरुले योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्न पत्र दिन दबाब बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर कर्मचारीहरु उनीहरुको सम्पर्कमा नै आउँदैनन् । अर्को तर्फ सरकारमा सहभागी हुने दलका नेताहरुले हटने मन्त्रीहरुको निर्देशनमा वितरण भएका योजनाहरु रद्द गरिने अथवा अर्को उपभोक्ता समिति गठन गरिने भएकाले काम नगर्न दबाब दिएको बताइन्छ ।

नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा एकजना कार्यालय प्रमुखले भने–‘दुई तर्फी दबाब बढेकाले विदामा बसेको छु । सरकार सम्बन्धी अन्योल समाप्त भएपछि मात्र काम अगाडि बढने उनले बताए । योजनाका लागि मन्त्री आवास धाउने नेता, कार्यकर्ताहरुले स्वकीय सचिव लगायतसित बाँझ्ने गरेका छन् । समयमै पत्र उपलब्ध नगराइदिँदा समस्या आएको उनीहरुको दुखेसो छ ।

धेरै योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्न पत्राचार भइसके पनि अझै थुप्रै योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन हुन सकेको छैन् । प्रदेशका प्रमुख सचिव नै हप्ता दिन लामो विदा लिएर घर बसेका छन् ।

सरकारको टुंगो नलागे सम्म प्रमुख सचिव नफर्किने मुख्यमन्त्री कार्यालयका एकजना अधिकृतले बताए । प्रमुख सचिवको कारण मुख्यमन्त्रीको कामकाजहरु नै अस्तव्यस्त भएको छ । प्रदेशमा अन्योल देखिएको छ । मधेश प्रदेशको सबालमा संघीय शीर्ष नेताहरुले मुख खोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशमा माओवादीकै सरकार रहने सार्वजनिक रुपमा नै बताइसकेपछि त्यहाँ अन्योल हटेको छ । तर अन्य प्रदेशहरुमा जटिलता देखिएको छ ।

अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा मधेश प्रदेश बढी चर्चामा छ । सत्ताबाट बाहिरिने र सत्तामा भित्रिने दुवै दलहरु प्रभावशाली रहेकाले कर्मचारीहरुमा त्रास बढेको बताइन्छ । सरकार स्थिर नभए सम्म प्रदेशमा कुनै काम नहुने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।