इं. दिनेश यादब
प्रतिनिधि सभा प्रतियासी सिरहा क्षेत्र नं. ३
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा मधेश विद्रोहको राप-ताप कायम रहेको बेला विगतको तुलनामा संसदीय सिट ८८ बाट ११६ मा पुऱ्याइए पनि जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्णरूपेण प्रतिनिधित्व भएन । उदाहरणका लागि, २०६४ सालको निर्वाचनमा मनाङमा ७ हजार ४ सय ७ मतदाता मात्रै थिए भने मुस्ताङमा ११ हजार ८ सय ८९ मतदाता मात्रै थिए । तर तराईका जिल्लामध्येरौतहट निर्वाचन क्षेत्र३ मा ५८ हजार १ सय ८५ र बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र-३ मा मतदाता सङ्ख्या ५९ हजार २ सय ५५ थियो । र, बाँकी सबैजसो निर्वाचन क्षेत्र औसत ६० हजारदेखि ८० हजार मतदाताको हाराहारीमा थियोे ।
लोकतन्त्रमा सबैको मत बराबर हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । यस मान्यताको मतलब हो, देशको एउटा निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको सङ्ख्या र अर्को निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता सङ्ख्या धेरै ठूलो मात्रामा अन्तर हुनु हुँदैन । प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचनका लागि एउटा एकाइ मान्दा ५५ वटा जिल्ला रहेको पहाडमा २० जिल्ला रहेको तराईको तुलनामा प्रतिनिधित्व बढ्ने र एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता सङ्ख्यासँग अर्को निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको सङ्ख्याबीच ठूलो खाडल बढ्ने क्रम जारी रहन्छ नै ।
जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार बनाइएन भने संविधानमा व्यवस्थित गरिएअनुसार सबैलाई समान अधिकार र समान कानुनको संरक्षणको अधिकारको उल्लङ्घन हुन जान्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्दा विकट क्षेत्रका कतिपय जिल्लालाई कर जनसङ्ख्या भएकै कारण समान प्रतिनिधित्वको अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने कुर जायज हुन नसक्ला । तर, त्यसकै आधारमा आधा शताब्दीअघि राजा महेन्द पहाडी वर्चस्व स्थापनाका लागि कायम गरेको प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचनका एकाइ कायम गर्ने वर्तमान प्रावधानको निरन्तरता पनि उचित साबित हुन सक्दैन । भौगोलिक विकटतालाई आधार बनाएर लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताअनुसार सबैलाई समान अधिकार र समान संरक्षणको अधिकारबाट मधेशी वा अन्य कुनै समुदायलाई वञ्चित गर्न सकिंदैन ।
जहाँसम्म अमेरिकी सिनेटको व्यवस्थाको सन्दर्भ छ, त्यहाँ संविधान बनाउँदा त्यतिखेरका एक दर्जन स्वतन्त्र राष्ट्रलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा राख्न सबै राज्यलाई सिनेटमा बराबर सिट दिने व्यवस्था कायम गरिएको थियो । त्यसो नगरिएको भए केही राज्य अमेरिकी सङ्घमा आबद्ध नहुने खतरा प्रबल थियो ।
त्यसैले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विश्वव्यापी मान्यता र हाम्रा विशेषतालाई समग्रमा विचार गरी नयाँ ढङ्गले प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। २०३७ सालमै संविधान संशोधन गर्दा ुतराईवासीका भाषा, नागरिकता, सरकारी सेवा एवं राजनीतिमा उनीहरूको प्रश्नलाई अवश्य ध्यानमा राखियोस्ु भनेर सुझाव दिएका बी।पी। कोइरालाले भनेझै निर्वाचन क्षेत्रको गठनको आधार जिल्लाको सीमा होइन, जनसङ्ख्या नै गरिनु वस्तुसम्मत र न्यायसङ्गत हुन्छ।
तसर्थ जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार बनाउन द्दण्ठद्द को संविधान संसोधन गराउनु नै सच्चा बलिदानी दिवस हुनेछ । बिर शहिद अमर रहुन।
Copyright © 2020 / 2025 - Seema Sandesh Daily.com All rights reserved