‘ठूला माछा’माथि अख्तियारको प्रहार सांसद तथा पूर्वमन्त्री, सचिवलगायत १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

• जेठ २, २०८२ | १३३ पटक पढिएको | सीमा संदेश

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायरसँगै सांसद बस्नेत निलम्बित भएका छन् ।

टेरामक्स भनेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम हो । यसमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले हाल प्रतिनिधिसभाका सांसद् बस्नेत तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री भएको बेला टेरामक्स खरिदमा ठूलो घोटाला भएको निष्कर्षसहित सो मुद्दा दायर गरिएको हो ।

आयोगले सांसद बस्नेतसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, तत्कालीन सदस्य तथा पूर्वसचिव धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकणका निर्देशक विजयकुमार रायविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

त्यसै गरी सो मुद्दामा उपनिर्देशक रेवती राय पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

परामर्शदाता भानराइज सोलुसन एसएएल र त्यसका मुख्य व्यक्ति तथा सीईओ जमल अनौती, भानराइजका लोकल एजेन्ट भनिएका कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा परामर्शदाता छनोट गर्दा नै योग्यता नपुग्ने प्रस्तावको गलत प्रतिवेदन तयारी गरी छनोट गरेर ठूलो रकम घोटाला भएको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सांसद बस्नेतले सञ्चारमन्त्री छँदा क्षेत्राधिकारबाट बाहिर गई एकल निर्णयका आधारमा टेरामक्स खरिदको निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्री बस्नेतले दिएको निर्देशनअनुरूप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी सो घोटाला गरेका थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गर्ने÷गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स–प्रमाण पुष्टि भएको आधारमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवादीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४-७५ को प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले त्यसमा टेरामक्स खरिद गर्ने योजना थपेका थिए ।

जबकि, टेरामक्स खरिद गर्ने कार्य प्राधिकरणको प्रस्तावित नै कार्यक्रममा थिएन । बस्नेतले बिचौलिया र प्राधिकरणका स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर टेरामक्स खरिद गर्ने निर्णय गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । बस्नेतले सो निर्णय मन्त्रीको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर गई एकल रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका थिए । सरकारले टेलिफोन कल डिटेल र एसएमएस निगरानी राख्ने यन्त्र उपकरण जडानको तयारी गरेको थियो । सो तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ गते फोन कल, एसएमएलगायतको नियन्त्रण र निगरानी गर्न नपाउने गरी परमादेश जारी गरेको थियो । यसैबीच सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानुनविपरीत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यससँगै टेरामक्स खरिदका लागि प्रचलित कानुनविपरीत २१ वटा कार्यहरू भएको आयोगले जनाएको छ ।

बस्नेतको सो कार्य प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने आशयले प्रेरित रहेको आयोगको जिकिर रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ ‘ग’को आशयविपरीत तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त संस्था प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराएको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ ।

बस्नेत बदनियतपूर्ण तरिकाले हचुवा पारामा प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गरेको जनाउँदै आयोगको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागत र बजेटको आँकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकिन नै नगरी निर्णय गरेको देखिन्छ ।’ अभियोगपत्रमा संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल र समन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत र शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट सञ्चालनको मोडालिटी नतोकिएको भनिएको छ ।

त्यसै गरी कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात प्राप्त हुने नतिजा यकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धानबिना नै टेरामक्स खरिदका लागि पदीय हस्तक्षेप गरेको आयोगको तर्क रहेको छ ।
त्यसै गरी सो खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनविपरीत भएको आयोगको जिकिर रहेको छ ।

रिक्वेस्ट पर्पोजल डकुमेन्टको गलत व्याख्या, कार्यगत सर्त र स्पेसिफिकेसन नतोकी, विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग नगरी तथा मूल्यांकन गर्दा पनि बदनियतपूर्वक आशयपत्रको मूल्यांकन गरेको आयोगको अभियोगपत्रमा भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियमबमोजिम खरिद कार्यको पूर्व तयारी नगरेको, लागत अनुमान तयार नगरेको, खरिदको गुरुयोजना तयार नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

तीन जनालाई सफाइ
यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का नेता गोकुल बाँस्कोटा र पूर्वमुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिइएको छ । आयोगले कार्की, बाँस्कोटा र अर्यालविरूद्ध मुद्दा लैजानु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोगले २०८० माघमा टेरामक्स खरिद अनियमितताबारे कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिएको थियो । आयोगले बयान लिँदा बस्नेत वहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री थिए ।

टेरामक्स उपकरण खरिद प्रक्रिया शुरू हुँदा कांग्रेस सांसद बस्नेत सञ्चारमन्त्री थिए भने उक्त प्रविधि खरिद सम्झौता गर्दा कांग्रेसकै सांसद कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । यद्यपि, त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो । २०७४ असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेकामा २०७५ पुस ३ गते प्राधिकरणले भेनराइज सोलुसनलाई छनोट गरेको थियो । त्यसलगत्तै मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो । तर, ठेक्का पाएको कम्पनी सर्वोच्च अदालत गई ठेक्का रद्द नगर्न आदेश ल्याएपछि ठेक्का अगाडि बढेको थियो ।

त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले ठेक्का अघि बढाउने गरी २०७८ वैशाख १४ गते आदेश दिएका थिए । त्यसपछि टेरामक्स कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेकोमा २०८० पुस ११ गते बसेको लेखा समिति बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँगै कार्यान्वयन र जडान प्रक्रियासमेत रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उक्त विषयमाथि आयोगले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो ।

आयोगले त्यसै बेला तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिएको थियो । आयोगले दायर गरेको मुद्दामा कार्की, बाँस्कोटा, अर्याल र गुरुङको नाम समावेश गरेको छैन । तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २०७८ कात्तिक २२ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेकोमा सोही आधारमा कात्तिक २५ गते तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले बजेट प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।