मधेश प्रदेशमा जनमतले हठ त्याग्दा जोगियो सरकार

• साउन ४, २०८१ | ३८३ पटक पढिएको | सीमा संदेश

केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदल भएसंगै मधेश प्रदेशमा उत्पन्न भएको विवाद साम्य भएको छ । सत्ता भागवण्डा अन्तर्गत जनमत पार्टीले आफ्नो हठ नत्याग्दा लामो समयको कलहपछि नेपाली काँग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ ।

मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले विश्वासका मत लिनका लागि गरेका भद्र सहमतिबमोजिम कांग्रेससंग कार्यान्वयन नगर्दा कलह उत्पन्न भएको थियो । लामो समयको छलफललाई समेत बेवास्ता गर्दा प्रदेशको सत्ता समीकरणमै संकट उत्पन्न हुने अवस्था अन्तिम चरणमा पुगेपछि जनमत पार्टीले आफ्नो सत्ता जोगाउन हठ त्यागेपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छ ।

यस अघि कलहकै क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालय नदिएपछि काँग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकारमा बनाउनका लागि तयारी थालिसकेको थियो । काँग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले र लोसपासँग छलफल समेत गरिरहेको थियो । तर बिहीबार कांग्रेस र लोसपा सिंह नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो हठ त्याग्दै विश्वासको मत लिन अघि गरेको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाएसंगै कांग्रेसलाई अर्थ सहित चार वटा मन्त्रालय दिएपछि सरकारमा सहभागी भएको छ । जनमतले हठ त्यागेपछि नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमार कान्त झाले बताए । यससंगै कांग्रेससंगै लोसपा पनि सरकारमा सहभागी भएको छ ।

नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ

मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र लोसपाका मन्त्रीहरुले बिहीबार नै शपथ लिएका छन् ।

मधेश प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन् । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले अर्थ मन्त्रीमा रौतहटका सुनिल यादव, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा पर्साका जनार्दन सिंह क्षेत्री, ऊर्जा सिँचाई तथा खानेपानीमन्त्रीमा धनुषाका शेषनारायण यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्रीमा सर्लाहीका कौशल किशोर रायलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालकी प्रमुख सचेतक रानी कुमारी तिवारीले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीको शपथ लिएकी छन् । कांग्रेसले एक साताअघि नै मन्त्रीको नाम टुंगो लगाइसकेको थियो । तर जनमतले अर्थ मन्त्रालय आफूसँगै राख्न खोजेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको थियो ।

कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय नपाउने देखेपछि मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीसमेत दिएको थियो । बिहीबार कांग्रेसको मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरधाममा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । संसदीय दलको बैठक बसेकै क्रममा अर्थसहित चार वटा मन्त्रालय दिन जनमत सहमत भएपछि कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउन थालेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गर्दै ब्याक भएको थियो ।

सरकार विस्तार र मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले गठबन्धन दलका नेताहरुसँग छलफल समेत गरेका थिए । मधेशमा जनमतका सिंह नेतृत्वको सरकारमा एमाले, कांग्रेस र लोसपा सहभागी भएको छ । गठबन्धनमा रहेको लोसपाले दुई वटा मन्त्रालयको अडान राखेको थियो । तर मुख्यमन्त्री सिंहले एउटा मात्रै मन्त्रालय दिन सक्ने स्पष्ट पारेपछि लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले तिवारीलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरे ।